फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता भएका डेढ सयभन्दा बढी अधिकृत तत्काल संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नहुने भएका छन् । नयाँ पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर बसेका प्रशासनतर्फका करिब चार सय अधिकृतको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संघको दरबन्दीमा पदस्थापनका लागि आदेश दिएका अधिकृत र अन्तिम नतिजा प्रकाशनको प्रतीक्षामा रहेका अधिकृतस्तरका परीक्षार्थीको मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट गरिने आदेश भएपछि सबै प्रक्रिया रोकिएका हुन् ।

२०७६/७७ को दरबन्दीअनुसार लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको पदपूर्तिको सूचनाका आधारमा लिखित, कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका तीन सय ९२ जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का परीक्षार्थी नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । विज्ञापनबमोजिमको सिट संख्या नघटाई नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थी सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यसअघि दायर भएका यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको निर्णयसमेत पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश गरेको हो । ‘कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दा त्यसको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले एकै प्रकृतिका माग भएका निवेदन एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन रोकेर राखिरहेको छ । आदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने तत्कालको समस्याबाट मुक्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत धमाधम संघमा फर्कन थालेपछि मन्त्रालय पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा थियो । मन्त्रालयले लेखा समूहका समेत थप एक सय ६२ अधिकृतको संघमा पदस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अदालतले यसअघि कर्मचारीसम्बन्धी उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा नौवटा आदेश दिइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अन्य विभिन्न तहका कर्मचारीले पनि संघमा फिर्ता हुन माग गर्दै रिट दायर गर्ने क्रम रोकिएको छैन । रिट दिएका अधिकृतको समायोजन रद्द भएको घटनालाई नजिर मानेर नायब सुब्बाहरूले पनि सोही प्रकृतिको निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको निवेदनका आधारमा अदालतले नासु तहको परीक्षा पनि डेढ साताअघि रोकेको छ । अदालतले आगामी ३० गते निवेदक र विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । हाल नासुको पदपूर्तिका लागि लोक सेवाले पहिलो चरणको लिखित परीक्षा लिइसकेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेर संघमा फिर्ता भएका सबैले यथास्थानमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । २०७६ सालमा भएको ९९ हजार कर्मचारी समायोजनका बेला आफूहरूले संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संघमा दरबन्दी लुकाएर जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही दाबीसहितको रिटका आधारमा यसअघि सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ३४ अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले भविष्यसम्मका लागि मार्ग निर्देश हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘निकास दिन अप्ठेरो परेका बेला अदालतले दिने अन्तिम निर्णयले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलहरीको मुचुल्का नै शंकास्पद !

मुचुल्कामा जलहरीको परिमाण अंक र अक्षर दुवैमा ९५ केजी ८ सय २२ ग्राम उल्लेख गरिएकामा पछि सच्याएर ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्नुअघि मुचुल्का तयार पार्दा सुरक्षा निकायलाई नै छलेको पाइएको छ । सुन पगालेर जलहरी बनाउँदासमेत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनुपर्नेमा गुपचुप काम गरिएको खुलेको छ । मुचुल्का उठाउँदा लेखिएको कागजमा सुनको परिमाण अंकित अक्षर र अंकमा पछि थपघट गरेको समेत भेटिएको छ । 


