ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : संविधान जारी गर्ने बेलामा मोदीका दूत जयशंकरले धम्क्याएका थिए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : संविधान जारी गर्ने बेलामा मोदीका दूत जयशंकरले धम्क्याएका थिए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विदेश दूत बनेर नेपाल आएका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी भए राम्रो नहुने भन्दै 'धम्क्याएको' कुरा लिखित दस्तावेजका रूपमा पार्टीमा पेस गरेका छन् । 

आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

'२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । 'संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, '२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।'

अध्यक्ष ओलीले भारतको भूमिका स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । 'जुन कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य थिएन । यसलाई चिर्दै नेपालको संविधान जारी भयो,' प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको आइतबार ६ वर्ष पूरा भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १५:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको दस्तावेज : १० बुँदेबाट एकतामा उभिनेहरू सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र दाहालका सारथि थिए

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति गरेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरुले कुनै बेला पहिलो सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र पुष्पकमल दाहालका सारथिको रुपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनी पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको बताएका छन् ।

'विभाजनका योजनाकारहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यिनीहरू नै २०७२-७३ मा सञ्चालित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकारहरू थिए र नेकपालाई सके कब्जा नभएर विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि।'

दस बुँदे सहमति गर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन् ।'

ओलीले माधवकुमार नेपाल र उनीलाई साथ दिँदै आएका समूहका सदस्यहरुको नामै नलिई यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

'१० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र पार्टी एकता जोगाउन प्रदर्शित अधिकतम लचकताका बाबजुद हरहालतमा पार्टी विभाजन गरी छाड्ने योजना स्पष्ट भएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा उनीहरूको साथमा रहनुभएका अधिकांश कमरेडहरू त्यसलाई अस्वीकार गरेर एकताको पक्षमा उमिनु भएको छ' प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।

उनले नेकपा (एस) को गठनमा कुन सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

'यो त राष्ट्रियताको पहरेदार, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) लाई जसरी पनि विभाजित गरी छाड्ने बृहत् योजनाको एउटा अंगको रूपमा घटित घटना हो' उनले भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा (एस) भदौ ९ गते स्थापना भएको थियो ।

ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको आरोप लगाएका छन् । 'जसलाई हामी कानुनी रुपमा प्रतिवाद गर्छौं' ओलीले भनेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ १४:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×