‘स्टार्टअप’ लाई ‘स्टार्ट’ गर्नै गाह्रो 

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ मा स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै प्रस्ताव माग्यो । उनले निवेदन दिइन् । ‘प्रस्ताव बुझाएको एक वर्ष बितिसक्यो, अनुदान पाउने प्रक्रिया कहा पुग्यो, के भयो, अहिलेसम्म थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

• आलोक सुवेदीले कानुनी प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी ‘सिलिकन हायर प्रालि’ सञ्चालन गर्छन् । उक्त कम्पनीले छ वर्षदेखि ‘मेरो अड्डा डटकम’ मार्फत प्रविधिबाट कानुनी प्रक्रिया हेर्ने गर्छ । सुवेदीले व्यवसाय विस्तार गर्न खोजिरहेका बेला सरकारले नवप्रवर्तकलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने थाहा पाए । त्यसपछि कार्यालयमा कागजको कम प्रयोग र प्रविधि प्रयोग गरेर कानुन तथा न्यायको पहुँच प्रवर्द्धनसम्बन्धी काम गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा ४० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरे । तर प्रस्तावमा के निर्णय भयो भन्ने उनले थाहा पाएका छैनन् । उनले निष्कर्ष सुनाए, ‘आश्वासन मात्र रहेछ, पैसा दिने होइन रहेछ ।

सरकारबाट सहयोग पाउने आस राखेर भण्डारी र सुवेदीले जसरी योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने युवाको संख्या ६ सय ९९ छ । एक वर्ष नाघिसक्दा पनि उनीहरूको प्रस्तावमाथि सरकारले निर्णय गरेको छैन । यसले गर्दा एकातिर उनीहरूमा अनुदान पाइने/नपाइने अन्योल छ भने अर्कारित आफ्नो ‘आइडिया’ को सुरक्षाबारे चिन्ता छ । स्टार्टअप कम्पनी ‘एट वाइट क्रिएटिभ स्टुडियो’ का सञ्चालक अमित विष्टले कोभिड–१९ महामारीले चुनौती थपेका बेला सरकारले प्रस्तावअनुसार अनुदान उपलब्ध गराए व्यवसायलाई अघि बढाउन सजिलो हुने बताए ।

विष्टले विपिन भण्डारीसँग मिलेर खोलेको क्रिएटिभ स्टुडियोले ‘कोपिला एप’ तयार गरेको छ । उक्त एपले बालबालिकाको बौद्धिक स्तर जाँच्छ । त्यही एपलाई अनलाइन कक्षामा केन्द्रित गर्न उनीहरूले १५ लाख रुपैयाँ अनुदान माग्दै आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘कम्पनीले सहकार्य गर्दै आएका विद्यालयसमेत कोभिडका कारण बन्द रहेकाले व्यवसाय जोगाउन चुनौती देखिएको छ,’ विष्टले भने । उनका अनुसार कम्पनीमा कोभिड महामारीअघि १४ जना कर्मचारी रहेकामा अहिले ९ जना मात्र छन् । ‘सरकारको योजना राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो । कोभिडले थिलथिलो पारेको स्टार्टअपहरूका लागि अनुदानको एकदम खाँचो छ,’ उनले भने ।

सरकारले स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि योजना आयोगले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर अनुदानको साटो सहुलियत दिने गरी कार्यविधि तयार पार्ने भन्दै प्रक्रिया रोकियो । प्रक्रिया अघि नबढ्दै चालु वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । आयोगले भने प्राप्त आवेदनलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । अब आवेदन उद्योग मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेको आयोगको भनाइ छ । ‘अहिले यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । आयोगले गर्ने काम गरिसकेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने, ‘युवालाई उद्योग व्यवसायमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारको लगानी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।’

सरकारले नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी परिभाषा दिन नसक्नु, त्यसका आधारमा नीतिनियम बनाउन नसक्नु र आवश्यक कार्यविधि नहुनुले नवउद्यमीलाई अघि बढ्न समस्या रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका स्टार्टअप समिति सभापति रञ्जितराज आचार्यले बताए । ‘केलाई स्टार्टअप मान्ने, केलाई नमान्ने, कुनलाई स्टार्टअपको कोटामा राख्ने/नराख्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषा सरकारका तर्फबाट आएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारको स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कहीं न कहीं परिभाषा र कार्यविधि नहुनु दोषी देखिन्छ ।’ स्पष्ट परिभाषा र कार्यविधि नहुँदा सम्बन्धित निकाय नै अन्योलमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले जति स्टार्टअप छन्, तीमध्ये अधिकांश आफ्नै क्षमताले अघि बढेका हुन् । केहीले भने निजी क्षेत्र र सामुदायिक संघसंस्थाको सहयोग पाएका छन् ।

