बीपीका उपकुलपति गिरीको प्राध्यापक उपाधि नै किर्ते

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा सहकुलपति भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा उनी उपकुलपति भएका हुन् । डा. गिरीले आफू प्राध्यापकसमेत रहेको भन्दै प्रतिष्ठानको प्रशासनिक काम गर्दै आएका थिए । उनले जारी गर्ने विज्ञप्ति र चिठीपत्रमा पनि ‘प्रा.डा.’ उल्लेख गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले डा. गिरीविरुद्ध कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाए ।

नपाएको पद पाएको भनी दाबी गर्नु गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘यसमा भ्रष्टाचार, किर्ते र ठगी मुद्दा आकर्षण भएर कारबाही हुन सक्छ,’ उनले भने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ मा राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरे वा नपाएको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा देखाए राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरुन् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिह्न, पोसाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाए वा देखाए कुसरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

बीपी प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सक, प्राध्यापक, विद्यार्थीले उपकुलपति डा. गिरी प्राध्यापक नरहेको भन्दै छानबिन र कारबाहीका लागि माग गरेका थिए । छानबिन र कारबाहीको माग उठेपछि गिरीद्वारा जारी पछिल्ला विज्ञप्तिमा डाक्टर मात्रै उल्लेख गर्न थालिएको थियो । प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा भने आइतबार साँझसम्म ‘प्रा.डा ज्ञानेन्द्र गिरी उपकुलपति’ नै उल्लेख छ । पदमा गरिएको किर्तेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । अख्तियारले बीपी प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताका विषयमा समेत छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । अख्तियारले प्रतिष्ठानबाट कागजात जफत गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन टोलीले गत साउनमा गरेको अध्ययनपछि उपकुलपति डा. गिरी प्राध्यापक रहेको प्रमाण नभेटिएकाले थप छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । गिरीले त्यतिबेला आफूलाई विराटनगर अस्पताल प्रालिले प्राध्यापकको उपाधि दिएको दाबी गरेका थिए । छानबिन टोलीको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गिरीसँग प्राध्यापक रहेको प्रमाण माग गर्दा उनले पेस गर्न सकेनन् ।

भदौ २० देखि आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानको आकस्मिक र कोभिडबाहेकका अन्य सेवा अवरुद्ध पारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै माग सम्बोधन गर्ने क्रममा रहेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सिनेट बैठक डाकेर प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘२५ प्रतिशत सिनेटरले हस्ताक्षर गरी कुलपतिसमक्ष पेस गरिसकेका छन् । चाँडै उपयुक्त समयमा प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरी पदाधिकारीको कारबाही प्रक्रिया सिनेटबाटै अघि बढाइनेछ,’ स्वास्थ्य प्रवक्ता डा. पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र अस्पतालका निर्देशकले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको भनी सिनेटमा तत्काल कायम एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिए कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सिनेटका दुई सदस्यसमेत रहेको छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । छानबिन समितिले पदअनुकूल काम नगरेको प्रतिवेदन दिए सिनेटमा छलफल गरी बहुमत सदस्यले ती पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले उक्त प्रक्रिया सुरु गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो । आन्दोलनकै क्रममा रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । आन्दोलनरत पक्षले उपकुलपतिमा डा. गिरीका साथै शिक्षाध्यक्षमा गुरुप्रसाद खनाल र अस्पताल निर्देशकमा गौरीशंकर साहलाई पनि बर्खास्ती गर्न माग गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिनेटबाट हुने कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेर हुने सम्भावना रहेकाले छानबिन समिति गठन नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । ९० दिनदेखि जारी ‘प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान’ आन्दोलनमा प्रतिष्ठानको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त आयोग सिनेटबाट नै गठन गर्ने जनाएको हो । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको नियुक्ति मापदण्ड तय गर्न विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले काम अघि बढाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए ।

शुद्धीकरण अभियानले पनि आइतबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वसहमति र सचिव अर्याल नेतृत्वको छानबिन टोलीको सुझावअनुसार अघि नबढेर सरकारले धोका दिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले प्राध्यापक रहेको प्रमाण प्राप्त नभएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाए ।