नेकपा (एस) केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा (एस) केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबार

रासस

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय समिति बैठक असोज ५ गते काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । करिब एक महिना अगाडि नेकपा (एमाले) बाट नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अलग भएको समूहले स्थापना गरेको उक्त पार्टीको पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । 

बुधबारसम्म बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, देशभर संगठन विस्तारका लागि आवश्यक रणनीतिमा छलफल गरिने केन्द्रीय सदस्य दिलुकुमारी पन्तले जानकारी दिइन् । सो बैठकमा पार्टीका विभिन्न विभाग, जनवर्गीय संगठन, सम्बन्धित आयोगका गठन, पुनः गठन, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक छलफल गरिने बताइएको छ । बैठकमा सरकारलाई सफल बनाउन पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, सरकारमा सहभागिताको विषय, राजनीतिक सङ्गठन प्रबद्र्धनका लागि राष्ट्रियस्तरमा के कसरी अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

उक्त बैठकले केही नेताको विभाग हेरफेर गर्ने केही नेतालाई नयाँ जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । बैठकमा ११३ केन्द्रीय सदस्यको सहभागिता हुनेछ । पार्टीले अहिलेसम्म देशका ५५ जिल्लामा कार्यसमिति गठन गरेको छ । संगठन विस्तारका लागि सदस्यता वितरणको तयारीमा सो पार्टी रहेको छ ।

पार्टीको संगठन विस्तारका लागि वितरण गरिने सदस्यताको फारम अनलाइनबाट उपलब्ध गराइने छ । वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका पार्टी सदस्यता लिन चाहने नेतालाई पुरानै सदस्यता कायम गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासनको लागि कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री राउत

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्ने बताएका छन् । 'सुशासन कायम गर्न स्थायी सत्ता इमान्दार हुनु पर्छ,' मुख्यमन्त्री राउतले भने,'कर्मचारी तन्त्रको सहयोगबिना अनियमितता हुनै सक्दैन । ’

जनप्रतिनिधिलाई नियम कानुन बुझाउने जिम्मा समेत कर्मचारीहरुकै भएको उनले बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक सुशासन केन्द्रले सोमबार बर्दिवासमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन सम्बन्धी समिक्षा एवं अनुशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सुशासन कायम गर्ने पहिलो खुड्किलो स्वमूल्यांकन रहेको बताए । स्वमूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई राउतले निर्देशन दिए ।

प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन नतिजा प्रकाशन गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो मूल्यांकन समेत आफूहरुले गर्न नसकेको बताए ।

जनप्रतिनिधिहरु एउटा निश्चित अवधिमात्र रहने तर कर्मचारीहरु लामो समय रहने भएको हुनाले सुशासन कायम गराउने ठूलो दायित्व कर्मचारीहरुकै काँधमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि जनलोकपाल आयोग गठन गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×