एमसीसी टोलीलाई ‌ओलीको जवाफ- 'सरकारमा हुँदा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका हौं, अहिले सरकारको धारणा कुर्छौं' 

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक नभई वा सरकारको प्रस्ताव नआई आफूले के गर्ने भन्ने निर्णय नलिने बताएका छन् । 

एमसीसी टोलीलाई ‌ओलीको जवाफ- 'सरकारमा हुँदा अगाडि बढाउने प्रयास गरेका हौं, अहिले सरकारको धारणा कुर्छौं' 

नेपाल भ्रमणमा रहेको एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीसँगको छलफलका क्रममा ओलीले त्यस्तो जवाफ दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

बालकोटस्थित ओली निवासमा सुमारको टोली एमसीसीबारे छलफलका लागि पुगेको थियो । बिहीबार नेपाल आएको सुमारको टोलीले पहिलो भेट ओलीसँग गरेको थियो ।

भेटमा एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्तावसहित जिज्ञासा सुमारले राखेको र त्यसको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीले धारणा बनाइहाल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको जवाफ दिएको भट्टराईले उल्लेख गरे ।

‘उनीहरूले कुरा राखिसकेपछि अध्यक्षले एमसीसी अगाडि लैजाने विषयमा हामी सरकारमा हुँदा जुन भूमिका थियो, हामीले सिन्सियर प्रयास गरेका हौं, त्यो कुरा तपाईंहरूलाई पनि थाहा छँदैछ भन्नुभयो,’ भट्टराईले ओलीको भनाइ उल्लेख गर्दै थपे, ‘अहिले हामी त विपक्षमा छौं । सरकारले यस विषयमा के धारणा बनाएको छ ? सरकार कसरी अगाडि बढ्न चाहेको छ ? हामीसित उसले कुनै प्रस्ताव ल्याएको छैन । छलफल पनि गरेको छैन । अब सरकारले सरकारमा रहेकाहरूको प्रस्ताव के हो भन्ने कुरा क्लियर नभइकन हामीले यो हो भनेर धारणा बनाउने कुरा त्यति परिपक्व कुरा हुँदैन ।’

सरकारले एमसीसीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो सार्वजनिक गर्ने जवाफ एमसीसीको उपाध्यक्षको टोलीलाई दिइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग बहुमत रहेको र उसले एमालेको साथ नखोजेको हुन सक्ने पनि ओलीले बताएको भट्टराईले उल्लेख गरे । एमसीसी उपाध्यक्षसँगको भेटमा एमालेकातर्फबाट ओली, स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमाल, सूर्य थापालगायत थिए ।

ओली र एमसीसी उपाध्यक्षबीचकाे भेटमा के–के कुराकानी भयो भन्नेबारे राजन भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी :

एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारको टीमले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेको थियो । के कुराकानी भयो ?

शिष्टाचार भेटका लागि उनीहरू आउनुभएको थियो । शिष्टाचार भेट गरेर एमसीसीको विषयमा यसलाई अगाडि बढाएर लैजान चाहन्छौं भन्ने कुरा उनीहरूले गरे । उनीहरूले कुरा राखिसकेपछि अध्यक्षले एमसीसी अगाडि लैजाने विषयमा हामी सरकारमा हुँदा जुन भूमिका थियो हामीले सिन्सियर प्रयास गरेका हौं, त्यो कुरा तपाईंहरूलाई पनि थाहा छँदैछ ।

अहिले हामी त विपक्षमा छौं । सरकारले यस विषयमा के धारणा बनाएको छ सरकार कसरी अगाडि बढ्न चाहेको छ हामीसित उसले कुनै प्रस्ताव ल्याएको छैन । छलफल पनि गरेको छैन । अब सरकारले सरकारमा रहेकाहरूको प्रस्ताव के हो भन्ने कुरा क्लियर नभइकन हामीले यो हो भनेर धारणा बनाउने कुरा त्यति परिपक्व कुरा हुँदैन । त्यसो हुनाले हामीले धारणा बनाएका छैनौं । सरकार के गर्छ त्यो कुरा सरकारबाट आएपछि हामी धारणा बनाउनुपर्ने अवस्था हुँदा हामी बनाउँछौं ।

सरकारले हामीलाई आफ्नो धारणा नबताएको पनि हुनसक्छ । किनभने सरकारलाई हामी आवश्यक नहुन पनि सक्छ, सरकारसँग आवश्यक बहुमतको संख्या संसद्‌मा छ । बहुमतमा रहेको सरकार भएको हुनाले उसले विपक्षीको सहयोगको अपेक्षा नठानेको हामीसँग सल्लाह नगरेको पनि हुनसक्छ ।

उहाँहरूको जोडबल पारित गर्नुपर्छ भन्ने थियो ?

उहाँहरूको पारित होस् भन्ने चाहना हो । उहाँहरूले जोडबल लगाएर अमेरिकाले जोडबल लगाएर हामी जोडिने पनि होइनौं । हाम्रा कुरा हामीले तय गर्ने हो । त्यसो हुनाले उहाँहरूको भनाइ (पारित) भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पाइयो ।

सरकारले सोधेका प्रश्न र एमसीसीले दिएका जवाफबारे पनि केही छलफल भएका थिए कि ?

त्यस्ता अरु विषय उठेनन् । हामी संसद्‌भित्र विभाजित हुनुहुँदैन । यस्ता विषयहरूलाई जिम्मेवार ढंगले सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पार्टीको छ । त्यसअनुसार हामी जिम्मेवारीमा रहँदा त्यही भूमिका निर्वाह गरेका हौं भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ १७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?