जिल्ला न्यायाधीशको ‘आवेशपूर्ण’ फैसलाले हैरानी

तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त अमेरिकी डलर र चिनियाँ युआन ७५ लाख ४५ हजार ९ सय ७७ नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्थ्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रेमबहादुर पाण्डेले बरामद भएको रकम बराबर धरौटी मागेर मिश्रलाई तारिखमा छाडे । अदालतमा मुद्दा चलेपछि भने मिश्रबाट बरामद रकमको तीन गुणाभन्दा बढी रकम प्रतिवादी नै नबनाइएका पाण्डेबाट असुल गर्नुपर्ने फैसला आयो । त्यसपछि तनावमा गुज्रिएका पाण्डेले हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ‘कोर्ट कचहरी’ चक्करबाट मुक्त भएपछि भने, ‘पदीय हैसियतमा गरेको कुनै निर्णयले यसरी लखेट्ला भन्ने सोचेकै थिइनँ ।’

विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले आफ्नो साथमा पाँच हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम भए त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भारतीय नागरिक मिश्रले त्यस्तो कुनै घोषणा गरेका थिएनन् । उनले आफू तुलसीनारायण भागवत पीठ, मथुरा भारतको अध्यक्ष भएको, १ सय ५७ जना धार्मिक यात्रुसहित कैलाश मानसरोवर जान लागेको र आफ्नो साथबाट बरामद गरिएको रकम सबै यात्रुको भएको बयान दिएका थिए ।

उक्त रकम ‘इन्डियन पिलग्रिम सर्भिस सेन्टर अफ तिब्बतियन अटोनोमस रिजन’ लाई बुझाउन आफूले टोली नेताका रूपमा संकलन गरेको र हरेक यात्रुबाट ५–६ सय अमेरिकी डलर उठाएकाले घोषणा गर्न आवश्यक नठानेको उनको भनाइ थियो । उनले त्यसको प्रमाणस्वरूप तुलसीनारायण भागवत पीठ, मथुरा भारतले जारी गरेको सूचना, ग्रुप भिसा पर्मिट र इन्डियन पिलग्रिम सर्भिस सेन्टरले जारी गरेको प्रमाणपत्र पनि पेस गरेका थिए । अन्य १ सय ५६ जना यात्रु सम्राट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले व्यवस्थापन गरेका अन्य ६ वटा सवारीसाधनमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

मिश्र तारिखमा छुटिसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मिश्रविरुद्ध बरामद भएको विदेशी मुद्रा जफत गर्न र त्यति नै रकम जरिवाना माग गर्दै मुद्दा चलायो । सम्राट टुर्स एन्ड ट्राभल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चेतनारायण पाण्डेले मिश्रसहितका १ सय ५७ जनालाई कैलाश मानसरोवर भ्रमणका लागि आफूले सात वटा सवारीसाधन व्यवस्था गरिदिएको बयान दिए ।

मिश्रले भने आफूले धरौटीमा राखेको साढे ७५ लाख रकम फिर्ताको पहल गरिदिन भनी भारतीय दूतावासमा निवेदन दिएका थिए । दूतावासले उक्त निवेदनलाई साथै राखेर यो मुद्दालाई ‘सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिन र यसको फलोअपबारे आफूलाई जानकारी दिन’ आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । परराष्ट्रले उक्त निवेदनसहितको पत्र गृह मन्त्रालय र गृहको स्थानीय प्रशासन शाखाले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइदियो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले त्यसलाई राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘फरवार्ड’ गर्‍यो ।

मिश्र धरौटी रकम बुझाएर भारत गएका थिए । अदालती सुनुवाइका थप प्रक्रियाका क्रममा उपस्थित भएनन् । अदालतले भारतीय दूतावासमार्फत मिश्रलाई झिकाउन आदेश दियो । तैपनि आएनन् । २०७३ भदौ १४ गते भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले बिगोबमोजिम मात्र रकम धरौटी लिएर तारिखमा छाड्ने विभागका निर्देशक पाण्डेलाई बयानका लागि झिकाउन आदेश दिए ।

