१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

घरपालुवा हात्ती भारतमा बेच्‍नबाट तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले चितवनको सौराहका घरपालुवा हात्तीलाई भारतमा बेच्‍नबाट तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीलगायत वन्यजन्तु अधिरकारकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । 

घरपालुवा हात्ती भारतमा बेच्‍नबाट तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सफारीका लागि पालिएका हात्तीहरूलाई कोभिड–१९ का कारण पर्यटक घटेसँगै व्यापारीहरूले भारतमा बेच्दै आइरहेका छन् । संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन तथा नियमावलीले कसैले नेपालमा जंगली जनावरलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्दै आएको भए एक वर्षभित्र त्यस्तो वन्यजन्तु दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

चितवनमा व्यापारीहरूले ठूलो संख्यामा हात्तीलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्दै आएका छन् । ती हात्ती राष्ट्रिय निुकञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता बिना नै हात्तीलाई घरपालुवा बनाउनु आफैंमा गैरकानूनी काम हो । त्यसमाथि हात्तीजस्तो संकटापन्न जनावरलाई भारतमा बेच्ने कार्य अन्तरदेशीय वन्यजन्तु अपराधको रूपमा रहन्छ ।

वन्यजन्तु अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरूले दर्ताबिना पालिएका हात्तीलाई जफत गर्न, हात्तीको खरिद, बिक्री र हस्तान्तरणमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले विभागका कर्मचारीले कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारण हात्तीको गैरकानूनी कारोबार बढेको भन्दै ती कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउने आदेश गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसमक्ष दर्ता निवेदनमा माग गरेका छन् ।

वन्यजन्तु अधिकारकर्मीहरुले हात्तीलाई फलामको चेनमा बाँध्ने, यातना दिने, पिट्ने, अंकुशले घोच्ने लगायतका काम नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश पनि माग गरेका छन् । ‘हात्तीलाई महोत्सवमा सहभागी गराउने जस्तो क्रूर र यातनापूर्ण व्यवहार बन्द गर्न, वृद्ध र बिरामी हात्तीहरूलाई काम नलगाई आराम गर्ने व्यवस्था गराउन तथा माहुतेहरूलाई हात्तीलाई यातना नदिने तालिम दिन आदेश जारी होस् भन्ने माग गर्दछौं,’ निवेदनमा भनिएको छ ।

अहिले नेपालमा कति वटा हात्तीहरू घरपालुवा रूपमा रहेका छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरी अदालतमा पेश गर्न लगाउन पनि माग गरिएको छ । निजी व्यापारीहरूले आफूहरूसँग रहेका कुनै पनि हात्ती दर्ता नगरेका कारण कति हात्ती छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सरकारी कर्मचारीले दर्ता नभएका हात्ती जफत नगरेका कारण तस्करी वृद्धि भएको भन्दै वन्यजन्तु अधिकारकर्मीहरूले अदालतले तत्काल हस्तक्षेप नगरेमा हात्ती भारत तस्करी हुने क्रम नरोकिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएर तस्करी रोक्न लगाउन माग गरेका हुन् ।

दर्ता नभएका हात्तीलाई १५ दिनभित्र जफत गराउन, जफत गरिएका हात्तीको सर्वोत्तम हित हुने गरी व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न पनि आदेश माग गरिएको छ । हात्तीको तस्करी तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ‘हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी तत्कालै रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायले जे जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेश गरेको छ, ‘तस्करी रोक्नका लागि भए गरेका प्रयासबारे एक महिनाभित्र यो अदालत समक्ष विवरण पेस गर्नू ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा नियामक निकाय निष्क्रिय राखेर छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुको कारण के हो?