नयाँ सेना प्रमुखको मुख्य चुनौती : ‘थ्री प्लस वान’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ सेना प्रमुखको मुख्य चुनौती : ‘थ्री प्लस वान’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रभुराम शर्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संगठन नेपाली सेनाको कमान्डर बन्दै छन् । नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शर्माले बिहीबार शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन् ।

झन्डै एक लाख सैनिकको प्रमुख भएर तीन वर्ष संस्था हाँक्ने अवसर पाएका शर्माका सामु प्रशस्त चुनौती छन् । उनी २०८१ भदौ २४ सम्म प्रधानसेनापति रहने छन् । उनले पूर्वप्रधानसेनापतिहरू पूर्णचन्द्र थापा र राजेन्द्र क्षत्रीकै कार्यकालदेखि संगठनलाई माथिल्लो तहमा बसेर बुझ्ने अवसर पाएका छन् ।

शर्माका सामु मुख्य चुनौती भनेको निवर्तमान प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा अघि बढाएको नयाँ सैनिक संरचना ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) लाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो । सेनाको सिफारिसमा सरकारले साउन १ मा नयाँ सैनिक संरचना स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ संरचना लागू गर्नु शर्माका लागि अवसर पनि हो तर संरचनाअनुसार कानुनी र नीतिगत रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । संरचनालाई नै टेकेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जानु सहज छैन ।

निवर्तमान सेनापति थापाले पाएको लोकप्रियताका कारण पनि शर्मालाई केही राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारीले बताइन् । ‘हुन त तीन वर्षे कार्यकालमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्न तर थापाले अन्य प्रधानसेनापति जस्तै गरी भाषण गरे, केही काम गरेर पनि देखाए र अरूभन्दा लोकप्रिय भए,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ सगठनको संरचना निर्माण गर्दा शर्मा पनि एक सदस्य भएका कारण त्यसको अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले नयाँ सेनापतिले संगठनका सबै नेतृत्वकर्ता वा विभागका प्रमुखलाई सामूहिक रूपमा लान सक्नुपर्ने बताए । ‘जसरी अहिले पूर्णचन्द्र थापा बाहिरिए, उनले संगठनलाई दाउमा राखेर आफू चर्चित भए,’ बस्न्यातले भने, ‘व्यक्तिले जित्ने र संगठनले हार्ने प्रवृत्तिलाई अबको नेतृत्वले हटाउनुपर्छ ।’ उनले नयाँ संरचनाअनुसारै विभागीय प्रमुखहरूलाई शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर जानुपर्ने बताए । ‘सेनामा एक जनामा मात्र शक्तिकेन्द्रित छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ संरचना मात्र बनाएर हुन्न, त्यहीअनुसार ऐन र कानुनहरूलाई पनि संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

शर्माको अर्को चुनौती राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व अवलम्बन गर्नु हो । सेनाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा सही सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नेत्र थापालाई राखेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त पद खाली छ । सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सुरक्षा सल्लाहकार विरलै राख्छन् किनकि सेना प्रमुखले नै राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई सही सूचना र सल्लाह दिने बुझाइ छ । ‘हाम्रोमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा सुरक्षा निकायहरूको मुख्य नेतृत्वकर्ता सेनाले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई सल्लाह दिएको पाइन्न । अबको प्रधानसेनापतिले हामी उत्तरदायी र जिम्मेवार छौं भन्ने प्रस्ट पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

शर्माले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष नागरिक–सैनिक सम्बन्ध हो । रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग जंगी अड्डाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई अर्थ राख्छ । ‘सरकारले सेनालाई अपनत्वमा लिनुपर्छ भने सेनाले पनि नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान गरेर काम गर्न आवश्यक छ,’ अवकाश प्राप्त अर्का एक उपरथीले भने ।

