म्यान्मारबाट साढे २ अर्बको बुद्धमूर्ति ल्याइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यान्मारबाट साढे २ अर्बको बुद्धमूर्ति ल्याइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बुद्धमूर्ति राखिने भएको छ । म्यान्मारमा निर्मित १ हजार ८ सय केजी तौल भएको मूर्ति स्पेनस्थित लुम्बिनी गार्डेन फाउन्डेसनको पहलमा राख्न लागिएको हो । 

म्यान्मारस्थित खानीसम्बन्धी कम्पनी मालविन ग्रुपले फाउन्डेसनलाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको उक्त मूर्ति सहयोगस्वरूप दिएको थियो । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर मूर्ति भैरहवा विमानस्थलमा राख्न लागिएको फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मूर्ति स्थापनासँगै शान्तिका प्रतीक भगवान् गौतमबुद्धका माध्यमबाट नेपाललाई विश्वभर प्रचारप्रसार गर्न थप सहयोग पुग्ने उनले बताए । उनका अनुसार मूर्ति म्यान्मारबाट हङकङ–कोलकाता हुँदै नेपाल आउने क्रममा छ । म्यान्मारबाट मूर्ति ल्याउन ‘ट्रान्स्पोर्टेसन चार्ज’ १२ हजार अमेरिकी डलर लागेको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

मूर्ति ल्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क भने सरकारले छुट दिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले जनाएको छ । मूर्ति कात्तिक १४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अनावरण कार्यक्रममा स्पेनको एक्स्ट्रेमादुरा प्रदेशसभाका अध्यक्ष ब्लान्सा मार्टिन, डेल्गाडो, सोही प्रदेशका दुई मन्त्रीलगायत पनि आउने कार्यक्रम तय भएको छ ।

स्पेनमा रहेका फाउन्डेसनका महासचिव एकराज गिरीका अनुसार मूर्ति १.९ मिटर उचाइ र ६० सेन्टिमिटर चौडाइको छ । यसमा प्रयोग भएको बहुमूल्य धातु ‘ह्वाइट जेड’ धातुको हालको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिग्राम १२ अमेरिकी डलर पर्ने उनले बताए ।

‘फाउन्डेसनमार्फत स्पेनमै १ सय १० हेक्टर जमिनमा बुद्धको मूर्तिसहितको पार्क बन्ने चरणमा छ, त्यसकै लागि म्यान्मारका खानी उद्योगीले हामीलाई बहुमूल्य धातु जडित मूर्ति दिने कुरा गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले वुद्ध जन्मेको देशमा पहिला उक्त मूर्ति राख्न भनेपछि सोहीअनुसार योजना बनेको थियो ।’

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना स्पेनको एक कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा मूर्ति राख्ने विषय औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो । तिमल्सिनाले विदेशमा रहेका नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने विदेशी नागरिकको सहयोगमा मूर्ति स्थापना हुन लागेको र यसले विश्वभर नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन ऐन नहुँदा विकासमा ‘बाधा’

वन क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दा रोजगारी बढाउन सकिने प्रावधानलाई ऐन, नियम र कर्मचारीतन्त्रको अनुदार स्वभावले रोकेको आरोप
प्रकाश बराल

बागलुङ — काठेखोला गाउँपालिका–६ र ७ जोड्ने जिरेदी खोला पुल निर्माणाधीन छ । पुलको एक पिलर गाडेको नजिकै ठूलो ढुंगा फुटाल्नुपर्नेछ । तर सामुदायिक वनको नक्सामा परेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ढुंगा फोड्न नदिएर काम रोकिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको ३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन पुलको काम नसकिएर वर्षात्मा गाडी आउजाउ गर्न सकेनन् । स्थानीयले झोलुंगे पुलबाट खाद्यान्नलगायत सामग्री बोकेरै ढुवानी गरे । वन ऐन देखाएर डिभिजनले जंगलभित्रको एउटा ढुंगा पनि फोड्न नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ‘कसले मुद्दा हालिदिएछ, ढुंगा फोड्ने बाहनामा पक्की पुल निर्माण अवरोध भएको छ,’ थापाले भने, ‘प्रदेशले वन ऐन नबनाएकाले पालिकाले बनाएको कानुन पनि लागू भएको छैन ।’ उपभोक्ताले लामो समयदेखि हैरानी खेपेको उनले बताए ।