‘अहिलेसम्म स्टार्टअपहरू आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेका छन्,’ आचार्यले भने, ‘अबको अवस्था कठिन छ । त्यसैले सरकारलाई हामीले बारम्बार घचघच्याएका छौं ।’ आचार्यले नेपालमा स्टार्टअपको युनिकर्न आवश्यक रहेको बताए । सानो स्टार्टअपबाट एकदमै ठूलो लगानी सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीलाई युनिकर्न भन्ने गरिन्छ । साधारणतया एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूला आकारका स्टार्टअपलाई युनिकर्न भनिन्छ । ‘बाहिर युनिकर्न थुप्रै निस्किएका छन् । नेपालमा भने यो सम्भव हुन सकेको छैन,’ आचार्यर्ले भने, ‘यहा एउटा युनिकर्न सिर्जना हुनुपर्छ । यसले स्टार्टअपको क्षमता र सम्भावनालाई बढाउँछ ।’ युनिकर्नका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण दवाडीले गत आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याएको स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रम नै सकिएको बताए । ‘गत वर्ष कार्यान्वयन नै नभई कार्यक्रम सकियो,’ उनले भने, ‘तर स्टार्टअपका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम छ ।’ बजेटले एक अर्ब रुपैयाँको बीउ पुँजी दिने कार्यक्रम ल्याएको दुवाडीले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र निजी क्षेत्र बसेर यसको कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधि आइसकेपछि पुराना आवेदकलाई समायोजन गर्ने र नयाँ आवेदकलाई पनि लिएर स्टार्टअपको बीउ पुँजी प्रवाह गर्ने योजना छ ।’ कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीनमा रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको पनि दवाडीले जानकारी दिए ।

‘स्टार्टअप नीति २०७८’ का मस्यौदाकार उद्योग मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे नवउद्यमीका लागि सरकारले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैले जिम्मेवार ढंगले काम गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ढिलो गर्‍यौं भने यसबाट लिने लाभ लिन पनि ढिला हुन्छ ।’ स्टार्टअपसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकाले पनि काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘स्पष्ट नीति भए स्टार्टअपका लागि काम गर्न सजिलो हुन्छ,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार छिमेकी मुलुकहरूले नीति बनाएरै स्टार्टअपलाई विभिन्न छुट र सहुलियत दिएका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रशस्त सहयोग छ । ‘तर नेपालमा यसको अभाव छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति र्स्टाटअप छन्, तिनीहरू आफ्नै क्षमता, लगानी र उद्यमशील बन्ने प्रेरणाका आधारमा लागेका छन् ।’

के हो स्टार्टअप ?

नवीनतम सोच, सीप र प्रविधि उपयोग गरी आफ्नै केही व्यवसाय गर्नेलाई स्टार्टअप वा नवउद्यमी भन्ने गरिन्छ । ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान र छनोट गर्ने मापदण्ड तथा विधि, २०७७’ मा सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग र विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्नेलाई नवप्रवर्तन भनिएको छ ।

व्यक्ति वा संस्थाले स्वाध्ययन तथा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवा आविष्कार गर्नु नवप्रवर्तन हो । उक्त मापदण्डअनुसार नवीन ज्ञान, सीप, प्रविधि र क्षमता प्रयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग फर्म वा कम्पनी नवप्रवर्तनका लागि योग्य हुन्छन् । नवप्रवर्तनीय कार्य सम्पन्न हुने अवधि एक वर्ष छ महिना निर्धारण गरिएको छ ।

