कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने आदेश बदर गर्न उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने आदेश बदर गर्न उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

भदौ १ मा चितवन जिल्ला अदालतले सेनाको हतियार चोरी र हत्याको अभियोग लागेका गंगाधर ढकाललाई सैनिक अदालतको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो । सैनिक ऐनले हत्या मुद्दा सैनिक अदालतमा नभएर नियमित अदालतमा चल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गराउन निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदन उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई हतियार चोरी र हत्या मुद्दामा दोषि पाउँदै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेगरी जन्मकैद (२५ वर्ष) सजाय तोकेको थियो । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र निर्मला शाक्यको इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने आदेश गरेको हेटौंडा इजलासका उप–रजिष्टार कैलाश भटट्राईले जानकारी दिए ।

‘नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकै दिन (भदौ १६ गते) समरी जनरल सैनिक अदालतबाट ढकाललाई जन्मकैद हुनेगरी फैसला भइसकेको भन्ने जानकारी यस अदालतलाई नेपाली सेनाको २८ नम्बर वाहिनी अड्डा सुपारेटार व्यारेक हेटौडाले गरायो । फैसला भइसकेपछि त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सकिने कारण देखाउँदै अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ,’ उप–रजिष्टार भट्टराईले भने ।

उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय हेटौंडाले चितवन जिल्ला अदालतले आफ्नो मुद्दा हेर्ने कानून बमोजिमको क्षेत्राधिकार ग्रहण नगरी गंगाधर ढकाललाई सैनिक अदालतमा पठाउन आदेश गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न मागसहित निवेदन दिएको थियो । उच्च अदालत हेटौंडाले उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुद्दाको फैसला गर्ने समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला मिलेको छ कि छैन ? त्यस्तो फैसला गर्ने अदालतको अधिकार क्षेत्र छ कि छैन भन्ने जस्ता विषय पुनरावेदन निवेदन परेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतले निराकरण गर्नसक्ने भनेको छ ।

समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला विरुद्ध नियमित अदालतहरू (उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत) मा पुनरावेदन लाग्दैन । त्यसविरुद्ध विशेष सैनिक अदालतमा मात्रै पुनरावेदन लाग्न सक्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षताको उक्त अदालतमा रक्षा सचिव र नेपाली सेनाको कानून विभागका उपरथि सदस्य हुन्छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत हेटौंडामा बहस गरेका उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले आदेशको अध्ययन भइरहेको बताए ।

‘अदालतको आदेश प्राप्त भएको छ । अध्ययन गर्दैछौं । मिसिल र आदेशसहित आवश्यक निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने छौं,’ उनले भने ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न अस्वीकार गरेसँगै अब सरकारी वकील समक्ष उक्त आदेशलाई पुनरावेदन मार्फत् सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिने बाटो सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले आफूहरूले रिट मार्फत् सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिने बताए । ‘हामीले हत्या मुद्दामा सैनिक अदालतको अधिकारक्षेत्र नै स्वीकार गरेका छैनौं । त्यसैले उक्त अदालतले फैसला गरेको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुन सक्दैन । क्षेत्राधिकारविहीन अदालतले फैसला गर्‍यो भन्दैमा त्यो नै भ्यालिड हुन्छ र ?’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘हामी त्यो ओदश बदर गर्न माग गर्दै उत्प्रेषणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौं ।’

सैनिक ऐनले हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता जस्ता अपराधमा सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सैन्य गतिविधि र उक्त संगठनसँग सम्बन्धित कसूरमा बाहेक अन्य अपराधमा पनि सैनिक अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा गरिसकेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतका आदेश सैनिक ऐनको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको नजीर विपरित भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो ।

यो मुद्दाका प्रतिवादी गंगाधर ढकालले करीब तीन वर्ष पहिले चितवनको नेपाली सेनाको गणबाट चोरी गरेको हतियारको प्रयोग गरी गत साउन ७ गते चितवनमा अर्का सैनिक भरत गुरुङको गोली हानी हत्या गरेका थिए । उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

थुनछेक आदेशका क्रममा जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाको प्राड विवाकले पत्र पठाएर मुद्दा माग गरेको भन्दै अभियुक्त ढकाल र सम्पूर्ण कागजात सैनिक अदालतलाई दिने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि सैनिक अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर ढकाललाई जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालतले माग गरेको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउँदै चितवन जिल्ला अदालतले उक्त मुद्दा सेनाको हतियार चोरीसँग सम्बन्धित भएकाले सैनिक अदलतकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने दावी गरेको थियो । सैनिक ऐनको दफा ५१ ले हतियार चोरीको मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सैनिक ऐनको त्यही व्यवस्था बमोजिम यो मुद्दा सैनिक अदालतले हेर्नुपर्ने जिल्ला अदालतको राय रहेको छ ।

तर, सरकारी वकीलले भने यो मुद्दा हतियार चोरीमा सीमित नरहेर दावी गरेको छ । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा दिएको निवेदनमा उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले ‘हत्या मुद्दा प्रमुख कसूर रहेको र हतियार चोरी हत्या मुद्दासँग जोडिएको सहायक कसूर मात्र रहेको’ जिकिर गरेको थियो ।

उच्च अदालतले सरकारी वकील र जिल्ला अदालतका यी परस्पर विपरीत दावीमाथि आफ्नो कुनै राय दिएन । मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर आदेश गर्न उपयुक्त ठानेन । सैनिक अदालतले मुद्दाको फैसला गरिसकेको कारण देखाएर केही गडबढी भएको भए पुनरावेदनमार्फत् सुधार गर्न सकिने उपाय सुझायो । जबकी आफ्नो फैसला गर्दा सैनिक अदालतले सरकारी वकीललाई पुनरावेदनको म्यादसमेत दिएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ १९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?