सर्वोच्चको आदेशपछि प्रमुखबाट हट्ने भए हिउँचितुवा विज्ञ क्षेत्री 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशको निर्क्योल नभएसम्म जीक्यापको आयोजना प्रमुखमा साहलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ३ मा साहलाई यथावत राख्न आदेश दिए पनि जीक्यापको व्यवस्थापन गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले साहलाई हटाएर यसबीचमा दुई जनालाई प्रमुख बनाएर खटाएको थियो । अघिल्लोपटक प्रमुखमा खटाइएका नरेन्द्र लामाले साउनमा राजिनामा दिएपछि रिक्त भएको प्रमुख पदमा भदौ ९ गते फेरि कोषले हिउँचितुवा विज्ञ मधु क्षेत्रीलाई खटाएको थियो ।

हिउँ चितुवा विज्ञ क्षेत्री कोषमा फर्किए

सर्वोच्चको आदेशमा फागुन ३ गतेको अन्तरिम आदेश विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उक्त पदमा वरिष्ठ संरक्षक अधिकृत क्षेत्रीलाई आयोजना प्रमुखमा कामकाज गर्ने गरी भदौ ९ मा जिम्मेवारी तोकिए पनि उनलाई उक्त जिम्मेवारी नदिन र उक्त पदमा साहलाई नै यथावत राख्न भनिएको छ । यद्यपी, साह भन्दा क्षेत्री सिनियर हुन् । कोषले साहले पदमा बसेर पदीय दूरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

विद्यावारिधि सकेपछि तोकिएको समयभित्र कार्यालयमा हाजिर नभएको भन्दै बर्खास्तीमा परेका क्षेत्रीलाई कोषले गत भदौमा पुनः काममा फर्काएर आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । कोषको उक्त निर्णयले आफूलाई न्याय मिलेको बताएका थिए ।

कोषले साहलाई २०७७ पुस २८ मा जीक्यापको आयोजना प्रमुखबाट हटाएर माघ ४ गतेदेखि लागू हुनेगरी पोखरास्थित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) सरुवा गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीले जीक्यापको प्रमुख पद वरिष्ठ संरक्षक अधिकृत रहने व्यवस्थाअनुसार साहभन्दा सिनियरलाई प्रमुख बनाइएको ईकान्तिपुरलाई बताए ।