खुकुरीको धारमा वाचा–कसम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खुकुरीको धारमा वाचा–कसम

आफ्नै कानुनमा बाँधिए भुजुङका ४०० परिवार
आश गुरुङ

काठमाडौँ — बुद्धिजीवी वरपर बस्छन् । गत वर्ष बनेको कानुन उल्लंघन नगरेको, पापकर्म नगरेको, झूटो नबोलेको भनेर गाउँका हरेक घरमूलीले अनिवार्य कसम खानुपर्छ । सत्य बोलेको छु भनेर तामाको ताउलो र ताउलोभित्रको खुकुरीको धारमा छोएर कसम खानुपर्ने नियम छ । स्थानीय भाषामा यसलाई ‘धर्म समात्ने’ भनिन्छ । 

यसका लागि भुजुङवासीले बर्सेनि भदौ अन्तिम साता सभा राख्छन् । यसलाई ‘भदौ सभा’ भनिन्छ । करिब ४ सय घरधुरीका गाउँलेबीच चार दिन लगाएर गरिएको सभा गत आइतबार सकिएको हो । भुजुङ साविक गाविस हुँदा ९ वटै वडा एकै ठाउँमा रहेको गाउँ हो । त्यतिबेला भुजुङलाई ‘एउटै गाउँ, एउटै गाविस’ भनेर चिनिन्थ्यो ।

यो कामको व्यवस्थापन गाउँमा गठित रीतिथिति व्यवस्थापन समितिले गर्छ । समितिमा बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि, हरेक टोलका अगुवा, आमा समूह, युवा क्लबका अध्यक्षलगायत रहन्छन् । समिति २५ सदस्यीय हुन्छ ।

समितिका अध्यक्ष कालबहादुर गुरुङका अनुसार सभामा घरमूलीले आफूसहितका आफ्ना परिवारले चोरीडकैती नगरेको, कसैको हानिनोक्सानी नपुर्‍याएको, आफ्ना बस्तुभाउले अरूको खेतीबाली नखाएको, बन्देज लगाएको ठाउँमा बस्तुभाउ नलगेको भनी धर्म समात्नुपर्छ ।

सभाले तय गरेको कानुनविपरीत काम गरेमा गाउँलेलाई जरिवाना लाग्छ । यो चलन क्व्होलासोंथर–४ भुजुङमा परम्परा हो । कोरोना संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक भौतिक दूरी कायम गरेर सभा गरिएको उनले सुनाए । ‘पोहोर र अहिले कोरोनाको डरका बीच हामीले भदौ सभा गर्‍यौं । छिटो–छिटो सक्नुपर्ने बाध्यता थियो । ४ दिनको सभामा अन्तिम दिन हामी समिति मात्रै बस्यौं र ३ दिनसम्मको छलफलमा उठेका कुरालाई निचोड निकाल्यौं,’ उनले भने ।

गुरुङ जातिको आदिम थलो क्व्होलासोंथर पतनपछि छरिएका गुरुङ १ हजार २ सय वर्षअघि भुजुङ आएको मानिन्छ । ‘हामी जहिलेदेखि (तमु) गुरुङ कहलियौं । हाम्रो पुर्खाले समाज र गाउँलाई एकतामा बाँध्न सभा सुरु गरे । त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हौं,’ उनले भने, ‘१ हजार २ सय वर्षअघि ६० कुरिया घर बसाएको बेलादेखि सभा हुँदै आएको छ ।’

वडाध्यक्ष खिमबहादुर गुरुङका अनुसार लमजुङका दशथर, नौथर, बाह्रथर, चौथर, पाँचगाउँ, छगाउँ (मादीदेखि लमजुङतर्फको कास्की) मा आ–आफ्नै नालसभा हुन्थ्यो । ‘हामीले आगामी वर्षका लागि कानुन र नीतिनियम बनाएका छौं । मानापाथी, शेरधार्नी (नापतौल) को मूल्य तोकेका छौं । चोरीडकैती तथा अरूमाथि पापको काम नगर्ने नियम बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही हुन्छ ।’ कुनै विशेष निर्णय गर्नुपरेमा समितिमात्रै बसेर निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए ।

