डडेलधुरा विवादमा देउवालाई शशांकको साथ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

डडेलधुरा विवादमा देउवालाई शशांकको साथ

डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गराउनुपर्ने माग लिएर सानेपा पुगेका कोइरालाले भने, ‘पुनः अधिवेशन हुने सम्भावना देखेको छैन’
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — २०७४ को आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस २३ सीटमा खुम्चियो । पार्टी पराजित भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाको असक्षम नेतृत्वका कारण पार्टीले पराजय व्यहोर्नु परेको आरोप लगायो ।

यतिसम्म कि, नेताहरूले देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सम्म माग गरे । त्यहीबेला देउवालाई आड दिए, महामन्त्री शशांक कोइरालाले । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुको दोष सभापति शेरबहादुर देउवालाई मात्र लगाउन मिल्दैन । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । बरु अब पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनका लागि सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री कोइरालाले भनेका थिए ।

त्यसयता सभापति देउवा जब–जब अफ्ठ्यारोमा पर्छन्, महामन्त्री कोइराला उनको भरोसा बनिदिन्छन् । पार्टी सभापतिका रुपमा साढे पाँच वर्षे कार्यकाल गुजार्दै गरेका देउवाले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीलाई थप उचाईमा पुर्‍याउन त सकेनन् नै, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले पनि सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न सकेन । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने महामन्त्री कोइरालाले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् । बरु उनी सभापति देउवाकै सहयोगी बने । त्यहीकारण पनि देउवाले जब–जब आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्छ, शशांकको साथ खोज्ने गरेका छन् । महामन्त्री कोइरालाले बिहीबार त्यस्तै एउटा अभिव्यक्ति दिए, जसले प्रधानमन्त्री देउवालाई ठूलै राहत मिलेको छ ।

प्रसंग देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यताको विवादकै बीच भएको वडा अधिवेशनको हो । त्यहाँ २५ भदौमा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लको असहमतिकाबीच देउवा पक्षले वडा अधिवेशन गर्‍यो । २८ भदौमा पौडेल समूहले महामन्त्री कोइरालासमेतको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै भन्यो, ‘डडेलधुरामा भएको अधिवेशन हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामी पुनः अधिवेशन गराउन माग गर्दछौँ ।’ देउवाले सत्तामा भएको फाइदा उठाएर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको र शक्तिकै आडमा पार्टी कब्जा गर्न खोजेको पौडेल समूहको भनाइ छ ।

बिहीबार पौडेल समूहले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको ध्यानाकर्षण गरायो । त्यो टोलीमा पनि महामन्त्री कोइराला सामेल थिए । तर, डेढ घण्टासम्म भएको समितिसँगको छलफलमा उनी बोलेनन् । बरु छलफलपछि बाहिरिँदै गर्दा महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ । तर, मैले फेरि वडा अधिवेशन हुने सम्भावना देखेको छैन ।’ तर, त्यही छलफलपछि बाहिरिँदै गरेका वरिष्ठ नेता पौडेलले भने डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः गराउनैपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

‘राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर बलको भरमा चुनाव गराइएको छ, त्यो हामी मान्दैनौँ । हामीले निर्वाचन समितिलाई त्यही भनेका छौँ, पुनः अधिवेशन गर्नैपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइरालासहित नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायत सहभागी थिए ।

बैठकपछि नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘हामीले डडेलधुरासहितका जिल्लाका विषयमा आफ्ना असहमतिका कुराहरू राखेका छौँ । हाम्रोतर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले कुरा राख्नुभयो, ७५ वर्षे कांग्रेसको इतिहासमा प्रहरी प्रशासनको बलमा कहिल्यै र कहीं पनि अधिवेशन भएको छैन । सभापतिकै जिल्लामा यस्तो हुने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

निर्वाचन समितिलाई पुनः अधिवेशन गर्नैपर्छ भन्ने माग राख्न गएका महामन्त्री कोइरालाले मात्रै किन पुनः अधिवेशनको सम्भावना देखेनन् त ? एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँले कुन अर्थमा भन्नुभएको हो । थाहा भएन । तर, उहाँले पहिल्यैदेखि सभापतिजीलाई साथ दिने गर्नुभएको चाहिँ यथार्थ हो ।’

डडेलधुरामा जे भयो, त्यो अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला र माथिल्लो तहको अधिवेशनमा दोहोरिने डर पौडेल समूहमा परेको छ । ‘सभापतिजीले यो महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भनेर आफ्नै जिल्लाबाट विश्वास दिलाउन सक्नुभएन । यो त सुरुवातमै दाँतमा ढुंगा लागेको जस्तो भयो,’ सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले भनेका थिए ।

जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लसँग १३ औँ महाधिवेशनदेखिको असमझदारीलाई झन् बल्झाउँदै प्रहरी परिचालन गरेरै भएको वडा अधिवेशन उल्ट्याउन देउवालाई पनि त्यति सजिलो थिएन । तर, महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्तिले देउवा पक्षलाई त राहत मिलेको छ नै, पौडेल समूहको मोर्चाबन्दीमा पनि त्यसले असर गर्ने निश्चित छ ।

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे नेतृत्वले विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो पार्टी भित्र वर्षौसम्म काम गरेका नेता कार्यकर्ताको समस्या हो । यो कोही व्यक्ति–व्यक्तिबीचको झगडा वा समस्या होइन । सभापतिज्यूलाई पनि ती नै साथीहरूले जिताएर पठाएका हुन् ।

अब यस्तै प्रवृत्तिले शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन, के नेपाली कांग्रेसले डडेलधुरामा जित्छ ? त्यसपछि पार्टीको भविष्य के हुन्छ ? यो पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यस्तो समस्या सुल्झाउनुपर्छ । जो प्रमुख व्यक्ति हो, उसैले यस्तो कुरामा पहल लिनुपर्ने हो ।’

उनले देउवाले डडेलधुरामा विवाद छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अधिवेशन गराए गल्ती गरेको बताए । ‘जिल्लामा सहमति छैन, विवाद छ भनेर थाहा पाउनु र त्यति हुँदा हुँदै पनि अघि बढ्नु भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक नेताको कमजोरी हो । जे भयो, गलत भयो । अब सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

के हो डडेलधुराको विवाद ?

डडेलधुरा सभापति देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमात्रै होइन, पकड क्षेत्र हो । त्यहाँ उनीइतर पक्षले केही वर्षअघिसम्म मान्छे नै पाउँदैनथे । देउवाविरुद्ध बोल्ने नेता नै थिएनन् । तर, देउवाकै गृहजिल्लामा जिल्ला सभापति मल्ल देउवाका विरुद्ध उभिएपछि इतरपक्षले उनलाई साथ दियो । यसपटक मल्लको माग डडेलधुरामा विवादको विषय बन्यो । जिल्ला सभापतिको मल्लको गुनासो थियो– जिल्लाबाट सिफारिस गरेका ४६० जनाको नाम काटियो । केन्द्रबाट ३२० जनाको नाम थपेर पठाइयो । त्यहीकारण १८ भदौका लागि वडा अधिवेशन तोकिए पनि डडेलधुरामा समयमै प्रक्रिया अघि बढेन । देउवा पक्ष अधिवेशन गर्न चाहन्थ्यो, मल्ल सदस्यताको विषय टुंगो लगाएरमात्रै अधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

अन्ततः जिल्ला सभापति मल्लको असहमतिका बीच निर्वाचन अधिकृतले वडा अधिवेशनको मिति तोके–२५ भदौका लागि । मल्लले क्रियाशीलको विवाद नमिलेसम्म वडा अधिवेशन गर्न नमिल्ने अडान लिएकै थिए ।

जबर्जस्ती वडा अधिवेशन गर्न लागेको थाह पाएपछि मल्लले केन्द्रबाट पौडेल समूहको साथ पाए । २४ भदौमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई भेटेर भने, ‘क्रियाशीलको विवाद नमिलाई वडा अधिवेशन नगर्नुहोला ।’ जवाफमा देउवाले पनि समस्या देखिएको, सुल्झाएरमात्रै अघि बढ्ने बताएका थिए ।

तर, मल्लको असहमतिका बीच २५ भदौमा वडा अधिवेशन भएको थियो । जिल्लाभर मल्ल पक्षले बहिष्कार गर्‍यो । त्यसपछि पौडेल समूहले डडेलधुरा वडा अधिवेशन विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ २०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-चीन सीमा अनुगमन टोली हिल्सामा

कान्तिपुर संवाददाता

हुम्ला — नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालय टोली हिल्सा पुगेको छ । सदरमुकाम सिमकोटदेखि लाप्चासम्म गाडीमा पुगेको टोली ४ दिन पैदल हिँडेर झन्डै ५ हजार मिटरको उचाइमा रहेको हिल्सा पुगेको हो ।

लिमीका बासिन्दासँग छलफल गरी टाकुलेस्थित ११ नम्बरको सीमा स्तम्भको स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको टोलीले जनाएको छ । हुम्लामा पर्ने नेपाल–चीन सीमाका १५ वटै स्तम्भको अध्ययन गर्ने गरी काम थालिएको टोलीका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयप्रसाद आचार्यले टेलिफोनमा जानकारी दिए ।

टोलीमा नापी विभागका प्रतिनिधिसहित ७ जना सहभागी छन् । ‘११ नम्बरको सीमास्तम्भको अध्ययनपछि हिल्सा र किट क्षेत्रमा रहेका १० देखि ३ नम्बर स्तम्भको अध्ययन गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लाप्चा क्षेत्रको १२ नम्बर स्तम्भको अध्ययन गरी सिमकोट फिर्ता हुन्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ २०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×