संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गर्न माग गरिएको रिट खारेज होस् : सर्वोच्च अदालत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गर्न माग गरिएको रिट खारेज होस् : सर्वोच्च अदालत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै त्यस्तो रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अघिल्लो दिन दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिएर दायर गरिएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा गरेका निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गर्ने भएपछि निवेदक कानून व्यवसायीहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू सुनुवाइबाट अलग हुनका लागि बिदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए । ‘आफ्नो निर्णयमा आफैं न्यायाधीश बन्न नमिल्ने’ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैंले गरेका निर्णयमाथि फैसला गर्न नहुने भन्दै उनीबिनाको इजलास माग गरिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको त्यही घोषणाका आधारमा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास गठन हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । उनले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्ले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको भन्दै मुद्दाको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन नमिल्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट माग गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादहरूमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । त्यही आदेशमार्फत् लिखित जवाफ समेत माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश फुयालको उक्त आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पन्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै इजलास गठन हुने भएकाले आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । अधिवक्ता रेग्मीले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासबाट अलग हुन सल्लाह दिने अन्य न्यायाधीशबाहेकको इजलास गठन गर्न’ माग गरेका थिए । त्यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार पन्थीले ‘बिना आधार निर्णय नै नभएको र सल्लाह नै नदिएको विषयमा निवेदकले रिट निवेदन लिई आएको’ भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

अधिवक्ता रेग्मीले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ भइरहेका निवेदनलाई बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन पनि माग गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले नै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने विषयवस्तु स्पष्ट पारेको भन्दै ती विवाद वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने भनेको छ ।

संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । तर, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश अनुपस्थित रहेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पनि उक्त इजलासको नेतृत्व गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशबिना इजलास गठन हुन सक्दै सक्दैन । बहालवाला प्रधानन्याधीश बिदामा बसेमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्छ । उसले प्रधानन्यायाधीशकै ‘कपासिटी’ मा इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास भन्न मिल्दैन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले भने, ‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई पो अनिवार्य भनेको हो, चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अनिवार्य भनेको होइन । त्यसैले विवादको कुनै विषय नै नभएको अवस्थामा पनि बनिबनाऊ विवाद ल्याइएको छ । यो रिटबाट हेर्ने विषय नै होइन ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था फिर्ता लिन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग

रासस

काठमाडौँ — ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । 


विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा नराख्न सो संस्थाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ऐनको प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाले गैरकानूनीरूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धनलाई वैध बनाउन सहयोग पुग्ने आशय व्यक्त गर्दै उक्त विज्ञप्तिमा सो प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×