कैदीबन्दीमाथि आर्थिक शोषण गर्ने नख्खु कारागारका ७ नाइकेको सरुवा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैदीबन्दीमाथि आर्थिक शोषण गर्ने नख्खु कारागारका ७ नाइकेको सरुवा

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — कारागार व्यवस्थापन विभागले नख्खु कारागारका ७ कैदीलाई चौकीदार/नाइकेको जिम्मेवारीबाट हटाएर अन्यत्रै सरुवा गरेको छ । कैदी/बन्दीको रासनलगायत सेवासुविधामा आर्थिक अनियमितता एवं शोषण गरेको आरोप लागेका ५ नाइके र २ सहनाइकेलाई जिम्मेबाट मुक्त गरी चितवन, भीमफेदी, पर्सा र नवलपरासी कारागार सरुवा गरिएका हो ।

सरकारले दिने मासिक रासन/भत्ता, टेलिफोन सेवालगायतमा अनियमितता गरेको, अनियमितता नगर्न माग गर्दा बारम्बार दुर्व्यवहार हुने गरेको लगायत आरोपमा नख्खु कारागारस्थित सीआरसी ब्लकका कैदीबन्दीहरुले चौकीदार/नाइके, सहनाइकेविरुद्ध भदौ २० मा प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीहरुले ८ जना नाइके/चौकीदारलाई अन्यत्र सरुवा र अनियमिततामाथि छानबिन गर्न माग गर्दै जेलर चिरञ्जीवी गिरीसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा कैदीबन्दीको प्रदर्शन र अनियमितताबारे छानबिन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका अधिकृत स्तरका कर्मचारी सम्मिलित ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रदर्शन र नाराबाजीमा उत्रिएका कैदीबन्दीहरुले अनियमितता गर्ने चौकीदार/नाइके र सहनाइकेलाई हटाएर कारागार स्थानान्तरण गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि विभागले नाइके शिव चौधरी र सहनाइके देवेन्द्र तिमल्सिनालाई कारागार कार्यालय चितवन सरुवा गरेको छ । चौधरी र तिमल्सिना व्यक्ति हत्या अभियोगमा सजाय भुक्तानरत छन् ।

त्यस्तै व्यक्ति हत्या र लागूऔषध मुद्दाका कैदीद्वय दिपक कार्की र रिकेश अधिकारीलार्य नवलपरासी कारागारमा पठाइएको छ । मानव तस्करी अभियोगमा कैद भुक्तानरत मनिष भनिने सविन केसीलाई पर्सा र ठगी मुद्दाका शम्भु कार्कीलाई भिमफेदी कारागार सरुवा गरिएको हो । नख्खु कारागारका मूख्य नाइके विशाल विष्टलाई सरुवा गरिएको छैन ।

छानबिन समिति संयोजकसमेत रहेका विभागका निर्देशक तिवारीले नख्खु घटनाको छानबिन प्रतिवेदन छिट्टै तयार पारिने बताए । उनका अनुसारसमितिले केही दिनअघि मात्रै कारागार पुगी घटनाको स्थलगत निरीक्षण र जानकारी लिइसकेको छ ।

चौकीदार/नाइके र सहनाइके पद कारागारको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन, आर्थिक व्यवस्थापन, कैदीका चालचलन/अनुशासन हेर्ने आन्तरिक संयन्त्र हो । यसलाई जेलभित्रको प्रशासनका रुपमा पनि लिइन्छ । तर, चौकीदार/नाइकेले जेलको सरकारी प्रशासनसँग मिलेर कैदीबन्दीमाथि आर्थिक शोषण गरेका थुप्रै गुनासा आउँछन् । तर, त्यसको समाधानमा दीर्घकालीन कार्ययोजना नबनाउदा पटक–पटक कारागारभित्र प्रदर्शन, नाराबाजी र हुलदंगा हुने गर्छ । कतिसम्म भने जेलर र पहुँचवाला कैदीको मिलेमतोमा कानुन विपरीत चौकीदार/नाइके छनोट हुने गरेको देखिन्छ । यसमा समेत विभागले सुधार गर्न सकेको छैन । लागूऔषध, मानव तस्करी, वलात्कार, राज्यविरुद्धको अपराध, खोटाचलन लगायत नेगेटिभ सूचीमा रहेका कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनको जिम्मा दिन नपाइने व्यवस्था भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिँदै आइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १५:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काममा फर्किए बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक

ओपिडी सेवा बहिष्कार आन्दोलन स्थगित

सुनसरी — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बीपी प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिले ओपिडी सेवा बहिष्कारको आन्दोलनलाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्ष समितिले एक सातादेखि बहिष्कार गरेको ओपिडी सेवाका बारेमा विभिन्न पक्षबाट ओपिडी सेवा संचालनमा ल्याउन सल्लाह र सुझाव आएको आधारमा चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरु आफ्नो आफ्नो काममा फर्किएको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित सबै पक्षबाट अनुरोध भएको कारण ओपिडीसहितका सबै सेवाहरु सञ्चालनमा ल्याउन आफूहरु काममा फर्केको बताए । उनल भने, ‘तर उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी भने यथावत रहने छ । संघर्ष समितिले उठाएका विभिन्न मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले ढिलाई गरिरहेकाले दबाब दिनका लागि पदाधिकारीको कक्षमा लगाइको तालाबन्दी र उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका प्रतिष्ठानका गाडीको चाबी नियन्त्रण यथावत राखिएको छ ।’ फेरि पनि ८–१० दिनभित्र सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडारुपमा उत्रने डा. रिमालले बताए ।

संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानमा शैक्षिक एवं आर्थिक रुपमा भइरहेको चरम अनियमिता, बेथिति र विसंगति अन्त्य गरी प्राज्ञिक सर्वोच्चता कायम गर्न गरिएको शुद्धिकरण अभियान आइतबार ९० औं दिन पुगेको स्मरण गराउदै भनेको छ, ‘तर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको ४१ दिन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले हामीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको पनि ४० दिन बितिसकेको भएपनि ठोस कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको छ ।’

विज्ञप्तिमा प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग प्रतिष्ठानको समस्याको निकास दिने भनी प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको समयसमेत २६ दिन बितिसकेको र सुशासन र पारदर्शिताका लागि कोरोना महामारीको बेला यति लामो लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले स्वास्थ्यलाई गम्भीर रुपमा नलिएको प्रमाणित हुँदै गैरहेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारले पटकपटक प्रतिष्ठानको बेथिति हटाउनका लागि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र संघर्ष समितिसँग गरेको वार्ताका सहमति ‘कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको’ भन्दै समग्र प्रतिष्ठान, समाज र राष्ट्रलाई धोका दिइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेकाले डा. बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तोकिएकै समयसिमाभित्र लागू गर्न पनि माग गरेको छ ।

यसैगरी ‘प्राध्यापक’ पदको किर्तेका विषयमा ७ दिनभित्र कारबाही गर्नुपर्ने भनेकै आइतबार ४० दिन भइसक्दा पनि उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिलाई कारबाही नगरिनु चरम उदासिनताको कारण प्रष्ट्याउन पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १४:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×