सेनाले गर्दै आएका खरिद प्रक्रियामा पनि शर्माले ध्यान दिन आवश्यक छ । भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँछन् । कम मूल्यका धेरै सामग्री आवश्यक परेमात्र सेनाले किन्न सक्छ । ‘हातहतियार, विमानलगायत बढी रकम खर्च हुने सामग्री सरकारले खरिद गरेर सेनालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । खरिदका विषयमा जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । साथमा खरिदका कारण सेना विवादमा फस्ने सम्भावना हुन्न,’ ती उपरथीले भने ।

सेनालाई विकास–निर्माणको क्षेत्रमा अर्को सडक विभाग भनेर पनि चिनिन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी निकाय हुँदाहुँदै सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पने गरेको छ । जसका कारण सैनिक नेतृत्व बेलाबेला विवादमा तानिने गरेको छ । निवर्तमान प्रधानसेनापति थापाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र पारदर्शिताका सवालमा धेरै काम गरे पनि सेनालाई खरिद, ठेक्कापट्टा र व्यापार–व्यवसायको सवालमा पुरानै व्यवहारलाई निरन्तरता दिए । ‘थापाको कार्यकालमा सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउने, सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने र सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमलाई लगानी प्रवर्द्धनको रूपमा अघि बढाउन खोज्नु ठीक थिएन, जसलाई शर्माले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ,’ अधिकारीले भनिन् ।

सेनालाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती पनि शर्मासामु छ । नेपाली सेनासँग अन्य मुलुकको जस्तो प्रविधियुक्त हातहतियार छैनन् । सुरक्षा विज्ञहरूले प्रविधिमा बढी जोड दिँदै सैनिक संख्यालाई ‘डाउन साइजिङ’ गर्न सुझाइरहेका छन् तर यस विषयमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । सेनाले भने ‘डाउन साइजिङ’ होइन ‘राइट साइजिङ’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ ।

शर्माको कार्यकालमा क्षेत्रीय सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शीतयुद्धमा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत युनियनको टक्करजस्तै परिस्थिति अहिले अमेरिका र चीनबीच उत्पन्न हुन लागेको छ । नेपालका दुवै छिमेकी चीन र भारतबीच पनि पटक–पटक सीमा क्षेत्रमा हिंसात्मक घटना भएका छन् । दुवै मुलुक एकले अर्कोलाई पछि पार्न अग्रसर छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले नजिकबाट घटनालाई हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विकसित भूराजनीतिक अवस्थाका विषयहरूमा सैनिक नेतृत्वले सतर्क भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ सुरक्षा जानकार अधिकारीले भनिन् ।

शर्माले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँको सैनिक कल्याणकारी कोषलाई व्यापार र व्यवसायमा लगाउनुभन्दा सैनिक परिवार र उनीहरूकै आश्रितको हकहितमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । सेनालाई ‘कर्पोरेट सेना’ को ‘ट्याग’ लाग्ने गरेको छ । शर्माले त्यस्तो ‘ट्याग’ हटाउन सक्नुपर्छ ।

शर्माका सामु कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध सैनिक कूटनीति र तालिमहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छन् । भारतसँगको संयुक्त सैनिक अभ्यास सूर्य–किरण सुरु हुन लागेको छ भने अमेरिका र चीनसँगको संयुक्त सैनिक अभ्यास कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म मिति सार्वजनिक भएको छैन । कोभिड–१९ को प्रोटोकलका कारण पूर्णरूपमा सैनिक अभ्यास भएका छैनन् । त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न शर्माले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाका छोरा राजनीतिमा, लिए क्रियाशील सदस्यता

कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका जयवीरले डडेलधुराबाट कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता पाएका छन् । 

उनी सदस्यता पाउनयोग्य भए पनि पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा भएका कारण विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । ‘राजनीतिक परिवारको छोरा भएपछि पार्टीको सदस्यता पाउनु कुनै अनौठो होइन तर धेरै मान्छेलाई उनी राजनीतिमा आउन लागेकामा डर छ,’ बालुवाटारमै बस्ने उनका एक नातेदारले भने, ‘बुबा–आमाको कारण राजनीति गर्न नपाउने कुरा भएन ।’

