फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता भएका डेढ सयभन्दा बढी अधिकृत तत्काल संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नहुने भएका छन् । नयाँ पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर बसेका प्रशासनतर्फका करिब चार सय अधिकृतको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संघको दरबन्दीमा पदस्थापनका लागि आदेश दिएका अधिकृत र अन्तिम नतिजा प्रकाशनको प्रतीक्षामा रहेका अधिकृतस्तरका परीक्षार्थीको मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट गरिने आदेश भएपछि सबै प्रक्रिया रोकिएका हुन् ।

२०७६/७७ को दरबन्दीअनुसार लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको पदपूर्तिको सूचनाका आधारमा लिखित, कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका तीन सय ९२ जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का परीक्षार्थी नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । विज्ञापनबमोजिमको सिट संख्या नघटाई नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थी सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यसअघि दायर भएका यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको निर्णयसमेत पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश गरेको हो । ‘कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दा त्यसको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले एकै प्रकृतिका माग भएका निवेदन एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन रोकेर राखिरहेको छ । आदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने तत्कालको समस्याबाट मुक्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत धमाधम संघमा फर्कन थालेपछि मन्त्रालय पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा थियो । मन्त्रालयले लेखा समूहका समेत थप एक सय ६२ अधिकृतको संघमा पदस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अदालतले यसअघि कर्मचारीसम्बन्धी उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा नौवटा आदेश दिइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अन्य विभिन्न तहका कर्मचारीले पनि संघमा फिर्ता हुन माग गर्दै रिट दायर गर्ने क्रम रोकिएको छैन । रिट दिएका अधिकृतको समायोजन रद्द भएको घटनालाई नजिर मानेर नायब सुब्बाहरूले पनि सोही प्रकृतिको निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको निवेदनका आधारमा अदालतले नासु तहको परीक्षा पनि डेढ साताअघि रोकेको छ । अदालतले आगामी ३० गते निवेदक र विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । हाल नासुको पदपूर्तिका लागि लोक सेवाले पहिलो चरणको लिखित परीक्षा लिइसकेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेर संघमा फिर्ता भएका सबैले यथास्थानमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । २०७६ सालमा भएको ९९ हजार कर्मचारी समायोजनका बेला आफूहरूले संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संघमा दरबन्दी लुकाएर जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही दाबीसहितको रिटका आधारमा यसअघि सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ३४ अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले भविष्यसम्मका लागि मार्ग निर्देश हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘निकास दिन अप्ठेरो परेका बेला अदालतले दिने अन्तिम निर्णयले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘बजेट प्रतिशोधबाट प्रेरित’

अर्थतन्त्रलाई शासकीय संग्रहालय बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकता हो र ? प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य पुष्टि हुने आधार छैन । – विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री
पुरानै बजेटको निरन्तरता हो । वैदेशिक ऋण घटाउने भनिएको छ, विगतमा पनि वैदेशिक सहयोग अनुमान गरेभन्दा निकै कम आउँथ्यो । – सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
हतारमा बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक भए पनि कोरोनाले कमजोर बनाएको मुलुकका लागि यसले सकारात्मक संकेत गरेको छ । – बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्री
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको चालु वर्षको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र आग्रहले भरिएको दस्ताबेजको संज्ञा दिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटलाई हेरफेर गरेर शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नयाँ बजेट ल्याएपछि एमाले आक्रोशित देखिएको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता पौडेलले सरकारले राम्रा काम रद्द गरेर मन्त्रालयलाई समेत नसोधी अन्धाधुन्ध रूपमा बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । सरकारले पूर्वाग्रही भएर दिशाहीन बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई स्रोत सुनिश्चित नभएको भनियो तर अहिले मन्त्रालयलाई एकपटक नसोधी योजना राखिएको छ,’ पौडेलले भने । उनले बजेटको आकार घटाएकामा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा शासकीय संग्रहालय बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकता हो र ?’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य पुष्टि हुने आधार नै छैन ।’ उनले कतिपय कार्यक्रममा बिनायोजना रकम वितरणको प्रस्ताव राखिएको बताए । ‘आर्थिक गतिशीलतामा ध्यान दिनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सानातिना र झिनामसिना विषय परिवर्तन गरे पनि समग्रमा बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘शिक्षक अस्पताल, काठमाडौंमा पार्क, ५ हजार भत्ता, कर्णाली प्रदेशलाई नयाँ कार्यक्रम राखेर नयाँपन दिन खोजे पनि समग्रमा पुरानै बजेटको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ,’ उनले भने ।

बजेटलाई उनले पुरानो कोटमा नयाँ टाँक राखेको संज्ञा दिए । वैदेशिक ऋण घटाउने बजेटको घोषणा सम्बन्धमा उनले विगतमा पनि वैदेशिक सहयोग अनुमान गरेभन्दा निकै कम आउने गरेको बताए । ‘जति अनुमान गरे पनि विगतमा २०–२५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नर्पैर्ने अवस्था रहेको बताए । साधारण खर्चको बजेट कटाएर स्वास्थ्य, विकासलगायत क्षेत्रमा लगाउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनको दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले असंगठित क्षेत्र, द्वन्द्वपीडित र कोरोनापीडित र दीर्घरोगीलाई राहत दिएर बजेटले सकारात्मक संकेत गरेको बताए ।

‘गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पहिचान गरी राहत दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटले तय गरेका कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’

उनले आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा संरचनात्मक ढंगले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘हतारमा बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक भए पनि यसले खासगरी कोरोनाले कमजोर बनाएको मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×