एमालेको अवरोधबीच बजेट पारित गर्ने तयारी

प्रतिनिधिसभामा रहेको विनियोजन विधेयकलाई सोमबारको बैठकबाटै पारित गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राख्दै छन् । भदौ २९ मा स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार दिउँसो ११ बजे बस्ने कार्यसूची छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बेलमा गएर संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसद्मा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो ।

विनियोजन विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले मात्रै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकाले मन्त्रालयगत छलफल सकेर सोमबारको बैठकमै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने तयारी भएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिए । ‘अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधनका लागि ७२ घण्टाको अवधि सुरु गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

विनियोजन विधेयक पारित भएपछि मात्रै त्यसमा आश्रित विधेयक राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल हुने व्यवस्था छ । सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७८ मा सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट र त्यसका शीर्षकमाथि छलफल गर्ने तयारी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एवं विनियोजन विधेयकमा उल्लिखित सबै शीर्षकमाथि एकै दिन छलफल सकाएर पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने तयारी भएको हो ।

विगतमा प्रत्येक मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत सबै निकायका लागि विनियोजित बजेटमा झन्डै एक महिना संसद्मा छलफल गर्ने अभ्यास थियो । त्यति लामो छलफल गरे पनि बजेटमा भने कुनै परिवर्तन गरिँदैनथ्यो । कोरोनाका कारण गतवर्ष भने तीन दिनमै सबै मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल सकाइएको थियो । त्यति बेला खर्च कटौतीका प्रस्तावका आधारमा सांसदका समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । यसपटक भने प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधले सत्तारुढ दलका सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छैनन् । त्यसैले छोटो समयमै बिनाछलफल विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायका लागि विनियोजित बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसद सुवाललाई एकैपटक समय दिने र सबै मन्त्रालयका विषयमा बोल्न दिने तयारी छ । सभामुखले निश्चित समय तोकेर बोलिसकेपछि सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिने र त्यसपछि विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिँदै छ ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि विनियोजन विधेयक सरकारले अगाडि बढाउने तयारी गरेको प्रस्ट्याइन् । प्रमुख प्रतिपक्षसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सरकारले छलफल गर्दा अवरोध नगर्ने संकेत नदेखिएपछि संसद्मा अवरोधबीच बजेट अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष आएन । यसबीचमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीले दुई पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर छलफल गर्नुभएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘सोमबार सरकारले हाउसमा बजेट पेस गर्छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सघाउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित गरेर सोमबार नै राष्ट्रियसभामा जानेछ । राष्ट्रियसभाको बैठक मंगलबार बोलाइएको छ । बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर सुझाव पेस गर्न सांसदहरूका लागि २४ घण्टाको समय लागु गर्ने तयारी छ । सरकारले खर्च गर्न नपाउने कानुनी अड्चन हटाउन राष्ट्रियसभाबाट पनि छोटो प्रक्रिया अपनाएर विनियोजन विधेयक पारित गर्न लागिएको हो । कुनै अवरोध नभए राष्ट्रियसभाबाट असोज ८ सम्म विनियोजन विधेयक पारित गर्ने र त्यसको सन्देश प्रतिनिधिसभामा सुनाएर सभामुखले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ ।

आश्रित विधेयक असोज १० भित्र पारित हुने सम्भावना रहे तीनवटै विधेयक सँगै पठाइने र नत्र विनियोजन विधेयक मात्रै प्रमाणीकरणका लागि पठाएर खर्च गर्ने बाटो खोल्ने सरकारको योजना छ । विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि सभामुखले हरेक पानामा दुई वटा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभाले बजेटसम्बद्ध विधेयक १५ दिनभित्र सुझाव र सल्लाहसहित वा जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाले १५ दिन लगाएको अवस्थामा भने बजेटसम्बद्ध विधेयक असोज २० अघि नै प्रमाणीकरण भइसक्नेछन् ।

एमालेले विरोध गर्ने, सत्तारुढ दलहरूले लगाए ‘ह्विप’

भदौ २३ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनका अहिलेसम्मका सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरिरहेको छ । सुरुका दुई बैठकमा घम्साघम्सी नै गरेको एमालेले पछिल्ला बैठकमा भने वेल घेराउ गरेर नाराबाजी मात्रै गरिरहेको छ ।

विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि अवरोध कायमै रहने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । ‘सभामुखले यसबीचमा हाम्रो पार्टीसँग समन्वय गर्नुभएको छैन । हामीले सोमबारको बैठकमा पनि विरोध गर्ने हो, अवरोध गर्ने होइन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखको विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदले सिटबाट उभिएर मौन विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभामा जस्तो विरोध गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले वेलमा नाराबाजी गर्दै विरोध गर्ने योजना सुनाए । ‘राष्ट्रियसभामा जस्तो विरोध हुँदैन । सरकारले जे जसरी संसद्लाई बन्धक बनाउन खोज्दै छ, त्यहीअनुसार हामीले रेस्पोन्स गर्छौं । विरोध यसअघिको जस्तै रहन्छ । बजेट–सजेटको कुरो होइन, सभामुखले एमालेप्रति गरेको व्यवहारविरुद्धको लडाइँ हो,’ भट्टराईले भने ।

कांग्रेस सचेतक भुसालले भने बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘संसद्मा प्रतिपक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले यति महत्त्वपूर्ण बिजनेस ल्याउने बेला प्रमुख प्रतिपक्षले आन्तरिक विषयमा अल्झिएर संसद् अवरुद्ध गरेर गलत परम्पराको थालनी गर्न हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चमा भएको मुद्दाको विषय सदनमा उठाउने र त्यसको जवाफ चाहियो भन्ने, परिणाम नै नआउने किसिमका मुद्दा उठाउने गर्नु हुन्न । अदालतमा मुद्दा हालेर विचाराधीन अवस्थामा सभामुखबाट अपेक्षा गर्ने कुरा गलत हो । उहाँहरूको मागको आधार नै छैन । यस्तो अवरोधले एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका सबै सांसदलाई उपस्थित हुन भनिएको भुसालले बताइन् । सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सबै सांसदलाई बजेट पारित नहुन्जेल संसद्मा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप लगाएको छ ।