‘बजेट प्रतिशोधबाट प्रेरित’
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको चालु वर्षको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र आग्रहले भरिएको दस्ताबेजको संज्ञा दिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटलाई हेरफेर गरेर शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा नयाँ बजेट ल्याएपछि एमाले आक्रोशित देखिएको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता पौडेलले सरकारले राम्रा काम रद्द गरेर मन्त्रालयलाई समेत नसोधी अन्धाधुन्ध रूपमा बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । सरकारले पूर्वाग्रही भएर दिशाहीन बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीलाई स्रोत सुनिश्चित नभएको भनियो तर अहिले मन्त्रालयलाई एकपटक नसोधी योजना राखिएको छ,’ पौडेलले भने । उनले बजेटको आकार घटाएकामा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा शासकीय संग्रहालय बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकता हो र ?’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य पुष्टि हुने आधार नै छैन ।’ उनले कतिपय कार्यक्रममा बिनायोजना रकम वितरणको प्रस्ताव राखिएको बताए । ‘आर्थिक गतिशीलतामा ध्यान दिनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सानातिना र झिनामसिना विषय परिवर्तन गरे पनि समग्रमा बजेटमाथि टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘शिक्षक अस्पताल, काठमाडौंमा पार्क, ५ हजार भत्ता, कर्णाली प्रदेशलाई नयाँ कार्यक्रम राखेर नयाँपन दिन खोजे पनि समग्रमा पुरानै बजेटको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ,’ उनले भने ।
बजेटलाई उनले पुरानो कोटमा नयाँ टाँक राखेको संज्ञा दिए । वैदेशिक ऋण घटाउने बजेटको घोषणा सम्बन्धमा उनले विगतमा पनि वैदेशिक सहयोग अनुमान गरेभन्दा निकै कम आउने गरेको बताए । ‘जति अनुमान गरे पनि विगतमा २०–२५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नर्पैर्ने अवस्था रहेको बताए । साधारण खर्चको बजेट कटाएर स्वास्थ्य, विकासलगायत क्षेत्रमा लगाउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । सत्ता गठबन्धनको दल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले असंगठित क्षेत्र, द्वन्द्वपीडित र कोरोनापीडित र दीर्घरोगीलाई राहत दिएर बजेटले सकारात्मक संकेत गरेको बताए ।
‘गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पहिचान गरी राहत दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटले तय गरेका कार्यक्रम सकारात्मक हुँदाहुँदै आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’
उनले आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा संरचनात्मक ढंगले परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘हतारमा बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक भए पनि यसले खासगरी कोरोनाले कमजोर बनाएको मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत गरेको छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ १०:१५
