यस्ता छन् राष्ट्रसंघीय महासभाका मुख्य एजेन्डा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

यस्ता छन् राष्ट्रसंघीय महासभाका मुख्य एजेन्डा

कोभिडविरुद्धको खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रम र दिगो विकास प्राथमिकतामा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमणबीच मंगलबारदेखि जारी महासभामा खोपको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, अफगानिस्तान र दिगो विकास प्राथमिकतामा परेका छन् । ‘हाइब्रिड’ रूपमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको ७६ औं महासभाको अध्यक्षता माल्दिभ्सका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला सहिदले गरिरहेका छन् ।

गतवर्ष भर्चुअल रूपमा भएको महासभा कोभिडविरुद्धको खोप विकसित भएसँगै हाइब्रिड (भर्चुअल र भौतिक उपस्थितिमा चलेको हो । यस पटकको महासभामा भौतिक रूपमै उपस्थित हुन चाहने एक देशका चार जनासम्मलाई अनुमति दिइएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

महासभामा कोभिडविरुद्धको खोपको वितरणमा देखिएको असमानताले प्रमुख चर्चा पाएको छ । विश्वका विकसित १० देशले ८० प्रतिशत खोप उपभोग गरिरहेका छन् । शक्तिशाली मुलुकहरूबीचको साँठगाँठका कारण १ सय ९३ मुलुक सदस्य रहेको राष्ट्रसंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठकमा शुक्रबार खोपको असमान वितरणबारे बोल्दै नेपालसहित कम विकसित मुलुकमा न्यायोचित र सर्वसुलभ रूपमा खोप उपलब्ध गराइनुपर्ने बताएका राष्ट्रसंघस्थित नेपाली स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय महासभामा उठ्ने दोस्रो ठूलो विषय जलवायु परिवर्तन हो । कसरी हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले यस वर्ष गरेको अध्ययनले ‘रेड कोर्ड फर ह्युम्यानिटी’ अर्थात् मानव जातिलाई खतरा रहेको देखाएको छ । बेलायतको ग्लास्गोमा अक्टोबर–नोभेम्बरमा हुने कोप–२६ मा यस विषयमा बहस हुनेछ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्दै थप विनाश गर्ने हरितगृह ग्यास उत्पादनमा चीन, अमेरिका, भारत तथा युरोपेली देशहरू बढी जिम्मेवार रहेका जलवायुसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पछिल्लो समय बढी असर गरेको उल्लेख गर्दै नेपालले महासभामा यसबारे महत्त्वका साथ आवाज उठाउनुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तन, यसले पारेको प्रभाव र आवश्यक सहयोगबारे हामीले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महासभामा प्राथमिकतामा परेको अर्को विषय हो, शरणार्थी समस्या र अफगानिस्तान मुद्दा । अमेरिकाले २० वर्षपछि अफगानिस्तान छाडेपछि उत्पन्न संकटबाट शरणार्थीको समस्या थप जटिल बनेको छ । अफगानीहरू विदेशी मुलुक जान खोजेका कारुणिक दृश्यले संसारको ध्यान खिचेको छ । हिंसा, द्वन्द्व, चरम गरिबी जस्ता समस्याले शरणार्थी समस्या बढिरहेका छन् । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुकमा स्थानान्तरण भए पनि सबैले त्यसलाई रोजेका छैनन् । नेपालमा बंगलादेशको बाटो हुँदै रोहिंग्या शरणार्थी आउने क्रम रोकिएको छैन । युरोप, अमेरिका, दक्षिण एसियालगायत विभिन्न मुलुकमा शरणार्थी समस्या बढ्दै गइरहेको छ । भूराजनीतिका जानकार तथा पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात महासभामा अफगानिस्तान र म्यानमारका जनताको पीडालाई उठाउनुपर्ने ठान्छन् ।

