अपांगता भएका सन्तानका आमालाई अवहेलना

१३ वर्षअघि दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरा जन्मियो । जन्मँदै डाउन सिन्ड्रोम भएको थियो । यो थाहा पाएपछि सासू, जेठानी, देवरानीले पनि हेलाहोचो गर्न थाले । पति जागिरबाट ‘रिटायर्ड’ भए । निजी कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन् । उनकी प्रेमिका सोही कम्पनीमा सहायक छिन् । उनीहरू विवाह गर्न चाहन्छन् । यस कारण आफूलाई छाड्न पत्नीलाई दबाब दिन थालेका छन् । सुरुमा छोराछोरीको पालनपोषण, घर व्यवहार चलाउन सम्पूर्ण खर्च धानिदिने सर्त राखे ।

रमाले अर्को विवाह स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि परिवार र नातेदारले पनि दबाब दिन थालेका छन् । अपांगता भएको छोरो जन्माएको गल्ती उनैलाई देखाउँछन् । ‘तेरै कमजोरी छ, बिहे गर्न दे, पालनपोषण खर्च दिइहाल्छु,’ पतिले भन्ने गरेका छन् । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ दिने आश्वासन दिए । त्यो रकम दिन नसक्ने भएपछि ३० लाख रुपैयाँ किस्ता–किस्तामा दिने र एउटा घर दिने भनेका छन् ।

उनले अवकाशपछि पाउँदै आएको सेवा सुविधा आमाका नाममा लिने गरी मिलाएका छन् । घर, जग्गाजमिन आमाबुबाकै नाममा छ । पछिल्लो समय आफ्नो कमाइ नभएकाले मासिक १० हजार रुपैयाँसमेत दिन नसक्ने र अर्को विवाह गर्न पाउनुपर्ने भन्न थालेका छन् । यो घटनालाई लिएर मुद्दा, मामिला गरेमा कुनै सहयोग नगर्ने डर देखाएका छन् ।

ललितपुरकी पवित्रा र बाँकेका रमेशले १५ वर्षअघि प्रेम विवाह गरे । उनीहरू मजदुरी गर्थे । ललितपुरमै कोठा भाडा लिएर बस्थे । चाडपर्वमा बाँके आउजाउ गर्थे । कान्छो छोरो अपांगता भएको जन्मिएपछि खटपट सुरु भयो । उनकै कारण अपांगता भएको छोरो जन्मिएको भनेर पतिले बारम्बार दुःख दिन्थे । चार वर्षअघि त अर्कै विवाह गरेर बाँकेतिरै बस्न थाले । अहिले दुई छोराको पालनपोषण, घर व्यवहार धान्न मुस्किल भइरहेको बताइन् ।

अपांगता भएको व्यक्ति र आमालाई परिवार, नातेदार, आफन्त र समाजबाटै तिरस्कार हुने गरेको माथिका प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूको भोगाइले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकमा हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा अपांगता भएका व्यक्तिले भेदभावरहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, सशक्तीकरण, नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी भई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

१८ वर्षदेखि अपांगता महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी त्रिवि समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्याल खनाल भन्छिन्, ‘अपांगता हुनुलाई घर, परिवार र समाजले पूर्वजन्मको नराम्रो कर्मको फल भन्ने गरिन्छ, परिवारको बोझ हो भनिन्छ, यिनै मौका छोपेर बच्चालाई हेप्ने त छँदै छ, आमाहरूलाई सताइन्छ, हिंसा गरिन्छ ।’

आमालाई हरेक सन्तानको पहिलो संरक्षक भन्ने गरिए पनि उनैमाथि हुने हिंसा, अपमान, असहयोगले अपांगता भएको व्यक्तिको पालनपोषण, औषधि उपचार, वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले बताइन् । ‘आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपले सहयोग गुमेपछि आमालाई बच्चा हेर्ने, खर्च धान्ने स्थिति हुँदैन । जागिर गरिरहेका आमा छन् भने बच्चा हेर्नकै लागि जागिर छोड्नुपर्ने हुन्छ, दैनिक जीविकामै असर पर्छ,’ ढकालले भनिन् ।

काठमाडौंकी रमिता एक सरकारी बैंकमा लेखापाल थिइन् । पति पसल गर्थे । उनीहरूको जीवन खुसीसाथ चलिरहेको थियो । यो उत्साह धेरै दिन टिकेन । पहिलो सन्तान छोरी बौद्धिक अपांगताकी भएपछि सम्बन्ध चिसिन थाल्यो । श्याम जहिल्यै रक्सीले मातेर अबेर राति घर फर्कन्थे । अपांगता भएकी छोरी जन्माएको निहुँ पारेर रमितालाई पतिले दिनदिनै पिट्थे । झगडा गर्थे ।