महासंघका स्टार्टअप समिति सभापति आचार्य भने नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअपको अवधि डेढ वर्ष भनेर तोक्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आइडियालाई मूल्यांकन गर्न एक डेढ वर्ष लाग्छ । भारतमा आठ वर्ष अवधिकालाई स्टार्टअप भन्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि त्यही दायरामा लानुपर्छ । स्टार्टअपको लगानीका सीमा र समयलाई पनि परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ ।’ उनका अनुसार बजारमा चल्न सक्ने ‘आइडिया’ लाई सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर सबल बनाउने, सेवा दिने र उत्पादन दिन सक्ने नै स्टार्टअप हुन् । यो जसले पनि गर्न सक्छ । स्टार्टअप सुरुमा आफैंले काम गरिरहेका हुन्छन् । बिस्तारै ठूलो हुन सक्छ । तर काम गर्दै जाँदा थप लगानी र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्षमता स्टार्टअपहरूसँग हुँदैन । ‘त्यसैले त्यति बेला सरकार र लगानीकर्ताको साथ चाहिन्छ,’ आचार्यले भने ।

सरकारी व्यवस्था कुर्ने कि नकुर्ने ?

सबै नवीन सोच फस्टाउँछन् भन्ने छैन । धेरै चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले स्टार्टअपको यात्रा निकै कठिन छ । कान्तिपुरले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२१’ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ९९.५ प्रतिशत स्टार्टअप बीचमै ‘ड्रपआउट’ हुने बताएका थिए । ‘स्टार्टअपको मोडालिटी अलिक फरक छ । यसमा व्यक्ति विशेषले आफ्नो आइडिया र भिजन ल्याउँछ । त्यसमा कसैले मेन्टरसिप गर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य र यसका अंगहरूले सक्षम बनाउने काम गर्छन् । यसको संयोजनबाट एउटा आइडियाले व्यवसायको रूप लिन्छ । सही अर्थमा मेटलाइज भए त्यसले धेरै राम्रो काम गर्छ । नयाँ इनोभेटिभ व्यवसाय सुरु हुन्छ ।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार नयाँ आइडिया बीचमै तुसारापात पनि हुन सक्छ । तिनलाई सबल बनाउने काम राज्य र केन्द्रीय बैंकको हो । स्टार्टअप नफस्टाउनुमा राज्यलाई मात्र दोष मात्र दिन उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा निजी क्षेत्र वा व्यवसायलाई नेतृत्व गर्नेहरूको समेत सक्रिय भूमिका हुनुपर्छ,’ उनले भने । राज्यले कानुन ल्याइदेला, नीति बनाइदेला, प्रक्रियागत कुरा हेरिदेला भनेर पर्खन थाल्दा स्टार्टअपको आइडिया नै मर्न सक्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘सरकारले गर्ने व्यवस्था नपर्खनुहोस् । यसमा सरकारले पछ्याउने हो, सरकारले अगाडि कहिल्यै ल्याउँदैन,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० नवउद्यमीको व्यवसाय अगाडि बढाउन ५० स्थापित उद्योगी जुटाउने भनेको छ । नवीन सोचमा आधारित रहेर उद्यम गरिरहेकाहरूको नवउद्यमीको व्यावसायिक सफलताका लागि लगानीकर्ता जुटाउन महासंघले गत चैतमा स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समिति गठन गरेको छ । समितिअन्तर्गत रहेको इन्भेस्टर फोरममार्फत ५० स्टार्टअप र लगानीकर्तासँग साक्षात्कार गराई महासंघले लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारीमा सहयोग गर्नेछ ।

साढे ६ हजारलाई सहुलियत कर्जा

सरकारले स्टार्टअप नै भनेर हालसम्म कुनै कर्जा वा अनुदानको व्यवस्था नगरे पनि त्यससँग मिल्दोजुल्दो शीर्षकमा वित्तीय स्रोत जुटाउने व्यवस्था भने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार स्टार्टअपसँग मिल्दाजुल्दा छ वटा सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तर ती शीर्षकको ऋणसमेत धेरैले पाउन सकेको छैन । हालसम्म बिनाधितो कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा ६ हजार ७ सय ६३ जनामा ३ अर्ब ७३ करोड २१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७६’ अन्तर्गत २०७८ को असार मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । जहाँ ५ हजार ६ सय ६८ जनामा २ अर्ब ९२ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बिनाधितोको कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यसैगरी ८ सय ३९ जनाका लागि ६९ करोड ५ लाख १२ हजार रुपैयाँ विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १ सय ४० जनालाई ७ करोड ५२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १ सय ११ जनालाई ३ करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, ३ जनालाई १३ लाख रुपैयाँ युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा र २ जनामा ४ लाख रुपैयाँ सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थानबाट लिइने तालिमसम्बन्धी कर्जा प्रवाह भएको छ ।