१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

कांग्रेसमा १३ जिल्लाको सदस्यता टुंग्याउन किन अलमल ?

– सिटौला कार्यदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यदलभित्रै विवाद
– ५ असोजको वडा अधिवेशन टर्ने संकेत
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेसका १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यतालाई अन्तिम रुप दिनेबारे शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र महामन्त्री शशांक कोइरालासहित कार्यदलका सदस्यहरुसँग छलफल गरे । बैठकपछि देउवाको सचिवालयले भनेको थियो– 'शनिबारसम्म ती जिल्लाको सदस्यताको अन्तिम सूची तयार हुन्छ र सार्वजनिक हुन्छ ।' तर, शनिबार अपराह्नसम्म ती जिल्लाको नामावली तयार भएको छैन ।

कांग्रेसमा १३ जिल्लाको सदस्यता टुंग्याउन किन अलमल ?

कार्यदलकै सदस्य रहेका नेता रमेश लेखकले भने, ‘अझै सात जिल्लाको सदस्यतालाई अन्तिम रुप दिन कठिन छ । शनिबारै ती जिल्लाको नामावली तयार नभए ५ असोजको अधिवेशन पनि प्रभावित हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १२ साउनमै ९६ प्रतिशत विवाद समाधान गरेर केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि बाँकी विवादमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र लेखक सदस्य रहेको कार्यदलले सहमति जुटाएर ७ भदौमै सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई बुझाएको थियो । तर, त्यही सहमतिका आधारमा ल्याएको महाधिवेशन नयाँ कार्यतालिकासमेत प्रभावित भइसक्दा पनि अझै १३ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली तयार हुन सकेको छैन ।

नेताहरुले कार्यदलले सहमति जुटाएपछि अब क्रियाशील सदस्यता विषयमा विवाद नभएको दाबी गरिरहेका छन् । त्यसो भए, ती जिल्लाका क्रियाशीलको नामावली तयार हुन किन ढिला भइरहेको छ त ? कार्यदलको निर्णय कार्यान्वयनमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘कार्यदलले विवादबारे सहमति त जुटायो । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा फेरि कार्यदलकै नेताहरुबीच विवाद भएको छ ।’

शुक्रबार सभापति देउवाले पौडेल र सिटौलासँग छलफल गरेर त्यही विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसबारे कुनै सहमति जुट्न सकेन । ‘नेताहरु आ–आफ्नो पक्षलाई पर्ने नाफा–घाटाको हिसाब गरेर मात्रै कार्यदलको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका छन्, त्यहीकारण अन्तिम नामावली तयार हुन सकिरहेको छैन । कार्यदलले पहिले गरेको सहमतिअनुसार गर्दा अब कुनै विवाद नै बाँकी छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

कार्यदलका सदस्य एवम् केन्द्रीय सदस्य लेखकले कार्यदलले ती जिल्लाको विवाद सम्बोधन गर्ने गरी जुटाएको सहमतिअनुसार क्रियाशील सदस्यको नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिरहेको बताए । ‘हामी आजै सबै जिल्लाको सदस्यताको टुंगो लगाउने कोसिस गरिरहेका छौं । आज भएन भने फेरि ५ असोजमा अधिवेशन हुने सम्भावना कम हुन्छ,’ नेता लेखकले इकान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार अब प्रदेश २ का जिल्लाको काम बाँकी छ । त्यस्तै रसुवा, डोल्पा, कैलाली र बाँकेको अन्तिम नामावली तयार हुन सकेको छैन ।

अर्का एक नेताका अनुसार तत्कालै यी जिल्लाको सदस्यता टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन । ‘वडा अधिवेशनका लागि दुई दिनमात्रै बाँकी छ । त्यसैले १३ जिल्लामा ५ असोजमै वडा अधिवेशन हुने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन । बहुमतले निर्णय गरेर अघि बढे अलग कुरा हो,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेसले १८ भदौमा तोकिएको मितिमा वडा अधिवेशन नगरेका २० जिल्लाका लागि ५ असोजमा वडा अधिवेशन मिति तोकेको छ । तर, अहिलेसम्म ७ जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यको नामावली प्रकाशित भएको छ । कार्यदलले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला र मिनेन्द्र रिजाल एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरु दुवैले कार्यदलमा जुटेको सहमतिअनुसार नै सदस्यतालाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, कार्यदलकै सदस्य रमेश लेखकले भने निर्णयभन्दा तलमाथि गरेर भए पनि समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने भनिरहेका छन् । ‘नीतिगत रुपमा सहमतिबाटै निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । नत्र त सहमतिको के अर्थ ? त्यसैले कार्यदलले जे निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार अघि बढेर समयमै महाधिवेशनको लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो,’ एक नेताले भने, ‘तर, संस्थापन पक्ष त्यसका लागि तयार देखिएको छैन ।’