मुचुल्काको कागजमा पशुपति क्षेत्रको सुरक्षामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतको नाम उल्लेख गरिएको छ । तर मुचुल्का उठाउँदा उपस्थित हुन आफूहरूलाई खबर नै नगरिएको पशुपतिनाथको सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाल प्रहरीका निरीक्षक टीकाबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक वेदकुमार पनेरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी गराएका छन् । मुचुल्का गर्दा २८ जना उपस्थित भएको उल्लेख गरिएको छ । मूल पुजारी रावल गणेश भट्टसहित ६ भट्ट र भण्डारीले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । रोहबरमा उल्लेख गरिएकामध्ये ६ जनाको पनि हस्ताक्षर छैन ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतले अख्तियारलाई बयानमा जलहरी बनाउने सुरुवाती चरणबाटै आफूहरू संलग्न नभएको बताएका छन् । ‘अरू बेला मन्दिरमा सामान चढाउनेलगायत निर्णयको मुचुल्कामा हामीलाई सहभागी गराइन्थ्यो, तर यस पटक खै किन हो, जानकारी नै दिइएन,’ एक सुरक्षा अधिकारीले अख्तियारलाई भनेका थिए । कोषले २०७७ फागुन ११ गते राति मन्दिरमा ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम सुनको जलहरी राखेको मुचुल्काको व्यहोरामा उल्लेख छ । मुचुल्का उठाएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन् । १ सय ८ केजीको बनाइएको भनिएकामा मन्दिरमा करिब ९७ केजीको मात्रै जलहरी राखिएको छ । बाँकी सुन कसले लग्यो भन्नेमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्रोतबाट प्राप्त मुचुल्काको व्यहोरामा जलहरीको परिमाण सुरुमा अंक र अक्षर दुवैमा ९५ केजी ८ सय २२ ग्राम उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई पछि सच्याएर ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पशुपतिको जलहरी परीक्षण गर्दै अख्तियार

करिब ११ केजी सुन गुपचुप राखिएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले मुचुल्का गर्दा हस्ताक्षर गर्नेको विवरणसहितको कागजात कोषको कार्यालयबाट जफत गरेको थियो । यस्ता कागजातमा लेखिएका शब्द तलमाथि परे त्यसको दुवैतर्फ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । जलहरीको मुचुल्कामा त्यसो गरिएको छैन । मुचुल्काको व्यहोरा लेखिसेकपछि त्यही हरफमा अक्षरको आकार फरक पर्ने गरी ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको टुक्रा जलहरीमा लगाइयो’ भनेर थप गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सुरुको मुचुल्कामा सुनको टुक्रा जलहरीसँगै चढाइएको भनिए पनि अनुसन्धान गर्दा त्यस बेला सुन नराखिएको खुलेको छ । फागुन ११ गते राति जलहरीबाहेक कुनै पनि सुन नराखिएको बयान पुजारीले अख्तियारमा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

सुन राष्ट्र बैंकबाट ल्याउनेदेखि पगाल्ने र तौलनेसम्मका काम पनि अपारदर्शी रूपमा गरिएको खुलेको छ । राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउने, सुन राखिएको ठाउँको सुरक्षा दिने र जलहरी बनाउन कालिगडसम्म पुर्‍याउन सेनाले सुरक्षा दिएको थियो । तर सुन पगाल्ने र कालिगडबाट जलहरीको आकार बनाउने भित्री काममा सेनाको उपस्थिति नरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताए । ‘सुनका जलप के–कसरी बनाइयो, आकार र तौल कति थियो, के–कसरी नापजाँच गरियो भन्ने विषयमा सेनाको उपस्थिति नरहेकाले थप जानकारी छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो भूमिका भनेको राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याउँदा, भण्डारण गरिँदा र कालिगडसम्म पुर्‍याउँदा र जलहरी बनाएपछि कोषले भनेको ठाउँसम्म ल्याउँदा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने क्रममा मात्रै हो ।’ यी सबै भित्री काममा कोषका त्यस बेलाका कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापासहितको टिम संलग्न थियो । थापाले अख्तियारमा भने जलहरी निर्माण सेनाको सुरक्षामा गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपमा काम गरेको जिकिर गरेका थिए । अख्तियारले पशुपतिका मूल पुजारी गणेश भट्ट र सहायक पुजारी राम भट्टसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ ।

एक वर्षअघिबाटै ‘सेटिङ’