उनले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई ‘सहानूभूतिपूर्वक हेरिदिन’ भन्दै भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रलाई ‘फरवार्ड’ गर्ने गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखा प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाललाई पनि झिकाएर बयान गराउन आदेश दिए । अदालतले परराष्ट्रका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी, गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीलगायतलाई झिकाएर बयान लियो ।

न्यायाधीश भट्टराईले २०७४ वैशाख ३ गते यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अदालतमा हाजिर हुन नआई तारिख गुजारी बसेका मिश्रबाट बरामद रकम ७५ लाख ४५ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ र धरौटी राखेको त्यति नै रकम जफत गर्न आदेश दिए । ‘विषयको गम्भीरता विचार गरी’ भन्दै बरामद रकमको करिब तीन गुणा बढी थप जरिवाना हुने उनले ठहर गरे । विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका भारतीय नागरिक मिश्र धरौटीमा छुटे विदेश जाने निश्चित हुँदाहुँदै पनि उनलाई छाडेको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले मिश्रका लागि तोकिएको जरिवाना रकम २ करोड २६ लाख ३७ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ उनीबाट असुल हुन नसके उनलाई धरौटीमा छाड्ने विभागका तत्कालीन निर्देशक पाण्डेबाट असुल गर्न आदेश दिए । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

पाण्डे ५८ वर्षे उमेर हदका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशक पदबाट २०७२ मंसिर ६ मा सेवा निवृत्त भइसकेका थिए । सेवा निवृत्तको डेढ वर्षपछि पाण्डेले कहिल्यै नचिताएको जरिवाना रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भयो । यसरी तोकिएको जरिवाना रकम असुल गर्न सक्दा अदालतका कर्मचारी र प्रहरीले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउने हुनाले कडिकडाउ सुरु भयो । पाण्डे २०७४ मंसिर १९ मा सर्वोच्च अदालत गए ।

उनले साक्षीको हैसियतमा अदालतमा गएर बयान गरेबाहेक उक्त मुद्दाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको, आफूलाई प्रतिवादी बनाएर कुनै पनि अदालतमा कुनै मुद्दा दर्ता नभएको र आफूले कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै कार्य नगरेको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश आफ्ना हकमा बदर गर्न माग गरे । सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यो मुद्दामा मेरो हैसियत साक्षीको सरह हो । मलाई प्रत्यक्ष रूपमा अभियुक्त नबनाई, आरोप नलगाई, मुद्दा नचलाई, अभियुक्तसरह सजाय गर्न मिल्ने होइन । म उक्त मुद्दामा जमानी बसेको व्यक्ति पनि होइन ।’

यो मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार कुनै व्यक्तिलाई अभियोग लगाएर अदालतमा मुद्दा चलाएको अवस्थामा मात्र दोषी पाइएपछि कारबाही गर्न मिल्छ । तर, अन्य कसुरदारले तिर्नुपर्ने रकम अर्को कुनै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने गरी सजाय गर्ने अधिकार अदालत र न्यायाधीशलाई छैन ।

‘अदालतले कुनै मुद्दामा लगाइएको अभियोग प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने ठहर गर्ने हो, त्यसभन्दा बाहिर गएर प्रतिवादी नै नबनाइएको कुनै व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नदिएर सजाय तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधबमोजिम पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दा गरेको निर्णयका आधारमा जरिवाना गर्न नमिल्ने भन्दै पाण्डेकै प्रतिरक्षा गरेको थियो ।

मुद्दामा पाण्डेलाई प्रतिवादी कायम नै नगरी जरिवाना गरेको, पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत नदिएको र फैसला गर्दा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका नदिएको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला पाण्डेका हकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यही मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले गत साउन २८ मा पाण्डेबाट करिब सवा दुई करोड रकम असुल गर्नु भन्ने जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार भइसकेको छैन । २०४० कात्तिक २१ मा शाखा अधिकृत भएपछि सरकारी सेवा ३२ वर्ष बिताएका ललितपुर–१४ का पाण्डेले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तिम आदेशपछि बल्ल ढुक्कले सास फेरेको छु ।’