ओली-सापकोटा टकरावले तनाव

सभामुख चयनदेखि जारी संसद् अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सापकोटा र ओलीबीच सुमधुर र स्वाभाविक सम्बन्ध कहिल्यै देखिएन । एक महिलासँगको विवादित सम्बन्धलाई लिएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि सभामुखमा ओलीले सुवास नेम्वाङ वा शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई पठाउन खोजेका थिए । तर तत्कालीन नेकपाको शक्ति सन्तुलन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अडानका कारण ओलीले सापकोटालाई रोक्न सकेनन् । ओली र सापकोटाबीच असमझदारी सभामुख चयनको गर्भबाटै जन्मिएको हो, एमाले प्रतिपक्षमा गएपछि विवाद हुर्कंदो छ ।

प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र सभामुख सापकोटाबीचको सम्बन्ध मित्रतापूर्ण होइन, ‘दुस्मनीपूर्ण’ देखिएको थियो । सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको इसारामा चल्छन् भन्ने ओलीको ठहर छ, सभामुखजस्तो संवैधानिक पदलाई ओलीले अपमानपूर्ण व्यवहार गर्छन् भन्ने सापकोटाको बुझाइ छ । यो असमझदारी राजनीतिक मात्र छैन, पटक–पटक सर्वोच्च अदालत पनि पुगेको छ ।

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने विषयले ओली र सापकोटाबीचको सम्बन्धलाई थप असहज बनाएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा एमसीसी टेबुल गर्न पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सभामुखले दलहरूबीच सहमति नभएसम्म अगाडि नबढ्ने भन्दै रोकेका थिए । एमसीसी मुद्दाले नै ओली र तत्कालीन सभामुख महराको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङ सभामुख र ओलीबीच व्यक्तिगत कारण नभएर एमसीसीका कारण सम्बन्ध चिसिएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । ‘पहिला कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आपराधिक हमला भयो, त्यो एमसीसीमा ठोक्किएको थियो, अहिले पनि एमसीसीको लडाइँ हो,’ उनले भने, ‘महराविरुद्ध हमला गर्नेहरूले अग्नि सापकोटाविरुद्ध गर्नु मामुली कुरा हो ।’ पछिल्लो पटक पार्टी विभाजनमा षड्यन्त्रमूलक भूमिका खेलेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली सभामुखप्रति आक्रामक छन् ।

एमालेले १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना नटाँसेपछि ओलीले सापकोटामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘हैसियत नभएका व्यक्ति संवैधानिक पदमा पुगेको’ टिप्पणी गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेको विषयलाई लिएर ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने एमालेका सांसदले संसद्मा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

‘समग्र हेर्दा उहाँमा सभामुखमा हुने नेचर नै छैन, बोलीचालीदेखि लिएर केहीमा छैन । ठ्याक्कै कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएन,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘संसद्मा उहाँको प्रस्तुति त्यस्तै छ । कसैलाई नटेर्ने, एक्लै चलाउँछु, पेलेर चलाउँछु भन्ने व्यक्तिगत नेचरले यो अवस्था आएको हो ।’ ओलीनिकट सांसदहरूले ‘गुरिल्ला सभामुख’ भन्ने गरेका छन् । पूर्वसभामुखसमेत रहेकी माओवादी नेत्री ओनसरी घर्ती भने एमालेले योजनाबद्ध आक्रमण र अपमान गरेको टिप्पणी गर्छिन् । ‘एमाले राजनीतिकभन्दा व्यक्तिगत रूपमा सभामुखप्रति पूर्वाग्रही भएर संसद्मा प्रस्तुत भएको छ,’ उनी भन्छिन् ।

सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेको तिक्तताबीच सरकारले साउन ३२ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल विभाजनमा सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले एमाले फुटेसँगै पछिल्लो पटक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ मा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् । एमालेको असन्तोष सदनमा दिनहुँ प्रस्तुत भइरहेको छ ।

एमालेले भदौ १ मा माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद्लाई दिएको थियो । त्यसको १३ दिनपछि सभामुखले ती सांसद भिन्दै दलमा गएकाले कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरे । सभामुखले बदनियत राखेर पार्टी फुटाएको एमालेको ठहर छ । एमाले सांसदले सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर तत्काल सूचना टाँस्न दबाबसमेत दिएका थिए । त्यसबेला सभामुख सापकोटा र एमाले सांसदबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदको समेत हस्ताक्षर सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता गरिएको आरोप लगाउँदै कानुनी उपचार खोजेको छ । पार्टी विभाजनविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख सापकोटा र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई विपक्षी बनाएर उनले रिट दर्ता गराएका हुन् । नयाँ दलमा गएका सांसदलाई बैठकबाट निकाल्न भन्दै एमालेले संसद्मा नाराबाजी गरिरहेको छ ।

ओली अहिले सभामुखविरुद्ध सर्वोच्च गएका छन् । तर यसअघि सभामुख नै ओलीविरुद्ध सर्वोच्च गएका थिए । ५ पुस र ८ जेठमा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सभामुखसमेतको माग सर्वोच्चले सम्बोधन गरेको थियो । जसलाई सभामुखले लोकतन्त्रको विजयका रूपमा संसद्मै व्याख्या गरेका थिए । ‘संघीय संसद् अधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला जेठ ८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र छैन, न्यूनतम नैतिक मूल्य मान्यतासमेतको प्रतिकूल रहेको’ सभामुखले भनेका थिए । यसबाहेक ‘संसद्का अधिवेशनहरू आह्वान गर्दा, स्थगन गर्दा र विघटन गर्दासमेत कुनै परामर्श गरिएन, जबकि संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा संसद् विघटन गर्दासमेत सभामुखसँग अनिवार्य परामर्श गरिन्छ’ भन्ने उनको आरोप थियो ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानविपरीत कार्य हो,’ सभामुखले तर्क गर्दै आएका छन् । ओली संसद्प्रति सधैं अनुदार रहेको उनको बुझाइ छ ।

ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बलमा ११ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । यो बैठक सभामुखले बहिष्कार मात्र गरेनन्, संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका उनले अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । यो घटनाले पनि ओली र सापकोटाबीच सम्बन्धलाई झन् तनावपूर्ण बनायो । अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाँदै जानुभएन, पछि त्यसविरुद्ध अदालत जानुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद् चलाउने सम्बन्धमा एक पटक पनि समन्वय गर्न जानुभएन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘हामीले धेरै गाली गरेपछि एक पटक बालुवाटार जानुभयो । यी सबै क्रियाकलापबाट नै देखिन्छ कि सभामुखको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छैन ।’

पछिल्लो समय सापकोटा र ओलीबीचको सम्बन्ध यतिसम्म बिग्रेको थियो कि सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट हुँदा बोलचालसमेत हुँदैनथ्यो । ‘शपथग्रहण कार्यक्रम होस् कि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा, उहाँहरूबीच सामान्य संवाद पनि हुँदैनथ्यो,’ दुवै जनालाई नजिकबाट नियालेका एक नेताले भने ।

द्वन्द्वको समयमा सापकोटा जोडिएको भनिएको हत्यासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिपाऊँ भनेर अदालतमा विचाराधीन रहेको एउटा मुद्दा र सुनसरीको सार्वजनिक जग्गामा तत्कालीन वनमन्त्रीको हैसियतमा सापकोटाको भूमिकामाथि एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले काभ्रेका अर्जॅन लामाको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले सापकोटाको पनि नाम समावेश गरेर २०६५ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । एमालेले उक्त मुद्दालाई लिएर बेलाबेला उनीमाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

यस्तै, पहिल्यै सट्टाभर्ना पाए पनि सुनसरीको साविक बाँझगरा–९ स्थित सर्दॅ जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा भोगचलनमा तत्कालीन वनमन्त्रीसमेत रहेका सापकोटाको भूमिकामाथि पनि एमालेले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नॅपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन वनमन्त्रीको हैसियतमा निर्णय लिएको सापकोटाले बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले अशिष्ट शैली देखाउन नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘सभामुखजीले त्यो पदमा रहने बेलासम्म सभामुखकै व्यवहार गर्नुपर्छ, अरूले पनि उहाँलाई सभामुखकै मर्यादा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई मन नपर्दानपर्दै सभामुख भए, अहिले पनि मन पर्दैन भन्ने पूर्वाग्रह लिनु हुँदैन ।’ उनले सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘उहाँको कामकारबाही चित्त बुझेको छैन भने त्यसलाई पनि पूर्ण सदनमा पोख्ने होइन, अनौपचारिक बैठकबाट सुल्झाएर सदनमा बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ओलीजी पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सभामुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यही भइरहेको छैन ।’

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सभामुख र प्रधानमन्त्री वा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा त्यसको असर संसद्को कामकारबाहीमा देखिने बताए । उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षले कानुनभन्दा माथि गएर राजनीति गरेका कारण समस्या आएको हो । ‘आफ्ना सांसदमाथि कारबाहीको सूचना नटाँसेको विषयलाई लिएर एमाले मुद्दामा गएको छ । कि सर्वोच्चले के फैसला गर्छ त्यो कुर्ने, कि सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भनेर प्रस्ताव ल्याई पदबाट हटाउन प्रयत्न गर्नुपर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ त बलमिच्याइँ भएको छ । कसैले कानुन मानेको छैन । त्यसको प्रभाव सदनमा मात्रै होइन सबैतिर देखिएको छ ।’

संविधान, कानुन बुझ्नेभन्दा राजनीतिमा मात्रै लागेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा पनि विवाद आउने गरेको गुरुङको बुझाइ छ । ‘मैले दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङसँग काम गरें, यी चार जनामा सबैभन्दा विवादित रामचन्द पौडेल रहनुभयो,’ गुरुङले भने, ‘किनभने उहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि होइन । केवल राजनीतिमा लागेको मात्रै हुनुभयो । उहाँलाई त्यतिबेला पदअनुकूल आचरण नगरेको भनेर हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव आएको थियो तर त्यो पारित हुन सकेन ।’