छोरी २३ वर्षकी भइन् । उनलाई हिँडडुल, खाना, खाजा, सरसफाइ, चौबिसै घण्टा सहयोगी चाहिन्छ । छोरीको हेरचाहको भार आफूमाथि आइलागेपछि आमाले जागिर छोडिन् । आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदै गयो । खान–लाउन समस्या हुन थाल्यो । पतिको कुटाइ र यातना सहन नसकेर उनले अलग्गिने सोच बनाइन् । छोरी पाँच वर्ष पुग्दा पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् । बुढेसकालका बाआमा र छोरी स्याहार्दै माइती बसिन् । बाआमा बितेपछि त्यहाँबाट पनि उठीबास लागेको छ ।

रमिता ५५ वर्ष पुगिन् । सुगर, युरिक एसिड, हड्डी खिइने रोग छ । आयस्रोत भनेकै छोरीको अपांगता भत्ताबापत चौमासिक १२ हजार रुपैयाँजति हो । यतिले छोरीलाई डाइपर, आफू र उनलाई औषधि किन्न तथा दालचामल किन्न धौधौ हुन्छ । सरकारले पूर्ण अपांगता भएका ‘क’ वर्गका रातो परिचयपत्रवालालाई मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपांगता भएका ‘ख’ वर्गका नीलो परिचयपत्रवालालाई मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ ।

अधिकांश अपांगता भएका व्यक्ति र संरक्षक आमाले आर्थिक, सामाजिक असुरक्षा भोग्न बाध्य हुनु परिरहेको २४ वर्षदेखि अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी तारा दाहालको भनाइ छ । चाडबाड, भोजभतेर, पारिवारिक भेटघाट, सभासम्मेलनमा आमा जान पाउँदैनन् । अपांगता भएको बच्चा लिएर जाँदा भेदभाव सहनुपर्छ । दाहालले भनिन्, ‘आफ्ना सन्तानलाई घरबाहिरको वातावरणमा घुलमिल गराउन नपाउँदा समाज, संस्कृतिका कुरा देख्नबाट वञ्चित हुन्छन् ।’

पाटन, मंगलबजार बस्ने अञ्जु भण्डारीलाई पारिवारिक भेटघाट, विवाह, भोज, सभा, सम्मेलनमा अरूका छोराछोरीले रमाइलो गरेको देख्दा खिन्न बनाउँछ । उनका छोरा अरूसँग समूहमा खेल्न, रमाइलो गर्न, भोज खान खुब रुचाउँछन् तर बौद्धिक अपांगता भएकै कारण उनले त्यस्ता कार्यक्रममा जान पाउँदैनन् । ‘आफन्त, नातेदारले निम्ता गर्दा पहिले नै छोरालाई कसैको जिम्मा लगाएर तिमीचाहिँ जसरी नि आउनु भन्छन्, आक्कलझुक्कल लिएर गयो भने परपरै पार्छन्,’ उनले भनिन् । कतिपय बेला छोरालाई ढोका लाइदिएर पनि हिँडिन् । छोरा अहिले २७ वर्षका भए । ‘१७ वर्षजति भयो, आफैंले जबर्जस्ती के गरिरहनु भनेर हिँडिहाल्दिनँ, बोलाउन नि छाडिसके,’ उनले भनिन् ।

यो विषयमा पर्याप्त बहस, राज्यको स्पष्ट कानुनी नीति नबन्दा र कार्यान्वयन नहुँदा अपांगता भएका व्यक्ति र उनका नजिकका संरक्षकहरू हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सिकार हुने गरेको अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् । ‘समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने सोचाइ फेरिनुपर्छ, यो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारले योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक संघसंस्थाले सचेतनाका कार्यक्रम गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ, अपांगता भएका व्यक्ति र परिवारमा आत्मबल बढाउनुपर्छ ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न संघसंस्थालाई अनुदान दिएर सशक्तीकरण, पुनःस्थापना, तालिम सचेतनाको काम गर्दै आएको बताएको छ । स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरका अध्यक्ष एवं अपांगता क्षेत्रका अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठले भने, ‘संघसंस्थालाई अनुदान दिएका छौं भन्नलाई मात्रै भयो, सरकारले विशेष योजना, पर्याप्त बजेट ल्याउनुपर्छ, स्थानीय तहको वडा तहसम्म जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउनुपर्छ ।’