प्रदेश-१ र वाग्मती : बहुमतको ठेगान छैन, घमाधम मन्त्रिपरिषद् विस्तार 

भदौ ९ मा नेकपा (एस) गठन भएसँगै स्थानमा दुवै प्रदेशमा एमालेले बहुमत गुमाए पनि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिने जिम्मेवारी पूरा नगरी सरकार विस्तारमा जोड दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा समर्थन गर्ने दल फिर्ता गरे ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले विभाजित भएपछि दल छनौटका लागि प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भदौ २२ सम्मको समय दिएको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार एमालेका प्रदेश १ का १० र वाग्मती प्रदेशका १३ सांसदले नेकपा (एस) रोजीसकेका छन् ।

भदौ २ मा शाक्य वाग्मतीको र भदौ १० आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री भएका थिए । दुवै नेताहरू संविधानको धारा १६६ (१)अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)ले केन्द्रमा रहेको गठबन्धनलाई प्रदेशमा पनि जारी राख्ने बताएका छन् । जसले एमाले सबै प्रदेशबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल भएमा बाहेक बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । आफ्नो लागि राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नहुँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले सरकार विस्तार गर्न भने छाडेका छैनन् ।

वाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रचना खड्काले सरकार विस्तार गर्दा प्रदेशमा एमालेको संसदीय दलको औपचारिक रुपमा विभाजन भैसकेको तर्क गरेकी छन् ।

‘प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा एमाले संसदीय दल औपचारिक रुपमा विभाजन भैसकेको थिएन । यस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा कुरेर बस्ने कुरा भएन’ मन्त्री खड्काले भनिन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिलाफ हुनेगरी कुनै पनि गतिविधि गर्ने छैनौं । मुख्यमन्त्रीले दल विभाजन भएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ हामी त्यस्तै गर्छौं ।’ खड्काले विश्वासको मत लिने भने पनि कहिले भन्ने अझै स्पष्ट नभएको बताइन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार २ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद्मा‌ थप गरेका छन् । बुधबार आचार्यले मन्त्रीमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने (आर्थिक मामिला तथा योजना), हिरा थापा (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) नियुक्त गरेका हुन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीमा लिलावल्लभ अधिकारी (आन्तरिक मामिला तथा कानुन), ज्ञानेश्वर राजववंशी (भूमि व्यवस्था, कृषि), उत्तमकुमार बस्नेत (उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण) नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि लछुमन तिवारीलाई उद्योग पर्यटनमन्त्री बनाएका थिए ।

गत बुधबारमात्रै मुख्यमन्त्री शाक्यले सात मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । मन्त्रीहरूमा केशव पाण्डे (भौतिक पूर्वाधार विकास), रचना खड्का (आर्थिक मामिला तथा योजना), विजय सुवेदी (सामाजिक विकास), शान्तिप्रसाद पौडेल (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण), प्रदीपकुमार कटुवाल क्षेत्री (स्वास्थ्य) बनाइन् ।

त्यसैगरी डा. अजय क्रान्ति शाक्य(मामिला तथा कानुन), चन्द्र लामा (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीमा जीवन खड्का (भौतिक पूर्वाधार विकास), सरस्वती बाटी (उद्योग), जुनेली श्रेष्ठ (सामाजिक विकास) र बद्री मैनाली (भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी) नियुक्त गरेकी थिइन् । वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाक्य एक कदम अघि बढेर प्रदेश योजना आयोगमा नयाँ नियुक्ति गरेकी छिन् ।

प्रदेश १ मा एमालेका १० जना सांसद नेकपा (एस)तर्फ लागेका छन् । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेमा ४१ सांसद रहेका छन् । सामान्य बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सो प्रदेशमा नेकपा (एस) तर्फ १० सांसद रहेका छन् । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशमा पनि एमालेले बुहमत गुमाउँदै ४३ स्थानमा खुम्चिएको छ । सो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । विभाजनअघि एमालेको ५६ स्थान रहेको थियो । २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावमा एमालेले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो ।

विराटनगरस्थित राजनीतिक विश्लेषक भेषप्रसाद धमला राजनीतिक दलहरूमा नैतिक ह्रास भएपछि अहिलेको आएको बताउँछन् ।

‘नैतिकताको समस्या हो । बहुमत हुनेले शासन गर्ने प्रणाली हो । पहिले संसद्मा‌ बहुमत देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भए नैतिक हुने थियो,’ धमलाले भने, ‘केन्द्रमा देखिएको रोग प्रदेशतर्फ सरेको छ । परिवर्तनमा नेतृत्व गर्ने वा जीत शक्तिले थप उत्तरदायित्व हुनुपर्ने देखाउँछ । तर नैतिक रुपमा पनि शक्तिशाली हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएको छैन ।’