ती मुलुकमा भइरहेको घटनाको कारण नेपाललाई के असर पर्छ भन्नेबारेमा नेपाल सहज हुनुपर्ने उनले बताए । बस्न्यातले यी समस्यामा यूएनमार्फत नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । ‘नेपालमा शरणार्थी आएपछि कसरी हेर्ने ? कहाँ राख्ने ? कसरी राख्ने ? भन्ने विषयमा नेपाल अहिले नै सहज हुन आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले यूएनसँग आवश्यक पहल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउन सक्छ,’ उनले भने । अफगानिस्तानको तालिवान सरकार र यसले गर्ने व्यवहारका विषयमा पनि राष्ट्रसंघमा बहस हुनेछ । अफगानिस्तानको लोकतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, समावेशीलगायत विषयमा ठोस बहस हुनुपर्ने बस्न्यातको भनाइ छ ।

यसैगरी, दिगो विकासका लागि राष्ट्रसंघले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्नुपर्ने देखिएको छ । २०७७ को फागुनमा राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) ले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यसका लागि नेपालले यूएनले अघि सारेका दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१५ बाट परिवर्तन गरेर दिगो विकास लक्ष्य अघि सारिएको हो । सन् २०३० सम्ममा संसारभर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रसंघले १७ विषय अघि सारेको छ । समितिले नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको एलडीसीबाट माथि उक्लन आवश्यक तयारी गर्ने समय दिएको हो । तर कोभिड–१९ को संकटसँगै त्यसमा नेपाल सफल हुनेमा प्रश्न उठेको छ । समितिले एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक हेर्ने गर्छ ।

परराष्ट्र सचिव पौड्यालले बुधबार भएको बैठकमा कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा रहेको र त्यो नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण विकासको कोसेढुंगा भएको बताए । उनले यसलाई अपरिवर्तनीय रूपमा सुचारु र दिगो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्ट पारे । कूटनीतिज्ञ मैनालीले नेपालले दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगको विषयमा कुरा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘गरिबी भएपछि दीर्घकालीन विकास हुँदैन । गरिबी घटाउन तथा स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोगका बारेमा कुरा राख्नुपर्छ ।’

मानव अधिकारको विषय पनि महासभामा हरेक वर्ष महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्दै आइरहेको छ । विभिन्न मुलुकमा जारी आन्तरिक द्वन्द्व र दुई मुलुकबीचको द्वन्द्वका कारण भएको मानव अधिकार हननले प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । लामो समयदेखि चलिरहेको इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तान्ने निश्चित नै छ । त्यस्तै, भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीरमा जारी विवादका कारण उत्पन्न परिस्थिति र सैनिक भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अफगानिस्तानमा तालिवान सरकारले नागरिकका हक र अधिकारलाई कटौती गरेको र म्यान्मारमा सैनिक सरकारले आमनागरिकका स्वतन्त्रता हनन् गरेका विषय पनि प्राथमिकतामा छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी नेपालले पनि अन्य देशहरूले जस्तै मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा कुरा उठाउनुपर्ने मान्छिन् । ‘यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । हामीले केही देखाएर भोट माग्ने वा अन्य केही लिएर काम गर्ने गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अफगानिस्तान, म्यान्मार, भारतलगायत देशमा मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेका छन् । तर हामी बोल्दैनौं ।’ अन्सारीले नेपाल मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्यसमेत भएको नाताले मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा बोल्नुपर्ने बताइन् । ‘पछिल्लो समय मानव अधिकारका विषयमा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन जस्तो देखियो । यूएनमा हाम्रो सहभागिता नै कमजोर देखिरहेको छु,’ उनले भनिन् ।

कोभिड–१९ को चपेटापछि सुरु भएको यूएनको ७६ औं ‘हाइब्रिड’ महासभामा के कस्ता एजेन्डा उठ्छन् भन्ने सबैमा कौतुहलता छ । यस पटक महासभाको नारा ‘कोभिड–१९ को सामना गर्ने क्षमताको आशा निर्माण गर्ने, दिगो पुनर्निर्माण, ग्रहको आवश्यकताका लागि प्रतिक्रिया, मानिसहरूको अधिकारको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनरुत्थान’ रहेको छ । यस पटकको महासभामा उठ्ने विभिन्न एजेन्डामध्ये केही प्रमुख एजेन्डा यस्ता हुन्छन् । यूएन ग्लोबल कम्न्युनिकेसन्स विभागका निर्देशक माहेर नासिरले गत वर्ष कोभिड–१९ ले गर्दा ७५ औं महासभा कठिनाइबीच गरेको कान्तिपुरसँग बताए । उनले भने, ‘अझै पनि कोभिड–१९ संक्रमण रहेका कारणले गर्दा त्यसबाट बचेर हाइब्रिड रूपमा सानो समूहमा भेला भएर महासभा गर्न लागिएको हो ।’

