सांसद वलीले दिइन् पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रहरीमा निवेदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसद वलीले दिइन् पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रहरीमा निवेदन

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला खत्री वलीले आफूलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित ४ जनाविरुद्ध प्रहरीमा निवेदन दिएकी छन् ।

साउन १५ गतेदेखि ५ दिनसम्म पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला दाङबाट ल्याएर बन्धक बनाएको आरोपसहित सांसद वलीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा सोमबार निवेदन दिएकी हुन् । तर बुटवल प्रहरीले घटनास्थल दाङ भएकोले त्यहींबाट निवेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ । उक्त निवेदन मंगलबार साँझसम्म दाङ पठाइएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख मनोज केसीले वलीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा निवेदन दिएको पुष्टि गर्दै बुटवलको साटो घटनास्थल दाङ प्रहरीमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताए । ‘हामीले उहाँको जाहेरी लिएर राखेका छौं । उक्त जाहेरी यहाँको साटो दाङबाट अगाडि बढाउँदा अनुसन्धानलगायतका काममा सहज र उपयुक्त हुने भएकाले उक्त जाहेरी दाङ पठाउने र उतैबाट मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा छौं’ उनले भने ।

निवेदनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल, एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका तिरण गौतम र एमाले दाङका नेता मानबहादुर रावतलाई कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सांसद वलीको अपहरण तथा शरीर बन्धकविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँवरलाई सोमबार किटानी निवेदन बुझाएको बताए । ‘प्रहरीले घटनाको सुरुवात भएको स्थान दाङ भएकाले त्यहाँबाटै उजुरी दर्ता गर्न पठाइदिने बताउनुभएको छ,’ उनले भने ।

व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धकमा पीडितले ६ महिनासम्म जाहेरी दिन सक्छन् । वलीले दिएको उजुरीअनुसार अदालतले कसुर ठहर गरेमा पोखरेलसहित ४ जनालाई ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ २२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियारले सोध्यो बोइङबारे निगमसँग स्पष्टीकरण

अख्तियारले निगम पदाधिकारीलाई बोइङका छुटाइएका इन्जिन र पार्टपुर्जाबारे विस्तृत लेखेर पठाउन भनेको छ
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोइङ जहाज लिलाम भइसकेपछि स्पेनमा भेटिएको इन्जिनलगायत ४५ करोड रुपैयाँ बराबरका पार्टपुर्जाबारे नेपाल वायु सेवा निगमका दुई पदाधिकारीलाई मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल र इन्जिनियरिङ तथा मर्मत विभागका प्रमुख तथा नायब महाप्रबन्धक कर्णबहादुर थापालाई अख्तियारमा बोलाएरै स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

अख्तियारका आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, सचिव तोयम रायाले निगमले केही साताअघि अमेरिकी कम्पनीलाई लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री गरिएको दोस्रो बोइङ (गण्डकी) का छुटाइएका पार्टपुर्जा र इन्जिनबारे पौडेल र थापाबाट जानकारी लिएका थिए । ‘कान्तिपुरमा प्रकाशित बोइङ लिलाम भइसकेपछि भेटियो इन्जिन भन्ने समाचारबारे महाप्रबन्धक र मलाई के भएको हो भनी सोधियो,’ नायब महाप्रबन्धक थापाले कान्तिपुरसँग भने । निगमका महाप्रबन्धक पौडेल र नायब महाप्रबन्धक थापाले स्पेनमा इन्जिन मर्मत गर्न पठाइएको जानकारी दिँदै तीन वर्षको सम्झौता सकिएपछि इन्जिन मर्मत पनि हुन नसकेको र लिलाम गर्दा छुटाइएको बताएका थिए । ‘यो घटना के हो भनेर सोध्यौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘निगममा भद्रगोल रहेछ, बोइङका छुटाइएका इन्जिन र पार्टपुर्जाबारे विस्तृत लेखेर पठाउन भनेका छौं ।’

८९ हजार घण्टा उडिसकेको ३० वर्षको बोइङसहित पार्टपुर्जा निगमले लकडाउनका बेला बढाबढ प्रक्रियाबाट अमेरिकी कम्पनी सीएसडीएसलाई ६७ करोड रुपैयाँमा लिलाम गरेको थियो । त्यही जहाजको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको इन्जिन स्पेनको मड्रिड सहरस्थित आइबेरिया एयरलाइन्सको मर्मत केन्द्रमा भेटिएको थियो । त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित निगमको ह्यांगरमा ४ करोड रुपैयाँ बराबरका एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न सकिने पार्टपुर्जा, जहाजलाई विद्युतीय ऊर्जा र एयर कन्डिसन उपलब्ध गराउने ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको एक्जिलरी पावर युनिट (एपीयू), ९६ लाख रुपैयाँ बराबरका पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने उपकरणलगायतका पार्टपुर्जा जहाज लिलाम प्रक्रिया सकिएपछि भेटिएका थिए । निगमले यी सामान बिक्री गर्न लकडाउनकै बीच दुईपटक छुट्टाछुट्टै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर दुवै पटक कुनै पनि वायु सेवा तथा एमआरओ (मेन्टिनेन्स, रिपेयर, ओभरहल) एजेन्ट ४५ करोडका इन्जिनसहितका सामान खरिद गर्न इच्छुक भएन ।

निगम व्यवस्थापन यी सामानको सबैभन्दा न्यूनतम मूल्यलाई आधार मानेर लिलामी गर्ने तयारीमा छ । तर निगममा ७० दिनदेखि जारी ट्रेड युनियनको आन्दोलनले लिलामी प्रक्रिया अवरुद्ध छ । आइबेरियाले त्यहाँ रहेको इन्जिनमा खिया लागिसकेको उल्लेख गर्दै मर्मत नगरिएको इन्जिनको भाडा भुक्तानी गरेर लैजान बारम्बार इमेल ताकेता गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ २२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×