संस्थापन पक्ष किन तयार छैन त ? ती नेता भन्छन्, ‘अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरु अहिले तत्काल संस्थापन पक्षमै उभिएका छन्, त्यसैले समस्या भएको देखिन्छ ।’ अब सदस्यता टुंग्याउन बाँकी रहेकामध्ये धेरै जिल्लामा अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको सदस्यता समायोजन प्रमुख समस्या छ ।

उदाहरणका लागि डोल्पाको कुरा हेरौं । डोल्पामा राप्रपा छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरेका कर्णबहादुर बुढालाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे । देउवाले बुढालाई पाँच सय क्रियाशील सदस्य दिने वचन दिएका थिए । जबकि बुढाको माग थियो, एक हजार । त्यहीअनुसार बुढाले पाँच सय कार्यकर्ताको नाम बुझाए । त्यो सूची उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजकत्वको अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिबाट समेत पास भएर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, नेता सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले जुटाएको सहमतिअनुसार सम्बन्धित वडामा १३ औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्य सख्यांभन्दा समायोजनका क्रियाशील सदस्य संख्या बढी भएमा बढी भए जति सदस्यलाई १४ औं महाधिवेशनपछिमात्रै प्रक्रिया पुर्‍याई सदस्यता दिने उल्लेख छ ।

त्यसअनुसार डोल्पाका कपितय वडामा नेता बुढाले थपेका सदस्यको संख्या त्यहाँका पुराना सदस्यको भन्दा धेरै छ । अब कार्यदलको सहमतिअनुसार त्यहाँ बढी भएका सदस्यको सदस्यता स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विषयमा कार्यदलकै नेताहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । ‘समायोजनमा पाँच सय सदस्यको नाम छ । कार्यदलको निर्णयअनुसार त्यसमध्ये २५० जनाको मात्रै सदस्यता स्वीकृत हुने अवस्था बनेको छ,’ एक नेताले भने, ‘अब त्यो पाँच सयको सूचीबाट क्रमानुसार २५० लाई सदस्यता दिन कर्णबहादुर बुढाले मान्नुभएन । उहाँले फेरि २५० को अर्को नामावली बुझाउँछु भन्नुभएको छ । त्यही विषयमा पनि कार्यदलमा विवाद छ ।’

केन्द्रीय सदस्य बुढाले भने आफूले एक हजार जनाको लागि सदस्यता मागे पनि पाँच सयको मात्रै पाएको गुनासो गरे । ‘मैले त पहिल्यै एक हजार जना सदस्य मागेका हुँ । उहाँले पाँच सयमात्रै दिनुभयो । अहिले फेरि त्यसलाई पनि घटाउन भन्दै हुनुहुन्छ । पार्टीका मुख्य कार्यकर्तानै छुटाएर मैले कसरी सदस्यता दिनू ?,’ बुढाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले मैले त्यहाँमध्येबाटै नयाँ सूची बुझाउँछु भनेको हुँ ।’

उनले अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिबाटै अनुमोदन भइसकेकाले अब सदस्यता काट्न नमिल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीमा केन्द्रीय समिति ठूलो हो । केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयभन्दा एउटा कार्यदलले गरेको निर्णय कसरी ठूलो हुनसक्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् । डोल्पामै जस्तै विवाद छ, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, रसुवा, रौतहट, सर्लाही र धनुषामा पनि । ‘नेताहरुले फाइदा र बेफाइदाको हिसाब गर्दा कार्यदलको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । त्यो नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभए नामावलीको टुंगो लगाउन मुस्किल छ,’ ती नेताले भने ।

शनिबार पनि यी जिल्लाका मतदाताको अन्तिम नामावली तयार नभए कांग्रेसको वडा अधिवेशन नै तीन चरणमा हुने देखिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अहिलेसम्म ५६ जिल्लामा वडा अधिवेशन गरिसकेको छ । सभापति देउवाको गृहजिल्लामा भएको वडा अधिवेशनको विषयमा नेताहरुबीच विवाद छ । त्यसबाहेक काठमाडौं, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, कपिलवस्तु र बर्दियामा क्रियाशील सदस्यको नामावली तयार भएर निर्वाचन समितिले निर्वाचन अधिकृतहरुसमेत खटाइसकेको छ । ती जिल्लामा ५ असोजमै वडा अधिवेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसेकेको छ । यीबाहेक क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लाग्न बाँकी रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा अर्को चरणमा मात्रै वडा अधिवेशन हुन सक्ने देखिएको छ । तर, कांग्रेसले ९ असोजमा पालिका तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

अधिवेशन भइसकेका ५७ जिल्ला

  • ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङ, झापा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, सुनसरी, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, नवलपरासी पूर्व, बागलुङ, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा, कास्की, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, अर्घाखाँची, रुकुमपूर्व, रोल्पा, गुल्मी, प्युठान, दाङ, पाल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, बझाङ, अछाम, डोटी, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र डडेलधुरा ।

क्रियाशील सार्वजनिक भएर निर्वाचन अधिकृत परिचालित जिल्ला

  • काठमाडौं, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, कपिलवस्तु र बर्दिया

क्रियाशील सार्वजनिक नभएका १३ जिल्ला

  • पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलाली

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?