साविक भुजुङ गाविसका अध्यक्ष नारायणबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँले सबैको सहभागितामा नीतिनियम बनाइएको हुन्छ । सभामा सहभागी नहुनेलाई जरिवाना गरिन्छ । ‘यो नितान्त आन्तरिक मामिला हो । राज्यको कानुन, संविधानसँग हाम्रो समाजको कानुन बाझ्दैन । हामी व्यावहारिक पक्षलाई बढी ध्यान दिन्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुन संशोधन वा परिवर्तन गर्नुपरेमा समिति र बुद्धिजीवीको भेला डाकेर निर्णय लिनुपर्छ ।

गाउँमा हुने धान, मकै, कोदोलगायत खाद्यान्न बालीको भाउ, कामदारको दैनिक ज्याला, घिउ, महको मूल्य, चोया तथा ऊनद्वारा निर्मित विभिन्न हस्तकलाका सामग्रीको मूल्य सभाले तोक्छ । सभाले पहिलोपटक ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रतिशेर १ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ । गत वर्षसम्म तोकेको थिएन । लोकल कुखुराको प्रतिशेर २ सय तोकेको छ । गत वर्ष १ सय ५० थियो । गत वर्ष ७० रुपैयाँ रहेको लोकल रक्सी प्रतिबोतल १ सय पुर्‍याइएको छ । राँगाको मासु प्रतिधार्नी (८ शेर) को ६ सय रुपैयाँ, भैंसीको ५ सय ५०, खसीको १ हजार १ सय, भेडाबाख्रा प्रतिधार्नी १ हजार ५० रुपैयाँ तोकेको छ ।

ज्यामी (दक्ष) को प्रतिदिन ६ सय ५० रुपैयाँ, अर्धदक्ष ६ सय, ढुंगा, माटो बोक्न खट्नेलाई ५ सय ज्याला तोकिएको छ । गोरुसहित जोत्नेको १ हजार, असारे पर्म खाजासहित ४ सय, हिउँदे पर्म ३ सय, अन्न (धान, मकै, कोदो) प्रतिपाथी २ सय, पराल प्रतिभारी २ सय तोकिएको छ । गुरुङको मृत्यु संस्कारमा अर्घुं गर्दा घ्याब्रे गुरुको समूहलाई पगरीबापत ५ हजार, पच्यु गुरुहरूलाई पगरीबापत ४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ठूलो छोरासँग पुटपुटे नाच्दा गाउँ कोषमा ५ हजार र पुटपुटे नाचका गुरु समूहलाई १० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । दसैं र तिहारमा एक टोलले अर्को टोललाई भैंसी उपलब्ध गराउँदा जरिवाना गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ ।

गाउँका अगुवा बृजबहादुर गुरुङका अनुसार यो वर्ष ५१ हजार १ सय ७५ रुपैया जरिवाना संकलन भएको छ । बन्देज लगाएको ठाउँमा चौपाया गएको, बाली नष्ट गरेको, व्यक्तिले कसैको चोरी गरेको, अटेरी गरी सभामा उपस्थित नभएकाको जरिवाना लिइएको हो । ‘जरिवाना रकम गाउँको कोषमा जम्मा हुन्छ । यो पैसा विकास निर्माण र गाउँमा गरिने पूजापाठमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फासफुस नपारियोस् बालुवाटार जग्गा प्रकरण

सम्पादकीय

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि ‘किर्ते कसुर’ मा मुद्दा चलाउन सरकार बाधक देखिनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले डेढ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धान टुंगोमा पुगे पनि आरोपितउपर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नथालिनु रहस्यमय छ ।

सरकारकै अनिच्छाका कारण विलम्व भइरहेकाले कतै यो सम्पूर्ण काण्डलाई त्यसै फासफुस पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । कानुनतः अब यो कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद करिब ४ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले पनि यस्तो आशंकाले बल पाएको हो । लिखतसम्बन्धी कसुरमा अपराध थाहा पाएको मितिले २ वर्ष र ठगीमा १ वर्षभित्र मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले यदि मुलुकमा सत्ता र शक्तिसित पहुँच भएकाहरूले सरकारी सम्पत्तिको जतिसुकै हिनामिना गर्दा पनि कारबाही नहुने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको होइन भने यससम्बन्धी मुद्दा प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ माघमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । एक वर्ष अनुसन्धान गरेर २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजन र पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमाफियाहरू, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १ सय १० जनाविरुद्ध कैद, बिगो र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो, जुन विचाराधीन छ । सोही प्रकरणमा सरकारले अख्तियारबाहेक किर्ते र ठगीको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । एक वर्षको अनुसन्धानपछि सीआईबीले २०७७ माघमै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सरकारी कागजात किर्ते र सार्वजनिक सम्पत्ति ठगी गरेर जग्गा हत्याएको भन्ने निष्कर्ष निकालिसक्दा पनि यससम्बन्धी केही प्रक्रिया अगाडि नबढाइनु आश्चर्यजनक छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पन्तले २०७६ माघ २७ मा दिएको ललिता निवासका आरोपितविरुद्ध किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा जाहेरी दिँदा जग्गा हिनामिनाबारे पुस २८ मा थाहा पाएको उल्लेख गरेका छन्, त्यसअनुसार मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने मिति घर्किंदो छ । आरोपित जोगाउने सरकारी चलखेल र अनुसन्धानमा भएको हस्तक्षेपकै कारण ठगीको जाहेरी हदम्याद २०७७ पुसमै सकिएको छ । उक्त कारण यो प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध ठगीमा मुद्दै चल्न सकेन । अब किर्तेमा मुद्दा चल्ने हदम्याद पनि आगामी पुस २८ सम्म मात्रै छ । यसअघि २०७७ माघमै आरोपितविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतबाट म्याद लिएर मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा जान सीआईबीले प्रयास गर्दा ‘माथिको आदेश’ ले रोकिएको बताइन्छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनालाई सघाउने गरी माथिको यस्तो अनुचित चलखेल अब रोकिनुपर्छ ।

सीआईबीले उक्त जग्गमाध्ये करिब १० रोपनी प्रधानमन्त्री निवासलगायत विशिष्ट व्यक्तिका संरचना निर्माण, बाटो विस्तारलगायतमा परेकाले बाँकी १ सय २६ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको सीआईबीले करिब ४ सय आरोपितमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय’ मा क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेतालाई मुद्दै नचलाए पनि सीआईबीले भने आरोपितको बयानबाट खुलेअनुसार नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूउपर मुद्दा चलाउन सकिन्छ–सकिन्न भन्नेबारेमा आवश्यक परेमा सरकार थप अनुसन्धान गरेर अघि बढ्न सक्छ । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता पनि तानिने भयले सरकारले किर्ते मुद्दा अघि बढाउन रोकेको हो भने, कानुनी शासनका लागि त्यो निकै ठूलो घात हुनेछ । त्यसैले समय घर्काउने नियतले सरकारले अनावश्यक बियाँलो गर्न मिल्दैन । कुनै पनि कारणले सम्पूर्ण मुद्दालाई नै त्यसै भासभुस तुल्याउन पाइँदैन ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले ठगीको मुद्दाको हदम्याद कटाएझैं यो सरकारले पनि किर्ते मुद्दा चलाउन नचाहनु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ । यसबाट अनियमिततामा संलग्न भएकाहरूलाई जोगाउन जुनसुकै राजनीतिक दल र नेतृत्व उत्तिकै लागिपरेका छन् भन्ने देखिन्छ, अहिले नेपालमा चलिरहेको (कु) शासनको विद्रूप चित्र यही हो । सरकार मुद्दा चलाउन उदासीन हुँदै जाँदा उपलब्ध प्रमाणहरू पनि लोप हुँदै जान सक्छन् । प्रकरणका आरोपितमध्येका केहीको देहान्त भइसकेको छ, तीमध्ये एक ललिता निवास जग्गाका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणाको यही भदौ २५ मा निधन भएको छ ।

त्यसैले जग्गा फर्काउनका लागि सरकारले अब कुनै किसिमको अलमल गर्नु हुन्न । प्रमाण पुगेका आरोपितहरूउपर अविलम्ब मुद्दा चलाएमा मात्र यो प्रकरणलाई फासफुस हुनबाट बचाउन सकिन्छ । किर्तेसम्बन्धी यो हदम्यादभित्र पनि आरोपपत्र दायर हुन सकेन भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान गर्नेविरुद्ध किर्तेसम्बन्धी कारबाही गर्ने कानुनी वैधता र आधार नै सकिनेछ । यदि त्यसो भयो भने यस प्रकरणका दोषीले त उन्मुक्ति पाउने नै छन्, भोलिका दिनमा भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक सेटिङमा हडपिने/हडपिएका अरू सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनसमेत मुस्किल पर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×