काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे काफ्ले - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १५ हजार धरौटी बुझाएर छुटे काफ्ले 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गाँजा कारोबार र सेवनको आरोपमा पक्राउ परेका राजीव काफ्ले १५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले सोमबार काफ्लेसँगै पक्राउ परेका बूढानीलकण्ठका कान्छा लामा र सुधीर प्रधानलाई धरौटमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि उनीहरूलाई थुनामुक्त गरिएको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका एसएसपी हृदय थापाले बताए । काफ्ले गाँजा प्रतिबन्ध खुलाउन नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि लबिङ गरिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित हिप्पी हिल रेस्टुराँमा प्रतिबन्धित लागूऔषध गाँजाको सेवन र बिक्री हुने गरेको गोप्य सूचनापछि रेस्टुराँ सञ्चालक र कर्मचारीमाथि केही महिना अघिबाटै निगरानी थालेको थियो । रेष्टुराँ राजीव काफ्लेले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

रेस्टुराँसँगै काफ्लेले नै एचआईभी संक्रमितहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सञ्चालन गरेको नवकिरण प्लस पुनःस्थापना केन्द्र पनि सँगै जोडिएको छ । तर, नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले साउनबाटै निगरानी बढाएको थियो । उनी ‘नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान’का विज्ञ सल्लाहकार पनि हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

८३ ग्राम गाँजाको अभियोगमा १५ दिनदेखि काफ्ले हिरासतमा


प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गर्न माग गरिएको रिट खारेज होस् : सर्वोच्च अदालत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै त्यस्तो रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अघिल्लो दिन दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिएर दायर गरिएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गर्ने भएपछि निवेदक कानून व्यवसायीहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सुनुवाइबाट अलग हुनका लागि बिदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । ‘आफ्नो निर्णयमा आफैं न्यायाधीश बन्न नमिल्ने’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैंले गरेका निर्णयमाथि फैसला गर्न नहुने भन्दै उनीबिनाको इजलास माग गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको त्यही घोषणाका आधारमा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास गठन हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । उनले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भन्दै मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट माग गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादहरूमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । त्यही आदेशमार्फत् लिखित जवाफ समेत माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश फुयालको उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पन्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै इजलास गठन हुने भएकाले आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । अधिवक्ता रेग्मीले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासबाट अलग हुन सल्लाह दिने अन्य न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गर्न’ माग गरेका थिए । त्यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पन्थीले ‘बिना आधार निर्णय नै नभएको र सल्लाह नै नदिएको विषयमा निवेदकले रिट निवेदन लिई आएको’ भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ता रेग्मीले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ भइरहेका निवेदनलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन पनि माग गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले नै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने विषयवस्तु स्पष्ट पारेको भन्दै ती विवाद वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने भनेको छ ।

संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित रहेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पनि उक्त इजलासको नेतृत्व गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशबिना इजलास गठन हुन सक्दै सक्दैन । बहालवाला प्रधानन्याधीश बिदामा बसेमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्छ । उसले प्रधानन्यायाधीशकै ‘कपासिटी’ मा इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास भन्न मिल्दैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले भने, ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई पो अनिवार्य भनेको हो, चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अनिवार्य भनेको होइन । त्यसैले विवादको कुनै विषय नै नभएको अवस्थामा पनि बनिबनाऊ विवाद ल्याइएको छ । यो रिटबाट हेर्ने विषय नै होइन ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×