निकुञ्‍जमा ठूला पूर्वाधार बनाउन पाउने/नपाउने विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

अघिल्लो सरकारले २०७८ जेठ १३ गते ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ लाई संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्‍जमा जलविद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास भएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत चुनौती दिएका थिए ।

असार ६ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिएर निकुञ्‍ज क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्न आदेश दिएका थिए । एमपीक इनर्जी प्रालिको तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति’ मा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितको लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने व्यवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना र केबलकारजस्ता पूर्वधार निर्माण अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमति दिनुपर्दा पनि नदीमा ५० प्रतिशत पानीको प्राकृतिक बहाव सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । सरकारले त्यसलाई पनि बदलेर आयोजनाको क्षमताअनुसार १० प्रतिशतसम्म बहाव भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अधिवक्ता विष्टले केही तोकिएका निजी कम्पनीहरूको फाइदाका लागि सरकारले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधानका व्यवस्था, ऐन–कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याएको भन्दै रिट हालेका थिए । अधिवक्ता विष्टको निवेदन र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको एमपीक इनर्जी प्रालिका उप्रेती दुवैको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

• सर्वोच्चको आदेशविपरीत दुई केबलकारको फाइल अघि बढाउन दबाब
• संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै
• निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना !
• निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन रोक
• निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
  
• यतिलाई लामटाङमा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन