चुमनुब्रीमा बाटो न खाद्यान्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुमनुब्रीमा बाटो न खाद्यान्न

जोखिमका बस्ती स्थानान्तरणसँगै तत्काल घोडेटो र खाद्यान्न माग 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने व्यवस्था मिलाइदिन स्थानीय बासिन्दाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत असारको पहिरोका कारण बस्तीहरू जोखिममा छन् भने घोडेटोसमेत पुरिएका छन् । 

चुमनुब्री गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतलाई भेटेर जोखिमका बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्न बजेटको व्यवस्था, नदी नियन्त्रण र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । चुम उपत्यकाका राजनीतिकर्मी निमा लामाका अनुसार पहिरोले ७ वटा वडा बढी प्रभावित छन् ।

‘सिर्दिबासको सल्लेरी, जगत, नाक्चेत गाउँ, घट्टेखोला, पातीगाउँ, देवालगाउँ पहिरोबाट जोखिममा छन्, अन्य वडाका बस्ती पनि समस्यामा छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘ती बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र पहिरोका कारण क्षतविक्षत भएको गोरेटो–घोडेटो बाटो बनाउनका लागि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ सडक सञ्जालले नछोएको उक्त गाउँपालिका आउजाउ गर्न झोलुंगे पुलमा समेत पहिरोले क्षति पुगेपछि स्थानीयलाई मुस्किल परेको छ । सदरमुकाम आउजाउ जोखिमपूर्ण भएको छ । चुमनुब्रीको जनसंख्या ९ हजार २ सय ८९ छ ।


वडा १ को सामा गाउँ, लोक्पा क्षेत्र, वडा ७ को छुले गाउँ र वडा ४ को नामरुङ गाउँको पहिरो नियन्त्रणका लागि समेत प्रतिनिधिमण्डलले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ३ हजार मिटरमाथि आरिघोप्टे वर्षा हुँदा गत असार पहिलो साता चुमनुब्रीका धेरै ठाउँमा पहिरो गएको थियो । उच्च भूभागमा एकैपटक धेरै ठाउँ पहिरो गएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अध्ययनका लागि भूगर्भविद् र अन्य विज्ञहरूको टोली खटाएको थियो ।

गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये सडकले नछोएको चुमनुब्री गाउँपालिका मात्र हो । चीनको तिब्बतसँग जोडिएको उक्त गाउँपालिकामा साबिकका ७ वटा गाविस पर्छन् । यो क्षेत्र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्छ । आरुघाटमाथिको धार्चे गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा आएको पहिरोले उत्तरी क्षेत्र जोड्ने गोरेटो र घोडेटो बाटो बगाएपछि चुमनुब्रीसँगको सम्पर्क टुटेको लामाले बताए । धार्चे गाउँपालिकाको तातोपानीसम्म भने सडक सञ्जालले छोएको छ ।

त्यहाँभन्दामाथिको एक मात्र विकल्प गोरेडो–घोडेटो बाटो हो । पहिरोले बाटो क्षतविक्षत पारेपछि उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट भएको उनले बताए । ‘नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न ढुवानीको तयारी भइरहेको जानकारी हामीले पाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले खच्चड हिँड्ने बाटो जतिसक्दो चाँडो निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ जनप्रतिनिधिहरूले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई समेत भेटेर उत्तरी गोरखाको समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले मनसुनपछिको पहिरोले १, ३ र ७ नम्बर वडाका बस्तीमा सबभन्दा बढी असर गरेको बताए । ‘पहिरोले झोलुंगे र काठे पुल बगाएको छ,’ उनले भने, ‘घोडेटो बाटोसमेत नहुँदा आउजाउ त रोकियो, खाद्यान्न ढुवानी पनि ठप्प छ ।’ तिब्बत सीमासँग जोड्न सेनाले चुमनुब्रीतिर खनिरहेको बाटोसमेत कैयौं स्थानमा पहिरोले अवरुद्ध पारेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष अनिल पोखरेलका अनुसार भारी वर्षाले उत्तरी गोरखाका विगतमा क्षति नभएका स्थिर भागसमेत यसपटक बगाएको देखिन्छ । रूखबिरुवा भएको क्षेत्रसमेत पहिरोले कोतर्नुका साथै धूपी र अन्य प्रजातिका रूखबिरुवा भएको क्षेत्रमा समेत चुरेमा जस्तो माटो बगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले तिब्बत जोड्ने बेनिघाट–लार्के सडकलाई प्राथमिकता दिन र सिर्दिबास, छेकम्पार हुँदै ङुईला भञ्ज्याङ जोड्न बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लार्के जोड्ने बाटो नेपाली सेनाले खनिरहेको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाली बिमामा बढेन आकर्षण

बिमा कम्पनीहरूले किसानलाई सहजीकरण गर्न नसकेका कारण पनि समस्या
गणेश चौधरी

टीकापुर — जानकारी अभाव र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बाली बिमामा कृषकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । कृषि बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूले पनि किसानलाई जानकारी नगराउने भएकाले पनि यसमा किसानको चासो नदेखिएको हो ।


सरकारले यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा चालु अर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यसलाई बढाएर कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । गत आवमा ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदानको व्यवस्था थियो । कृषि अनुदान र बैंकको कर्जाको लागि मात्रै धेरै किसानले बाली तथा पशु बिमा गर्ने गरेको पाइएको एनएलजी इन्स्योरेन्सका अभिकर्ता देवीराम कोइरालाले बताए । ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा नगरेसम्म बैंकले ऋण दिँदैन । त्यस्तै अनुदानका लागि सरकारले बिमा अनिवार्य गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मात्र किसान बाध्य भएर बिमा गर्छन् तर बिमालाई अवसरका रूपमा लिएका छैनन् ।’

उनका अनुसार बाली तथा पशु बिमाका बारेमा नबुझेरै बिमा गर्दा किसानले व्यवसायमा क्षतिवापतको बिमा रकम नपाउने अवस्था रहेको छ । पशु तथा बालीमा क्षति भएमा बिमाबाट पाइने रकम एकदमै कम भएकाले पनि किसान बिमामा आकर्षित नभएको बंगुरपालन गरेका टीकापुर–१ बनगाउँका किसान लालवीर चौधरीले बताए । ‘बिमा गरेको बंगुर मरेमा बिमा कम्पनीले १० हजारभन्दा बढी रकम दिन्न । बिमा गरेको बंगुर एक क्विन्टलको छ भने बिरामी भएमा काटेर बेच्दा घटीमा ३५ हजार रुपैयाँ आउँछ,’ उनले भने, ‘बंगुर मरेमा १० हजार मात्र आउँछ । त्यसैले बिमा गरेको बंगुरको उपचार गर्नुभन्दा काट्दा नै किसानलाई फाइदा हुन्छ ।’

माछाको बिमा कति दिनमा कसरी गर्ने, आलुलगायतका तरकारी बालीको बिमा कहिले गर्ने र बाली नष्ट भएमा किसानले कति रकम पाउनेलगायत जानकारी किसानलाई नहुँदा पनि बालीको बिमा हुन नसकेको किसानहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रतिनिधि काशीराम जोशीले नेपालमा पशु बिमाको अवस्था राम्रो रहेको र बाली बिमामा किसान अझै आकर्षित हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘बिमा कम्पनी र किसानबीच समन्वयको अभाव छ ।’

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कृषि कार्यान्वयन इकाइ टीकापुरका प्रमुख भरत कँडेलले किसानले बिमा कम्पनीलाई र बिमा कम्पनीले किसानलाई दोष दिने अवस्था रहेको बताए । ‘किसान र बिमा कम्पनीबीच निरन्तर संवाद जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने । बिमा कम्पनीहरूले किसानलाई राम्रो सहजीकरण गर्न नसकेका कारण बाली बिमामा समस्या देखिएको कँडेलले बताए । उनले भने, ‘बिमा कम्पनीले किसानहरूलाई सहज हुने गरी बढीभन्दा बढी किसानलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×