ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : संविधान जारी गर्ने बेलामा मोदीका दूत जयशंकरले धम्क्याएका थिए

आगामी विधान महाधिवेशनका लागि उनले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हाल भारतका विदेशमन्त्री रहेका जयशंकरले आफ्नो सुझावलाई मान्न दबाब दिएको जनाएका हुन् ।

'२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणामम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए,' ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुबीच छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधान तयारी भएपछि जारी गर्नबाट रोक्नका लागि भारत प्रत्यक्ष रुपमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख छ । 'संविधान निर्माण हुँदैदेखि आफ्नो सरोकार र चासोलाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, '२०७२ असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई संविधान जारी नगर्न र आफंनो सुझावविपरीत गरिएमा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने एव| परिणाम नराम्रो हुने धम्की दिएर फर्किए ।'

अध्यक्ष ओलीले भारतको भूमिका स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । 'जुन कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य थिएन । यसलाई चिर्दै नेपालको संविधान जारी भयो,' प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको आइतबार ६ वर्ष पूरा भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : 'इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी' मा मौन