सर्वोच्चको आदेशविपरीत दुई केबलकारको फाइल अघि बढाउन दबाब

मन्त्रालयले कास्कीको नयाँपुलदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म र सिक्लेस–भुल्कुचादेखि कोरीसम्म बन्ने रिसोर्टसहितका केबलकारको ईआईए अध्ययनका लागि सहमति दिने प्रक्रिया गत साता अघि बढाएको हो । सर्वोच्चले गत असार ६ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी थपिएको बुँदा (व्यवस्था) कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले आदेश दिएको अवस्थामा सहमति दिने प्रक्रिया के–कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग गत साता नै राय मागेको थियो । वन मन्त्रालय स्रोतले सर्वोच्चको आदेशबाहेक पनि प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै छिद्र भेटिन्छ कि भनेर कसरत जारी राखिएको बतायो । मन्त्रालयका एक अधिकारील भने, ‘गतिविधि हेर्दा यसमा माथिबाटै दबाब परेको आकलन गर्न सकिन्छ ।’

कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ जोडिने केबलकारको प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेपछि मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले गत साता मुक्तिनाथ र कास्कीकै सिक्लेसदेखि कोरी जोडिने सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिको फाइल अघि बढाएका थिए । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले समेत ती केबलकारको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सचिव कँडेल बाध्य भएको स्रोतको भनाइ छ ।

मुख्यसचिव बैरागीले केबलकारको विषय पुरानो भएको र त्यसबारे सञ्चालकहरूले गुनासो गरेपछि के रहेछ भनेर बुझ्ने उद्देश्यले प्रक्रियागत हिसाबले कुरा गरेको बताए । ‘कानुनी हिसाबले के कस्तो छ भन्ने बुझ्ने मुख्य उद्देश्य हो,’ बैरागीले शनिबार कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्देशन दिएको भन्दा पनि कुरा गरेको हो ।’

वन मन्त्रालयले जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामार्फत फाइल अघि बढाएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालले सकारात्मक टिप्पणी–रायका लागि विभागको व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख अशोक भण्डारी र सहायक नुरेन्द्र अर्याललाई दबाब दिएका थिए । तर उनीहरूले असार ६ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी जेठ १३ मा थपिएको बुँदा (व्यवस्था) कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको र ऐन तथा नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको व्यहोरासहितको राय लेखेका थिए ।

केबलकार प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले विभागको राय–सुझाव अनिवार्य हुन्छ । केबलकारको फाइलमा मुख्यसचिव बैरागीकै चासो रहेको बुझेपछि महानिर्देशक खरालले फाइल अघि बढाउन दबाब दिएका हुन् । खराल कृषि तथा वन समूहबाट सचिव बढुवाका लागि दुईपटक सिफारिसमा परिसकेका छन् । सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको अवस्थामा पनि खरालले कर्मचारीमाथि फाइल अघि बढाउन दबाब दिनुका पछाडि उनको सचिव बढुवा सिफारिससँग जोडेर हेरिएको छ । विभागीय प्रमुखसमेत रहेका महानिर्देशकले नै अदालतको आदेश भएका बखत सकारात्मक रायका लागि दबाब दिएपछि कर्मचारीले उनीमाथि आशंका गरेका हुन् । यस विषयमा कुराकानीका लागि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा खराल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

विभागले सर्वोच्चको आदेश भएका बखत प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको आदेशको मानहानि हुन सक्ने बताएपछि मन्त्रालयले त्यसबारे कानुन मन्त्रालयसँग थप राय–सुझाव मागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले रायका लागि पेस गरिएको फाइल कानुनबाट फिर्ता आए–नआएको थाहा नभएको बताए । ‘वास्तवमा त्यो (केबलकार) के भइरहेको हो, मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले निकुञ्ज ऐन २०३० को दफा ६ को ‘निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको सर्वोपरि हितको निमित्त नेपाल सरकारले स्वयं वा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई कसैसित करार गरी होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा वा सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ भन्ने उपदफा १ र निकुञ्ज नियमावली २०३० को दफा ३ मा भएको टेन्डर गरी सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने भन्ने व्यवस्था केबलकारमा आकर्षित हुन सक्छ कि भनेरसमेत हेरिरहेको छ ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को दफा २२ (१) मा ‘कुनै व्यक्तिले संस्थासँग करार गरेर संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै जग्गामा होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई समेत टेकेर प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ कि भनेर मन्त्रालयले बाटो खोजेको छ । तर विगतमा अन्य निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रबाट समेत केबलकारको प्रस्ताव आउँदा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले ईआईए सहमति दिन नसकिने अडान लिएका थिए । त्यसैअनुसार विभागले रसुवा सदरमुकाम धुन्चेदेखि गोसाइँकुण्ड जोडिने केबलकारका हकमा ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएकाले अध्ययन सहमति दिन नसकिने भनी २०७७ साउन १९ गते निर्णय गरेको थियो ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरूमा केबलकारसहितका रिसोर्ट–होटलको अत्यधिक माग हुन थालेपछि तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

दफा १५ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको थियो ।

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा नम्बर–२ को कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब चार वर्षदेखि माग गर्दै आएका थिए । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष सुवेदीले मुलुकको काँचुली फेर्न सहयोग पुर्‍याउने परियोजना अघि बढाउन खोज्दा पनि वन मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले दुःख दिएको बताए । ‘कर्मचारीको विभिन्न बहानाबाजी र असहयोगले ७७ अर्बको परियोजना अघि बढ्न नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो,’ सुवेदीले भने, ‘कानुन देखाएर विकास रोक्न खोजियो ।’

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ६ वटा स्टेसन रहने र वीरेठाँटी–घोरेपानी, घोरेपानी–तातोपानी, तातोपानी–लेते–मार्फा, लेते–मार्फा–जोमसोम–कागबेनी र कागबेनी–मुक्तिनाथ खण्डमा स्टेसन रहने जनाएको छ । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ३ किमि दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्रसमेत पर्ने कोरीमा रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

^{– संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै}