निकुञ्‍जमा ठूला पूर्वाधार बनाउन पाउने/नपाउने विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निकुञ्‍जमा ठूला पूर्वाधार बनाउन पाउने/नपाउने विवाद अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रिय निकुञ्‍ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं संचालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवादको निरूपण सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अघिल्लो सरकारले २०७८ जेठ १३ गते ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ लाई संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्‍जमा जलविद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने प्रयास भएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञान सिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत चुनौती दिएका थिए ।

असार ६ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिएर निकुञ्‍ज क्षेत्रमा जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगर्न आदेश दिएका थिए । एमपीक इनर्जी प्रालिको तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति’ मा राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत् लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्थानीय उपभोक्ताहरूको हितको लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सकिने व्यवस्था छ । यी दुवै व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना र केबलकारजस्ता पूर्वधार निर्माण अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन अनुमति दिनुपर्दा पनि नदीमा ५० प्रतिशत पानीको प्राकृतिक बहाव सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । सरकारले त्यसलाई पनि बदलेर आयोजनाको क्षमताअनुसार १० प्रतिशतसम्म बहाव भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अधिवक्ता विष्टले केही तोकिएका निजी कम्पनीहरूको फाइदाका लागि सरकारले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी संविधानका व्यवस्था, ऐन–कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याएको भन्दै रिट हालेका थिए । अधिवक्ता विष्टको निवेदन र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको एमपीक इनर्जी प्रालिका उप्रेती दुवैको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेनिस फिल्म फेस्टिभलको उत्कृष्ट फिल्म : 'ह्यापनिङ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फ्रेन्चको गर्भपतन सम्बन्धी फिल्म 'ह्यापनिङ'ले भेनिस फिल्म फेस्टिभल जितेको छ । सन् १९६० तिरको गैरकानुनी गर्भपतनको विषयमा बनेको फिल्मले उत्कृष्ट फिल्मका लागि 'गोल्डेन लायन' जितेको हो । 

'मैले यो फिल्म रिस, चाहना, हिम्मत, हृदयदेखि बनाएँ, 'फिल्मकी निर्देशक अड्री डिवानले अवार्ड उचाल्दै भनिन् । एक आत्मकथामा आधारित फिल्मले एक किशोरीको कथा भन्छ, जसले जेल र मृत्युको जोखिमबीच आफ्नो पढाइ पूरा गर्छिन् ।

अवार्ड 'प्यारासाइट' निर्देशक वोङ जून हुले छनोट गरेका थिए । गत वर्ष क्लोई चाउ निर्देशित 'नोमडल्यान्ड' भेनिसमा उत्कृष्ट फिल्म भएको थियो ।

संसारकै पुरानो फिल्म फेस्टिभलको ७८ औं संस्करणमा जुरी अवार्ड इटालियन निर्देशक पाउलो सोरेन्टिनोले प्राप्त गरे । फिल्म 'द ह्यान्ड अफ गड'बाट उनले 'सिल्भर लायन' प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, फेस्टिभलमा न्युजिल्यान्डका जेन च्याम्पियनले नेटफ्लिक्सको 'द पाउर अफ द डग' बाट उकृष्ट निर्देशकको अवार्ड प्राप्त गरे । स्पेनिस स्टार पेनेलोप क्रुजले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितिन् । फिल्म 'प्यारलल मदर्स'बाट क्रुजले उक्त अवार्ड जितेकी हुन् । म्यागी जिनेलहलले 'द लस्ट डटर' बाट उत्कृष्ट स्क्रिनप्लेको अवार्ड जितिन् । फिलिपिनो कलाकार जोन अर्सिलियाले 'अन द जब : द मिसिङ ८' बाट उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जिते ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×