राष्ट्रसंघीय महासभा सुरु, नेपाली टोलीको टुंगो छैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रसंघीय महासभा सुरु, नेपाली टोलीको टुंगो छैन

‘परराष्ट्रमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट निर्णय वा निर्देशन नगर्दा अलमल भयो’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा मंगलबार राति न्युयोर्कमा सुरु भएको छ । महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिमण्डलबारे गृहकार्य भइरहेको उल्लेख गरे पनि कसको नेतृत्वमा को–को जाने भन्नेबारे अन्योल छ । परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट निर्णय वा निर्देशन नगर्दा अलमल भएको एक अधिकारीले बताए ।

देउवाले महासभामा भाग लिन आफू नजाने प्रस्ट पारिसकेका छन् तर उनले नेपालको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय दिएका छैनन् । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले महासभामा जानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताइन् । ‘गृहकार्यको कुरा अहिले नै बाहिर भन्न सक्ने स्थिति छैन । हामीले महासभामा भाग लिने हो,’ उनले भनिन् ।

स्रोतका अनुसार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा परराष्ट्र सचिवबाट मुख्यसचिव बनेका शंकरदास वैरागी वा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा नेपाली टोली पठाउने सम्भावना छ । कोही नगए पनि राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने छन् । त्यसो गर्दा महासभाको दौरानमा हुने उच्च कूटनीतिक भेटवार्ता र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता कमजोर हुन्छ ।

१ सय ९३ मुलुकको सहभागिता रहेको ‘ग्लोबल’ संस्था राष्ट्रसंघको महासभा मंगलबार सुरु भए पनि उच्चस्तरीय छलफल असोज ५ बाट हुनेछ । ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्रसंघको आवश्यकता : बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनःपुष्टि गर्दै’ नारा रहेको महासभा असोज २२ सम्म चल्नेछ । महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल सम्बोधन गर्नेछन्, जसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर न्युयोर्क पुर्‍याउनेछ । नेपालले सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर परराष्ट्रले केही सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा भएको असमान वितरणलगायत विषयमा धारणा राख्ने तयारी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाका अध्यक्षसमेत रहेका मालदिभ्सका विदेशमन्त्री अब्दुल्लाह साहिद सम्बोधन गर्दै । तस्बिर : यूएन फोटो

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडाले नेपालजस्तो मुलुकले महासभामा विश्व अर्थ राजनीति र कूटनीतिमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रका लागि समस्या हुँदैन, उनीहरू शक्तिकै खेलमा रमाउँछन्,’ उनले भने, ‘समस्या हामीजस्ता साना मुलुकलाई पर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम, लागू भए साना मुलुकलाई सहज हुन्छ ।’

अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई नेपालको उच्च तहबाट सहभागिता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री जान भ्याउनुभएन भने तुरुन्त परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महासभाको दौरान हुने साइड–लाइन वार्ता र भेटवार्ताले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्छ ।’ भट्टराईले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि तालिवानको नियन्त्रणमा रहेको स्थानमा राष्ट्रसंघले काम गरिरहेको र त्यसलाई तालिवानले समेत समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अफगानिस्तानको घटनालाई समेत हेर्दा विश्वमा फेरि बहुपक्षीयता फर्केको छ । तर यस्ता (राष्ट्रसंघजस्ता) संस्था खतरामा परेका छन् ।’

कूटनीतिज्ञ सिम्खडा अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रसंघको महासभा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको मान्छन् । ‘विश्वमा तीन जल्दाबल्दा विषय छन्– जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ र अफगानिस्तानको समस्या,’ उनले भने, ‘अफगानिस्तानमा तालिवानलाई हटाउनकै लागि २० वर्ष धन, जन र समयको खर्च भए पनि फेरि तालिवान नै फर्केपछि राष्ट्रसंघमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।’ विश्वमा नयाँ अर्थ–राजनीति चाहिन्छ, मान्छे–मान्छेमा र संस्थागत रुपमा राज्य–राज्यको सम्बन्धमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्रसंघ स्थापना गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्रसंघको पहिलो उद्देश्य शान्ति र सुरक्षा हो । दोस्रो उद्देश्य, आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहयोग हो । तेस्रो उद्देश्य मानवअधिकार हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रसंघले आफ्नो आधारभूत उद्देश्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ का कारण राष्ट्रसंघीय महासभा गत वर्ष पहिलो पटक भर्चुअल रूपमा भएको थियो । कोभिडविरुद्धको खोप आउनुअघि नेपालसहित विश्वमै ‘भर्चुअल कूटनीति’ को थियो । कोभिडविरुद्धको खोप आए पनि अझै यसको संक्रमणको अवस्था रहेको निचोड निकाल्दै राष्ट्रसंघले यसपटक हरेक मुलुकबाट सानो टिमको उपस्थिति गराउँदै छ र अन्यलाई भर्चुअल रूपमै सहभागिता गराउने निर्णय गरेको छ । सभामा केही व्यक्ति भौतिक रूपमा र केही भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने भएकाले यसलाई ‘हाइब्रिड’ महासभा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको महासभा हरेक वर्ष हुने गर्छ ।

७६ औं महासभामा जाने प्रतिनिधिले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिचका अनुसार महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रतिनिधिले होटल र रेस्टुरेन्टमा बस्दा र खाँदासमेत कोभिडको खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रसंघको महासभाअन्तर्गत हुने साइडलाइन वार्तामध्ये ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता’ पनि पर्छ । उक्त वार्तामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । गत वर्ष तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भर्चुअल रूपमै वार्ताको आयोजना गरेका थिए, जसमा सबै सदस्य मुलुकका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने उक्त वार्तामा कसले नेतृत्व गर्छ भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन वार्तालाई भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वले असर पार्दै आएको छ । यस पटक भने उक्त वार्तामा भारत र पाकिस्तानभन्दा पनि अफगानिस्तानलाई लिएर समस्या हुने देखिन्छ । अफगानिस्तानबाट यसपालिको सहभागी हुन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपालले अफगानिस्तानलाई त्यस वार्ता आमन्त्रण गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै पनि चासोको विषय छ ।

नेपालले यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अफगानिस्तानमा भइरहेको घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ उल्लेख गरेको थियो । नेपालले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन । तालिवानसँग नेपाल सरकारले सहकार्य गर्दै जानुपर्ने तर उनीहरूलाई मान्यता भने दिन नहुने कूटनीतिज्ञ भट्टराई बताउँछन् । राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका राजदूत गुलाम एम इसाकजाईलाई तालिवान सरकार आए पनि फिर्ता गरिएको छैन । इसाकजाईले अफगानिस्तानका तर्फबाट महासभामा सहभागिता जनाउनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोप आयातमा अड्चन

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — औषधि ऐनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र आयात प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सहज खोप आपूर्तिका लागि औषधि ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद्मा पेस भएको यो अध्यादेश बिहीबारबाट निष्क्रिय हुँदै छ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको योसहित १० अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण बिहीबारदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका हुन् ।

महामारीका बेला आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा खोप ल्याउने बाटो अध्यादेशले सहज बनाएको थियो । अध्यादेशले कोरोनालगायत अन्य महामारीका बेला आवश्यक पर्ने औषधि र खोप सहजै आयात गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् सञ्चालन नभएकाले औषधि र खोप उत्पादन हुनेबित्तिकै सहजै ल्याउन कानुन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रस्ताव गरेको थियो । ‘महामारीका रूपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा स्वीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि तथा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै नेपालीले लगाएको खोपसमेत अवैध हुने बताए । ‘खोप खरिद, आयात र ट्रायलका कामसमेत अध्यादेश खारेजीसँगै अवैध हुनेछन्, अब लगाएको खोप विष समान हुन्छ,’ उनले भने ।

ध्यादेश खारेजी हुने भएसँगै सरकारले अघि बढाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रियासमेत रोकिन सक्छ । औषधि ऐन २०३५ मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा भने खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब यो प्रक्रियाका लागि कानुनी अड्चन आउनेछ ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो । यही अध्यादेशअनुसार कोरोना उपचारका लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गरी एकीकृत उपचार प्रणालीको संरचनासमेत बनिसकेको छ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाइएको संयन्त्रसमेत अध्यादेशसँगै निष्क्रिय हुनेछन् ।

तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पनि बिहीबारदेखि निष्क्रिय हुँदै छ । सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ साउन ३ मा संसद्मा पेस गरे पनि स्वीकृत नगराउँदा स्वतः खारेज हुन लागेको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ असोज १२ मा जारी गरेको यो अध्यादेश ल्याएपछि तेजाबपीडित ८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानअनुसार धनुषाका एक आक्रमणकारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । अध्यादेश नै खारेज हुने भएपछि पीडितले न्याय र यस्ता सुविधा पाउने बाटो बन्द हुने भएको हो ।

सरकारले साउन ३ को संसद्को बैठकमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन, औषधि (तेस्रो संशोधन), स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), रेलवे र शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा दर्ता गरेको थियो । यसमध्ये नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा विरोध गरेकै कारण अध्यादेश अघि बढाउन नपाएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘यी अध्यादेशलाई संसद्बाट स्वीकृत गराउन कार्यसूचीसमेत तय भएको थियो,’ उनले भने, ‘एमालेको विरोधकै कारण अघि बढाउन सकिएन ।’ संसद्मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशसहित १४ अध्यादेश पेस भएको थियो । तर, सरकारले बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश मात्रै संसद्बाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । संसद्मा पेस नभएपछि सरकारले दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गरेर सक्रिय बनाएको थियो ।

संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले विरोध गरेपछि तेजाबसहित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), औषधि (तेस्रो संशोधन), फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पेस हुनै पाएन । तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मात्रै पेस गरे । संसद् भंग भएपछि ओली सरकारले यी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन वैशाख २१ मा फेरि ब्युँताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपछि साउन ३ मा सरकारले सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको थियो ।

बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मात्रै सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । यही विधेयक मंगलबारको बैठकले स्वीकारसमेत गरिसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक भने यथावत् नै हुनेछ । विधेयक संसद्ले स्वीकार गरिसकेकाले लगत कट्टाको सम्भावना हुँदैन । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै शुक्रबार पेस भएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय हुने कतिपय सांसदको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२४ मा संसद्ले अस्वीकृत गरेमा, सरकारले नै फिर्ता लिएमा मात्रै विधेयकलाई लगतबाट कट्टा गर्न सकिन्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयक संसद्ले स्वीकार गरिसकेकाले अर्थमन्त्रीले शुक्रबार पेस गरेको तीनवटा विधेयक यथावत् रहने भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ०६:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×