असोज ५ देखि असोज ११ गतेसम्म विभिन्न मुलुकका प्रमुख वा सरकार प्रमुखले महासभामा सम्बोधन गर्नेछन् । जसमा एकले अर्कोलाई चित्त नबुझेका विषयमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने पनि चलन छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियोमार्फत नै महासभालाई सम्बोधन गर्ने तय भइसकेको छ । तर महासभामा जाने नेपाली चार जना टोलीको नेतृत्वबारे भने परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१७ वर्षपछि ठडियो काँक्रेविहार

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — पहिलो पटक पुनर्निर्माण सुरु भएको १७ वर्षपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित पुरातात्त्विक स्थल काँक्रेविहारको पुनर्निर्माण सकिएको छ । काँक्रेविहारको पुनर्निर्माण ०६१ देखि थालिएको थियो । तर उक्त कामले पूर्णता नपाएपछि दोस्रो पटक ०७२ देखि फेरि पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।

२१.५ मिटर (७०.५२ फिट) उचाइ रहेको शिखर शैलीमा बनेको काँक्रेविहारले बल्ल पूर्णता पाएको हो । पुरातत्त्व विभागले ०५७ फागुन ११ गतेदेखि काँक्रेविहारको भग्नावशेष उत्खननको काम सुरु गरेको थियो । उत्खननको काम सुरु भए पनि रेखांकनको काममा केही ढिलाइ भएको विभागका निमित्त सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पूर्णबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुन समस्या भएको थियो ।

विभागले काम सम्पन्न नभएपछि ०७२ देखि ०७७ असारसम्म ४ पटक कम्पनीको म्याद थप गरिएको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले लापरबाही नगरेको भए पहिलो ३ वर्षमै काम सम्पन्न हुने उनले उनले दाबी गरे । ०७२ मा ८ करोड १८ लाख रुपैयाँमा काँक्रेविहार पुनर्निर्माणको जिम्मा काठमाडौको सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । यसअघि छरिएर रहेका पत्थरहरूमा कुँदिएका विभिन्न आकर्षक आकृतिलाई प्रयोग गरेर शिखर शैलीमा काँक्रेविहार खडा गरिएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ । तर निर्माणको काम पूरा भए पनि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ ।

अहिले काँक्रेविहार परिसरमा चौकीदार, सरसफाइ, टिकटलगायतको जिम्मा वडा नं. ९ को कार्यालयले लिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । वरिपरि छरिएका भग्नावशेष, फूल, बादल, अरू बुट्टा र बौद्ध देवदेवताका मूर्तिहरू कुँदिएका ढुंगाहरूलाई एकीकृत गरी अहिले काँक्रेविहारलाई शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको छ ।

चिडियाखाना पनि बन्दै

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले काँक्रेविहार क्षेत्रमा चिडियाखाना निर्माण गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले काँक्रेविहारमा पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न मिनी चिडियाखाना स्थापनाको काम थालेको हो । नगरपालिकाले ११ लाख रुपैयाँ बजेटमा चिडियाखाना निर्माणको काम थालेको हो । जसका लागि कम्पाउन्ड वाल निर्माणको काम सुरु भएको वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले बताए । उनका अनुसार मिनी चिडियाखानामा विभिन्न वन्यजन्तुहरूलाई राखिनेछ ।

रैथाने वन्यजन्तु विस्थापित नहुन भन्ने उद्देश्यले उनीहरूका लागि पिउने पानीको पोखरी र आहाराका लागि बोटविरुवा र बास बस्नका लागि वासस्थान निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । वडा कार्यालयका अनुसार तत्कालका लागि चिडियाखानामा जरायो, दुम्सी, खरायो, मृग र चरालगायतका वन्यजन्तु राखिनेछ । घाइते जनावरहरूलाई पनि चिडियाखानामा राखिने वडाध्यक्ष मानन्धरले जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×