कोषका पूर्वसदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र वर्तमान सदस्य सचिव मिलन थापासहितका धेरैजसोसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । कोषले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत २०७७ माघ १२ गते मन्दिरमा जलहरी राख्ने औपचारिक घोषणा गराएको थियो । गएको माघ १२ मा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएकै बेला ओलीले जलहरी राख्न सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । त्यसपछि कोषबाट ५० करोड र प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ३० करोड गरी ८० करोडको सुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट किनिएको अभिलेख कोषको कागजातमा छ । माघ २९ गते ६४ केजी र फागुन ५ गते ३९ केजी सुन राष्ट्र बैंकबाट किनिएको देखिन्छ । प्रतिकेजी ७८ लाख ४४ हजार ५ सय र फागुन ५ मा प्रतिकेजी ७६ लाख ९९ हजारका दरले किनिएको सुनबाट एक साताभित्रै जलहरी तयार पारियो । तामासम्बन्धी काम गर्ने कालिगडलाई सुनको

जलहरी बनाउन दिइएको भन्ने उजुरीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष थापाको मिलेमतोमा ५५ लाख रुपैयाँ ज्याला दिएर पाटनका उपेन्द्र बाराही (सिल्पकार) लाई जलहरी बनाउन दिइएको थियो ।

२०७६ मंसिर १६ मा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकालको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन समिति बसेर जलहरी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यही समितिले तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समिति गठन गर्‍यो । त्यसअघि कोषाध्यक्षकै नेतृत्वमा समिति रहे पनि त्यस बैठकले जलहरी निर्माणका लागि समितिमा रहन सदस्यको नाम हेरफेर गर्‍यो ।

पशुपतिमा सुनको जलहरी : अख्तियारले थाल्यो छानबिन

पहिलेको समितिलाई पुनर्गठन गरी तत्कालीन कोषाध्यक्ष (हालका सदस्य सचिव) थापाको संयोजकत्वमा राजुकुमार खत्री, विश्वकरण जैन, प्रेमहरी ढुंगाना (लेखा तथा संस्कृति महाशाखा प्रमुख), अरुणकुमार श्रेष्ठ (रेखदेख नाइके) तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका पशुपतिस्थित सुरक्षा प्रमुख र बहालवाला मूल भण्डारी र लेखापाल सूर्यबहादुर भाट सदस्य तथा चन्द्र खनाललाई समिति सचिव राखेर एक वर्षको कार्यकाल तोकियो । कार्यअवधि सकिएपछि पनि बैठक नै नबसी समितिले काम जारी राख्यो । २०७७ माघ ९ मा कार्यसम्पादन समितिको अर्को बैठक बस्यो । त्यसको पाँच दिनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा सञ्चालक परिषद्को बैठक कोषको कार्यालय पशुपतिमै बस्यो । बैठकले जलहरीसम्बन्धी गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कोषका कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा २०७६ मंसिर १६ गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयबाट गठन भएको कार्यटोलीमा आवश्यक सदस्यहरू थपघट गरी सुनको जलहरी निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक धार्मिक विधि विधानपूर्वक गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।’

त्यसपछि करिब ८० करोड रुपैयाँको जलहरी बनाउने काम १५ दिनमा सकियो । स्रोतका अनुसार कमिसन खाने गरी वाणिज्य तहको कुनै एक बैंकबाट सुन किन्न खोजिएको थियो । केही सदस्यले विरोध जनाएपछि राष्ट्र बैंकबाट सिधै किन्ने निर्णय भयो । कुन प्रक्रियाबाट जलहरी निर्माण गर्ने भन्नेमा साझा निर्णय र छलफल गरिएन । ४ करोड, ३ करोड, २ करोड र ५५ लाखका प्रस्तावसहित कोटेसन आएकाले सस्तो प्रस्ताव गरेका बाराहीलाई जलहरी बनाउने जिम्मा दिएको भनिएको छ ।

जलहरी निर्माणका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले मोटो रकम दिएको जनाइएको छ । तर त्यसलाई कोषको आम्दानीमा समावेश गरिएन । गुरुङले मन्दिरमा जल राख्ने घ्याम्पो निर्माणका लागि दान दिने र त्यसमा उनको नाम राख्ने भनेर प्रलोभनमा पारिएको स्रोतले जनाएको छ । कोषले १ सय ३ केजी शुद्ध सुन किनेर ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी पगालेर जलहरी बनाइएको भनेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×