गठबन्धन सत्ताले स्थिरतामा धक्का

संघीय र सातै प्रदेशको सत्तामा पाँच दलीय गठबन्धनको वर्चस्व छ, संघ र पाँचवटा प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनिसकेको छ, प्रदेश १ र वाग्मतीमा पनि गठबन्धनकै बहुमत छ

भाद्र ३१, २०७८बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रमुख राजनीति दलहरूको मुख्य एजेन्डा थियो– राजनीतिक स्थिरतामार्फत आर्थिक समृद्धि । तर, संविधान जारी गर्ने दलहरूभित्र अन्तरकलह बढ्दै जाँदा राजनीतिक स्थिरतामा ‘ब्रेक’ मात्र लागेन, देशैभर सत्ता राजनीति गठबन्धनको आडमा अघि बढेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ‘हङ पार्लियामेन्ट’ को अवस्था छ । यही बीचमा दलहरूबीच विभाजनको नयाँ शृंखला पनि सुरु भएको छ ।

एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभामा मान्यता पाएपछि प्रदेश १ र वाग्मतीमा गठबन्धनको सरकार बनाउन गृहकार्य सुरु भएको छ । एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र वाग्मतीकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई जुनसुकै बेला गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विस्थापित गर्ने अवस्था छ । विभाजनपूर्व यी दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत थियो ।

प्रदेश २ मा जसपा, गण्डकीमा कांग्रेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आलोपालो मुख्यमन्त्रीका लागि समेत दलहरू सहमत बनिसकेका छन् । कांग्रेस र माओवादीबीच ८/८ महिना मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू कुनै पनि बेला भत्किने र बन्ने जोखिम छ । केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबीच हुने सहकार्य र संघर्षले प्रदेश सरकार प्रभावित हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ मा नेकपा एकता खारेज गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एमालेकै तत्कालीन माधव नेपाल समूह (अहिले एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनले २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ । ‘गठबन्धनका सामु कतिपय प्रकट र अप्रकट चुनौती हुन्छन्, ती चुनौतीले गर्दा देउवाले चाहेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘छेलोखेलो बहुमत गठबन्धनमा छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कुनै पार्टी फेरि विभाजित भइदियो भने बहुमत गुम्छ भन्ने डर देखिएको छ ।’ दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याएको लचिलो अध्यादेश अहिले सरकारलाई नै घाँडो बनेको छ ।

***

०७४ को संघ तथा प्रदेशसभा चुनावमा एमाले र माओवादीले वामगठबन्धन बनाएका थिए । वाम गठबन्धनले संघ र ६ वटा प्रदेशमा बहुमत हात पारेको थियो । ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएपछि संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेको थियो । प्रदेश २ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी र राजपाले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार बनाए । पछि ती दुई पार्टीबीच एकता भएपछि त्यहाँ पनि जसपाकै एकल सरकार बनेको थियो ।

तत्कालीन नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो रोजे । त्यसपछि चर्केको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला नेकपा एकता बदर भयो । एमाले र माओवादी आ–आफ्नो बाटो लागे । सत्ता राजनीतिको खेलले एमाले र जसपामा पनि विभाजन आयो । परिणाम मुलुकभर गठबन्धनको सत्ता राजनीति फेरि हाबी भयो ।

लामो समयपछि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाए पनि नेताहरूको स्वार्थका कारण मुलुक फेरि गठबन्धनकै अभ्यासमा अघि बढेको राजनीतिक विश्लेषक मोहनसिंह थेबेको बुझाइ छ । ‘लामो समयपछि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाएका थिए । सरकारको कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अगुवाको सोच, दृष्टिकोण र गुटगत स्वार्थका कारण तीन वर्षमै स्थायी सरकार गठबन्धनतिर मोडियो,’ थेबेले भने, ‘अहिले गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ कि गर्दैन भन्ने सवाल उठेको छ । यसले अस्थिरता ल्याउने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।’

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले पाएको अभूतपूर्व सफलतापछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा थियो । तर, सबै भत्किएर अहिले संघीय र सातै प्रदेशमा एमालेबाहेकका दलको गठबन्धनको वर्चश्व छ । गठबन्धनको सत्ता राजनीति हाबी हुँदा त्यसले स्थिरता, विकास र सुशासनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकको ठम्याइ छ । अस्थिरता लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन । विश्लेषकका अनुसार विगतबाट सिकेर गठबन्धन अगाडि बढ्न सके जनताले सुशासन र स्थिरताको महसुस अझै गर्न सक्छन् ।

प्राध्यापक पोखरेलले मिश्रित निर्वाचन पद्धति अपनाएका कारण संसद्मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआउने बताए । ‘यो यथार्थ मानेपछि राजनीतिक दलहरूले अब सिक्नुपर्ने बेला आयो, गठबन्धनलाई कसरी बलियो र स्थापित गराउने भनेर । वैचारिक र कार्यक्रमिक हिसाबले जो नजिक हुन्छन्, ती शक्तिहरूले पावर सेयरिङमा साझेदारी गर्ने,’ उनले भने, ‘साथै अन्य शक्तिहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनलाई स्थिर बनाउन सके भने सुशासन महसुस पनि हुन सक्ला ।’

गठबन्धनको सत्ता अभ्यासले संसदीय मूल्य–मान्यता भत्काउने र जोडतोडको राजनीतिले सांसद किनबेच हाबी हुन सक्ने चिन्ता छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाभित्र पैदा गरेको अन्तरविरोध होस् वा देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गर्ने कार्य सबै सत्ता गठबन्धनको दाउपेचका उदाहरण हुन् । सांसद ‘अपहरण’ देखि महँगा रिसोर्टमा लगेर थुन्नेसम्मका अभ्यास पनि भइसकेका छन् । ‘जनता नागरिक नभएसम्म यो क्रम चलिरहन्छ, समाज जस्तो छ, त्यसको उपज हो यहाँको संसद् । दूरदृष्टिकोण भएका सांसद छैनन्,’ विश्लेषक थेबेले भने, ‘जसले दूरदृष्टिकोण राख्दैनन्, तिनीहरू किनबेच र लोभलालचमा फस्ने हुन्छन् । यो लोकतन्त्रका लागि अपवित्र हो ।’

सत्ता गठबन्धन र एमालेका आ–आफ्नै डम्फू

गठबन्धनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका तर्क फरक–फरक छन् । सत्तापक्षमा रहेका दलहरूले गठबन्धनको आवश्यकताबारे दस्ताबेजमा भनेका छन्, ‘अहिले ‘राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प पूरा गर्नुपर्नेछ ।’ यसबाहेक उनीहरूले ‘असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनाकयवादी रूपमा शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएको संघर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै’ गठबन्धन बनाएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

अहिलेको गठबन्धनबारे विपक्षी एमालेको भने कठोर प्रतिक्रिया छ । उसले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा लेखेको छ, ‘संविधानको अपव्याख्या एवं विभिन्न स्वार्थ–समूहको गठबन्धनको बलमा मुलुकमा अगाडि बढेको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिलाई पछाडि फर्काउने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रयास तीव्र पारिएको छ ।’ यसबाहेक एमालेको दाबी छ, ‘स्वार्थहरूको गठजोड एवं ईर्ष्या, कुण्ठा र प्रतिशोधको भावनामा उभिएको वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धन आधारभूत रूपमा अवसरवादी एवं दक्षिणपन्थी चरित्रको छ । यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने, बरु मुलुकलाई पश्चगामी दिशातिर फर्काउने आशंका बलियो बन्दै गएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गठबन्धनकै राजनीतिक र संवैधानिक संघर्षका बलमा पुनःस्थापना भएको र यसले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गरेका सत्तापक्षको तर्क छ । ओलीले यो संसद्बाट आफूबाहेक अरू प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अंकगणित रहेको दाबी गरिरहँदा संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री पायो, विश्वासको मत पनि आर्जन गर्‍यो र अहिले सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । नेताहरू यसलाई गठबन्धनको सकारात्मक भूमिका ठान्छन् ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक स्थिरतामाथि खेलबाड भएको हो कि भनेर गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए । ‘हामीले लोकतन्त्र र स्थिरता एकैपटक खोजेका हौं, २०७२ सालमा संविधान बनायौं । त्यो संविधान बोक्ने पात्र २०७४ को निर्वाचनले सिर्जना गर्‍यो । एमाले र माओवादी मिल्यौं । मुलुकलाई अब फेरि अस्थिरता हुन्छ होला भन्नेजस्ता आशंकाबाट मुक्त गर्‍यौं,’ बुधबार रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा उनले भने, ‘पार्टी एकता भएपछि लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ मुलुक समाजवादतर्फ जान्छ भन्ने सैद्धान्तिक ग्यारेन्टी भएको थियो । त्यसमाथि फेरि खेलवाड हो वा होइन ? गहिरो समीक्षाका साथ हामी हिँड्नुपर्ने भएको छ ।’

आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न पाँच दल एक ठाउँ छन् तर कैयौं मुद्दामा उनीहरूबीच मतभेद छ । गठबन्धनले मतभेद हल गर्न नसके र फेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा हिँडे देशका लागि दुर्भाग्य हुने विश्लेषक थेबेको बुझाइ छ । ‘गठबन्धन फेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो भने मुलुक विस्तारै क्षेत्रगत र साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फस्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ । यो सवालमा गठबन्धन सरकारहरू संवेदनशील हुनुपर्छ ।’ उनको बुझाइमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एकले अर्कालाई शक्ति सन्तुलनमा राखेर सुशासनको पाटोमा सहयोग पुर्‍याउने सम्भावना पनि छ । गठबन्धनले विगतबाट सिक्दै जनताका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा गम्भीर हुनुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । ‘जनताले तुरुन्तै नतिजा खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘गठबन्धनमा समस्या होला । समस्या पार लगाउन पनि काम गर्दै र सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

***

०४६ को आन्दोलनपछि पटक–पटक गठबन्धन सरकार बनेका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ०४७ मा बनेको अन्तरिम सरकार गठबन्धनकै थियो । यो सरकारमा आन्दोलनरत दलहरू सहभागी थिए । ०५२ मा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकार पनि गठबन्धनकै थियो । त्यस सरकारमा राप्रपा र सद्भावना सहभागी थिए । ०५३ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा राप्रपा र एमाले सम्मिलित सरकार बनेको थियो । ०५४ मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारमा राप्रपा र कांग्रेस सहभागी थिए । ०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार बन्यो । ०६१ मा देउवा नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो, जसमा कांग्रेस, प्रजातान्त्रिक–एमाले सहभागी थिए ।

०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहभागितामा सरकार बनेको थियो । २०६५ मा पनि कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै सहभागितामा सरकार बन्यो । २०६५ मै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादी र मधेसी दल सहभागी भएर सरकार बनेको थियो । २०६६ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा एमाले, कांग्रेस, मधेसी र राप्रपा सहभागी थिए ।

२०६७ मा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी र मधेसी दल सम्मिलित सरकार बन्यो । २०६८ मा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी, मधेसी, एमाले र कांग्रेस सहभागी थिए । २०७० मा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो । २०७२ मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले, माओवादी, राप्रपा सहभागी थिए । २०७३ मा दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा माओवादी, कांग्रेस र राप्रपा सहभागी थिए । ०७४ मा देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा सहभागी थिए ।

गठबन्धन कहाँ कस्तो ?

संघीय सरकार

कांग्रेस (६१), माओवादी केन्द्र (४९), एकीकृत समाजवादी (२३), जसपा (१९), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१)

प्रदेश १ (कुल सदस्य ९२)

कांग्रेस (२१), माओवादी केन्द (१५), एकीकृत समाजवादी (१०), जसपा (३) संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (१)

प्रदेश २ (कुल सदस्य १०४)

जसपा (३८), कांग्रेस (१९), एकीकृत समाजवादी (१३), माओवादी केन्द्र (८)

वाग्मती प्रदेश (कुल सदस्य १०९)

माओवादी केन्द्र (२३), कांग्रेस (२२), एकीकृत समाजवादी (१३)

गण्डकी प्रदेश (कुल सदस्य ५९)

कांग्रेस (१५), माओवादी केन्द्र (१२), जसपा (२), राष्ट्रिय जनमोर्चा (२), स्वतन्त्र (१)

लुम्बिनी प्रदेश (कुल सदस्य ८१)