१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता भएका डेढ सयभन्दा बढी अधिकृत तत्काल संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नहुने भएका छन् । नयाँ पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर बसेका प्रशासनतर्फका करिब चार सय अधिकृतको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ ।

फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संघको दरबन्दीमा पदस्थापनका लागि आदेश दिएका अधिकृत र अन्तिम नतिजा प्रकाशनको प्रतीक्षामा रहेका अधिकृतस्तरका परीक्षार्थीको मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट गरिने आदेश भएपछि सबै प्रक्रिया रोकिएका हुन् ।

२०७६/७७ को दरबन्दीअनुसार लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको पदपूर्तिको सूचनाका आधारमा लिखित, कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका तीन सय ९२ जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का परीक्षार्थी नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । विज्ञापनबमोजिमको सिट संख्या नघटाई नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थी सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यसअघि दायर भएका यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको निर्णयसमेत पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश गरेको हो । ‘कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दा त्यसको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले एकै प्रकृतिका माग भएका निवेदन एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन रोकेर राखिरहेको छ । आदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने तत्कालको समस्याबाट मुक्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत धमाधम संघमा फर्कन थालेपछि मन्त्रालय पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा थियो । मन्त्रालयले लेखा समूहका समेत थप एक सय ६२ अधिकृतको संघमा पदस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अदालतले यसअघि कर्मचारीसम्बन्धी उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा नौवटा आदेश दिइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अन्य विभिन्न तहका कर्मचारीले पनि संघमा फिर्ता हुन माग गर्दै रिट दायर गर्ने क्रम रोकिएको छैन । रिट दिएका अधिकृतको समायोजन रद्द भएको घटनालाई नजिर मानेर नायब सुब्बाहरूले पनि सोही प्रकृतिको निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको निवेदनका आधारमा अदालतले नासु तहको परीक्षा पनि डेढ साताअघि रोकेको छ । अदालतले आगामी ३० गते निवेदक र विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । हाल नासुको पदपूर्तिका लागि लोक सेवाले पहिलो चरणको लिखित परीक्षा लिइसकेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेर संघमा फिर्ता भएका सबैले यथास्थानमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । २०७६ सालमा भएको ९९ हजार कर्मचारी समायोजनका बेला आफूहरूले संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संघमा दरबन्दी लुकाएर जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही दाबीसहितको रिटका आधारमा यसअघि सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ३४ अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले भविष्यसम्मका लागि मार्ग निर्देश हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘निकास दिन अप्ठेरो परेका बेला अदालतले दिने अन्तिम निर्णयले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?