चाडपर्व सांकेतिक रुपमा मात्रै मनाउनु : काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण कायमै रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चाडपर्वहरुमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै चाडपर्वमा धेरै जना जम्मा नभई सांकेतिक रुपमा मात्रै मनाउन अनुरोध गरेको हो ।

चाडपर्व सांकेतिक रुपमा मात्रै मनाउनु : काठमाडौं जिल्ला प्रशासन

प्रशासनले असोज एक गतेबाट लागू हुने गरी जारी गरेको निषेध आदेशमा सार्वजनिक स्थानमा भीडभाड नगर्न, सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज आदि नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।

हेर्नुहोस् काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेध आदेशमा के छ ?

  • उपत्यकामा शैक्षिक संस्थाले भौतिकरुपमा पठनपाठन गर्न नपाउने भनिए पनि यदि गर्नै परेका खण्डमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान भित्र रही स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) सँगको समन्वयमा सञ्चालनको निर्णय गर्नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । यसरी गर्दा सञ्चालनको विवरण र ढाँचा तयार पार्नुपर्नेछ ।
  • स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी आर्थिक गतिविधिलगायत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्नेगरी यसअघि नै आदेश जारी गरिएको थियो । आदेशमा अनावश्यकरुपमा मानिस जम्मा हुन, भीडभाड गर्न, सभा, जुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव तथा भोज आदि गर्न/गराउन नपाउने उल्लेख छ । आदेशानुसार स्थानीय ढुवानी बिहान ९ देखि ११ र बेलुका ४ देखि ७ सम्म सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन । सार्वजनिक एवं निजी निर्माण कार्यका लागि ढुवानीका साधन बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।सर्वसाधारण व्यक्ति, समूह तथा संस्थालगायत निकायबाट आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने काठमाडौँ प्रशासनले जनाएको छ ।
  • स्वास्थ्य मापदण्ड र स्मार्ट लकडाउनका सबै प्रोटोकल पालना गरी भिडभाड नगरी सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको यसअघिको आदेशलाई कायमै राखिएको छ ।
  • यस अवधिमा पर्ने चाडपर्वसमेत स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा साङ्केतिकरुपमा मात्र मनाउन भनिएको छ । आदेशको नियमित अनुगमन हुने र मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?