बालअधिकारका तीन दशक : पर्याप्त नीति, फितलो कार्यान्वयन

अहिले पनि बालअधिकारको सवाल उत्तिकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले बालबालिकाको बचावट, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यो अवधिमा सरकारले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनको क्षेत्रमा मोटो लगानी गरेको छ । त्यही अनुसारका संरचना र नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि बनेका छन् । तर, व्यवहारिक उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन, न त संविधान, कानुन र सरकारी नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन नै भएको छ ।

अझै पनि सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पाएका छैनन् । बालविवाह, हिंसा, शोषण र यौन दुर्व्यवहार रोकिएको छैन, बरु बढेको छ । सडकमा आइपुग्ने बालबालिकाको संख्या घटेको छैन, न त सडकदेखि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या नै घटेको छ ।

नेपालको जनगणना ०६८ अनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको जनसंख्या ४१.८६ प्रतिशत छ । तर ती सबै बालबालिकाको अवस्थाबारे सरकारसँग व्यवस्थित तथ्यांक छैन । सर्वेक्षणहरूका अनुसार अहिले पनि नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १६, शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २५ र बाल मृत्युदर प्रतिशत २८ रहेको छ । अझै पनि करिब तीन प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारले पाँच वर्ष अघिदेखि ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्नु हुँदैन’ भन्ने अभियान चलाए पनि अहिले पनि सडकमा अलपत्र बालबालिका छँदैछन् । ‘संविधान, कानुन र नीतिमा बालबालिकाका लागि पर्याप्त बनेका छन् । तर, तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका समस्या कायमै छन्,’ बालअधिकारकर्मी तारक धिताल भन्छन्, ‘महासन्धि अनुमोदन भएको ३१ वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म प्रमुख काम भनेकै त्यो महासन्धिलाई आन्तरिकीकरण गर्नु हो । त्योचाहिँ धेरै हदसम्म भएको छ । संविधान, कानुन र नीति निर्देशिकामा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । तर, तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

बालअधिकारकर्मी धिताल बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछिको अवधिलाई नीति, संरचना, कार्यक्रम र बालबालिकाले पाउनुपर्ने सेवामा विभाजन गरेर प्रश्न गर्छन् । ‘जे नीति बने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनाइएको छ । तर, त्यहाँ पर्याप्त जनशक्ति छैन । ती आफैमा सक्षम छैनन् । स्रोतसाधनको अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोतसाधनको अभाव भएपछि तिनले कसरी काम गर्छन् ?’ सरकारले बालअधिकार सम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालय विभाग र परिषद्अन्तर्गत विभिन्न संचरना बनाएको छ ।

स्थानीय तहसम्म पनि त्यस्ता संरचनाहरू बन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर ती संगठन संरचनाहरू स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति अभावले काम गर्न सक्षम छैनन् । सक्रिय भूमिकामा पनि छैनन् । बालअधिकार परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म एक सय ८६ स्थानीय तहले मात्रै बालअधिकार सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेका छन् भने ५३ स्थानीय तहमामात्रै बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था छ । ती स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । एक सय ३६ वटा स्थानीय तहहरूले बालकोषको स्थपाना र सञ्चालन गरेका छन् ।

सरकारले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहेको धिताल बताउँछन् । तर ती कार्यक्रम लक्षित समुदायका बालबालिकासम्म पुग्न सकेको छैन । ‘सरकारले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र संरक्षणसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम ल्याउँछ । सञ्चालन गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ती कार्यक्रमको प्रभाव ठूलो छैन । छरपष्ट छन् । समग्रमा बजेट हेर्ने हो भने पनि बालबालिकाको अधिकारका निम्ति एकदमै न्यून बजेट छ ।’

बालबालिका भविष्यका कर्णदार हुन् भनिन्छ । त्यसकारण पनि बालबालिकाको अधिकारका लागि राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने धिताल बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यक्रम असंख्य छन् । तर अझै पनि साँच्चै अफ्ठ्यारोमा परेका बालबालिकासम्म सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । मधेसको मुसहर बालबालिकाले पोषण होइन, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षासमेत पाएका छैनन् । कर्णालीमा उस्तै अवस्था छ । त्यहाँसम्म नगएर हेर्ने हो भने पनि सहरी गरिब समुदायका बालबालिकाको अवस्थामात्रै हेरेपनि पुग्छ ।’

नेपालको संविधान ०७२ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाका मूलभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले विभिन्न ऐन, नियममार्फत बालबालिकाको संरक्षण, बचावट, विकास र सहभागिताबारे व्यवस्था गरेका छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै १४ हजारभन्दा बढी जोखिममा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरी संरक्षण र सेवा सहायता प्रदान गरेको छ । यो त सरकारको पहुँचमा आएका बालबालिका मात्रैको संख्या हो । ‘हामीले एक हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण सेवा प्रदान गरेका छौं । बाँकी बालबालिकाहरूलाई हामीले अस्थायी सेवा, आर्थिक राहत र स्वास्थ्य उपचार सहायताहरू प्रदान गरेका छौँ,’ परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले भने । धरेलका अनुसार बालबालिकाहरू कुनै पनि समयमा जोखिममा पर्न सक्छन् । ‘बालबालिकाको संवदेनशीलता, उत्तरदायित्व र कर्तव्य हामी सबैले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्षको नाराको उद्देश्य पनि यही हो,’ उनले भनेका छन् ।

नेपालले सन् १९९० को १४ सेप्टेम्बर अर्थात् २९ भदौ, ०४७ मा बालअधिकार महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेको थियो । ०६३ सालदेखि त्यही मितिलाई आधार मानेर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ । त्यसअघि नेपाल बाल संगठनको स्थापनालाई आधार मानेर ०२१ सालदेखि भाद्र ४ गते बालदिवस मनाउने गरिन्थ्यो ।