जयवीरको उमेर (२६ वर्ष) मा उनका बुबा (२०२८ सालमा) नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । उनले बुबाको पदचाप पछ्याउँदै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छन् । ‘राजनीतिमा सक्रिय भएर क्रियाशील सदस्यता पाइदिएको भए प्रश्न उठ्थेन कि ?’ कांग्रेस राजनीतिबारे जानकार वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले भने, ‘तर नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै विरासतको राजनीतिले नराम्ररी गाँजेको छ ।’ राजनीतिमा विरासतको ‘डोरी’ ले नेताका सन्तानलाई अस्वाभाविक रूपमा अघि बढाउने र क्षमतावान् तथा लामो लगानी भएका व्यक्तिलाई पछि पार्ने उनले बताए ।

कांग्रेसको राजनीतिमा विरासतको फेरो समातेर स्थापित भएका नेताहरूको कमी छैन । २०४६ सालपछि सक्रिय राजनीतिमा आएकी सुजाता कोइरालालाई तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६६ सालमा उपप्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा पार्टीभित्र विवाद भयो । यद्यपि कोइरालाले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइछाडे । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले कांग्रेसभित्र पारिवारिक विरासत प्रथाको रूपमा स्थापित भएको बताए । ‘लोकतन्त्रका लागि पारिवारिक विरासत घातक हो, गणतन्त्रमा त यसको कल्पना गर्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर जन्मको आधारमा भाग्य निर्धारण हुने हाम्रो समाजमा यसले गहिरो जरा गाडेको छ ।’

आचार्यको विचारमा दक्षिण एसिया र नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि लामो संघर्ष र त्याग गरेका नेतालाई ‘स्यालुट’ गर्ने चलन छ । संघर्षमा होमिएको परिवारलाई आन्दोलनको संस्थाकै रूपमा लिने गरिन्छ । ‘कांग्रेसमा विशेषगरी कोइराला परिवार लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संस्थाको रूपमा स्थापित भयो, त्यसैले परिवारका सदस्यहरूले राजनीतिमा प्रशस्त लाभ लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी परिवार हाबी हुँदा संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, छायामा पर्छन् ।’

पछिल्लो समय कांग्रेसमा पारिवारिक विरासतको लाभ लिने नेतामा बीपीपुत्र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको नाम पनि आउने गर्छ । सरकारी चिकित्सकको जागिर छाडेर राजनीतिमा आएका कोइराला २०६२ मा पार्टीको ११ औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भए । १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री भए । ‘उहाँ (शशांक) बीपी कोइरालाको ‘पोलिटिकल’ भन्दा बढी ‘बायोलोजिकल’ छोरा हुनुहुन्छ तर कार्यकर्ताले बीपीको अनुहार हेरेर नेतृत्वमा स्थापित गरे,’ आचार्यले भने, ‘पारिवारिक विरासतको लाभ योभन्दा बढी के हुन सक्छ ?’ शेखर कोइराला पनि कोइराला परिवारबाटै राजनीतिमा आएका हुन् ।

जयवीरसिंहको हकमा पनि गृहजिल्ला डडेलधुरामा विरासतको प्रभाव अधिक छ । देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुँदै स्थापित गर्ने योजनासहित राजनीतिमा प्रवेश गराइएको हो । यसमा कार्यकर्ताको खुलेर विरोध पनि देखिँदैन ।

‘बुबा (देउवा) को कारण कार्यकर्ताले खुसीले होस् वा बाध्यताले, राजनीतिमा उनलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीमा उनले सिनियरभन्दा छिटो अवसर पाउने निश्चित छ ।’ विद्यार्थी राजनीतिबाटै संघर्ष गरेर स्थापित भए पनि विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहको राजनीतिक जीवनमा पनि पारिवारिक विरासत जोडिने गरेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×