बलात्कार र एसिड आक्रमणविरुद्ध नयाँ विधेयक

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा लगेको हो । कार्यालय समय सकिएपछि लगिएका विधेयक दर्ता भने भएका छैनन् ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर विधेयक अघि बढाइएको कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । कानुनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विधेयक अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘अरू विधेयक पनि अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालय तयारीमै छन्,’ उनले भने, ‘केही विधेयकका मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइरहेको छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बिहीबारबाटै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणी गरेमा, तेजाब प्रयोग गरी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा र शरीरमा क्षति भएमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट नदिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ मा ६५ वर्षभन्दा माथि र ७० वर्षभन्दा कम उमेरकालाई यस्ता कसुरमा २५ प्रतिशत र ७० वर्षभन्दा माथि र ७५ वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत, ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद सजाय छुट दिने व्यवस्था थियो । ज्येष्ठ नागरिक भएकै कारण सजायमा छुट दिन उपयुक्त नभएकाले कानुन संशोधन गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त जरिवाना गर्ने र त्यस्तो जरिवानाबापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरी जन्मकैद सजाय पाउने र १० देखि १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरी २० वर्षसम्म सजाय पाउने कैदीले ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यस्तै १४ देखि १६ वर्षसम्म बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ वर्षसम्म कैद हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ । यो सजाय भोग्नले थप ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरेर कैद सजाय भोग्ने व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई पनि नयाँ विधेयकमा जस्ताको तस्तै समेटिएको छ । तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्‍याएको मुद्दा जतिसुकै पुरानो भए पनि अदालतले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।