एनआरएनएमा  परराष्ट्रको  ‘हस्तक्षेप’

एनआरएनले नेतृत्वले संघको विधानअनुरूप नै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएको छ । तर मन्त्रालयले भने महाधिवेश प्रतिनिधि छनोटका विषयमा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि तत्काललाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ ।

जसका कारण एनएनएनए अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव हेमराज शर्मालगायत पदाधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन नहुँदै परराष्ट्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । तर एनआरएनए मन्त्रालयमा दर्ता भएकाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एनआरएनएलाई पत्र पठाएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले दाबी गरे ।

एनआरएनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघको १० औ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३–२५ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी लगभग सकिएको अवस्थामा आश्यर्चजनक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक पत्र प्राप्त भएको छ ।’ उनले एनआरएनएजस्तो जिम्मेवार संस्थाले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको विधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि छनोट गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आफूहरूबीचको एकता खल्बल्याउने गतिविधि नगर्न चेतावनी पनि दिएका छन् । क्षत्रीले सांकेतिक रूपमा मन्त्रालयले एनआरएनएबीचको एकतालाई खल्बलाउन अग्रसर भएको बताएका हुन् ।

गैरआवासीय संघका तीन जना सदस्यहरूले प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि मन्त्रालयले भदौ २५ मा संघलाई पत्र लेखेको थियो । प्रवक्ता क्षत्रीले भने ती एनसीसीहरूले आ–आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू छनोट गरी काठमाडौंस्थित सचिवालयमा नामावली पेस गरिसकेका उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयबाट आफ्नो गतिविधिलाई रोक्नु ठीक नभएको एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

एनआरएनए चुनाव रोक्न पत्र पठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठेको छ । तर यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनालीले बताए । ‘कसैले निवेदन लिएर आयो भने परराष्ट्रले त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो उसको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ ।’ तर एनआरएनए पदाधिकारी भने संघको कामकारबाहीबारे मन्त्रालयले अनावश्यक प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।

एनआरएनए महासचिव शर्माले संघको सचिवालयले अन्तिम नामावली नै सार्वजनिक नगर्दै परराष्ट्रले पत्र काट्नु गलत भएको बताए । ‘नामावालीमाथिको दाबी विरोध गर्ने समय नसकिँदै प्रतिनिधि चयनमा प्रक्रिया मिले/नमिलेको मन्त्रालयलाई कसरी थाहा भयो ?’ उनको प्रश्न छ । मन्त्रालयले निवेदनबारे पदाधिकारीलाई सोधपुछ नगरी सीधै पत्र लेख्नु राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उनको ठहर छ ।