यस्तै समस्या जैमिनी नगरपालिकामा पनि छ । वडा ३ को गाजामा निर्माण गर्न लागिएको गुम्बा अलपत्र छ । वनले काम रोक्न लगाएपछि रकम फ्रिज भयो । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–५ मा पर्यटकीय भ्यु प्वाइन्ट बनाउने काम पनि डिभिजनमा पुगेर रोकिएको वडाध्यक्ष जीवनविक्रम ठकुरीले गुनासो गरे ।

‘सबैतिर देखिने र पर्यटक भित्र्याउने भनेर बनाउन लागेको भ्यु टावरको शिलान्यास वनमन्त्री र डिभिजनका हाकिमले बत्ती बालेर गरेका थिए, अहिले काम अगाडि बढेन,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र वनबाट कमाइ गरेर जीविकोपार्जन गर्न पनि ऐन देखाएर कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको छ ।’ उक्त टावरको प्रदेशका तत्कालीन वनमन्त्री विकास लम्सालले शिलान्यास गरेका थिए । अहिले टावरको फाइल डिभिजन वनमै ६ महिनादेखि अड्केको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले वन ऐन नल्याएको, संघीय ऐनले कुनै पनि वनजन्य छुनसमेत नदिने केन्द्रीकृत प्रावधान राखेको र जनजीविकाबारे राजनीतिक नेतृत्वमा चेतनाशून्य भएर उपभोक्ताले दुःख पाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राज थापाको टिप्पणी छ । राजनीतिक रूपमा लागू भएको संघीयता वन क्षेत्रमा नआएको थापाले बताए ।

वन क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दा रोजगारी बढाउन सकिने प्रावधानलाई ऐन नियम र कर्मचारीतन्त्रको अनुदार स्वभावले रोकेको उनको धारणा छ । आफ्नै बारीमा हुर्केका रूखबिरुवा बेच्न नपाएर किसानले उपचार खर्च चक्रवर्ती ऋणमा खोज्नुपरेको पारिवारिक निजी वन महासंघका अध्यक्ष जोकराज गिरीले बताए । ‘मेरो बारीमा लगाएको काउली बेच्दा कसैलाई सोध्नु नपर्ने, त्यहीं उम्रेको टुनीको बोट बेच्न नपाएर उपचार खर्च ऋण खोजेको छु,’ गिरीले भने, ‘सम्पत्तिको अधिकार मैले कहाँ पाएँ ?’ संविधानको अधिकार ऐन नियम देखाएर कटौती भएको उनले बताए ।

सामुदायिक वन र निजी बारीमा हुर्काइएका पारिवारिक वन पनि उपभोक्ताले उपयोग गर्न नपाएको टिप्पणी र तत्काल उपभोक्तामूखी ऐन आउनुपर्ने माग बढेको छ । ‘प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर पालिकाभित्र कुन प्रजातिका काठपात बिनाअनुमति बेच्न पाउने भन्ने प्रावधान राख्नुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा लागू भइसकेको प्रावधान अन्य प्रदेशले आलटाल गरेका छन् ।’

गिरीका अनुसार नेपालको १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा निजी वन हुर्काउन सकिने अवस्था छ । त्यसबाट वर्षमा कम्तीमा १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने र अर्बौंको कारोबार गरेर सयौं रोजगारी बढ्ने उनले बताए । अहिलेसम्म नेपालमा १० हजार किसान मात्रै निजी वनमा आवद्ध छन् । बागलुङमा ८ मात्रै निजी वन दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रकाश थापाले बताए । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले निजी वन उपयोगमा सहजीकरण हुने गरी ऐन ल्याउन पहल गर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×