कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नयाँ सेना प्रमुखको मुख्य चुनौती : ‘थ्री प्लस वान’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रभुराम शर्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संगठन नेपाली सेनाको कमान्डर बन्दै छन् । नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शर्माले बिहीबार शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन् ।

नयाँ सेना प्रमुखको मुख्य चुनौती : ‘थ्री प्लस वान’

झन्डै एक लाख सैनिकको प्रमुख भएर तीन वर्ष संस्था हाँक्ने अवसर पाएका शर्माका सामु प्रशस्त चुनौती छन् । उनी २०८१ भदौ २४ सम्म प्रधानसेनापति रहने छन् । उनले पूर्वप्रधानसेनापतिहरू पूर्णचन्द्र थापा र राजेन्द्र क्षत्रीकै कार्यकालदेखि संगठनलाई माथिल्लो तहमा बसेर बुझ्ने अवसर पाएका छन् ।

शर्माका सामु मुख्य चुनौती भनेको निवर्तमान प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा अघि बढाएको नयाँ सैनिक संरचना ‘थ्री प्लस वान’ (तीन जोड एक) लाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो । सेनाको सिफारिसमा सरकारले साउन १ मा नयाँ सैनिक संरचना स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ संरचना लागू गर्नु शर्माका लागि अवसर पनि हो तर संरचनाअनुसार कानुनी र नीतिगत रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । संरचनालाई नै टेकेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जानु सहज छैन ।

निवर्तमान सेनापति थापाले पाएको लोकप्रियताका कारण पनि शर्मालाई केही राम्रो काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती रहेको सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारीले बताइन् । ‘हुन त तीन वर्षे कार्यकालमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्न तर थापाले अन्य प्रधानसेनापति जस्तै गरी भाषण गरे, केही काम गरेर पनि देखाए र अरूभन्दा लोकप्रिय भए,’ उनले भनिन् । उनले नयाँ सगठनको संरचना निर्माण गर्दा शर्मा पनि एक सदस्य भएका कारण त्यसको अपनत्व लिएर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले नयाँ सेनापतिले संगठनका सबै नेतृत्वकर्ता वा विभागका प्रमुखलाई सामूहिक रूपमा लान सक्नुपर्ने बताए । ‘जसरी अहिले पूर्णचन्द्र थापा बाहिरिए, उनले संगठनलाई दाउमा राखेर आफू चर्चित भए,’ बस्न्यातले भने, ‘व्यक्तिले जित्ने र संगठनले हार्ने प्रवृत्तिलाई अबको नेतृत्वले हटाउनुपर्छ ।’ उनले नयाँ संरचनाअनुसारै विभागीय प्रमुखहरूलाई शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर जानुपर्ने बताए । ‘सेनामा एक जनामा मात्र शक्तिकेन्द्रित छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । नयाँ संरचना मात्र बनाएर हुन्न, त्यहीअनुसार ऐन र कानुनहरूलाई पनि संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

शर्माको अर्को चुनौती राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व अवलम्बन गर्नु हो । सेनाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा सही सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति भण्डारीले सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा नेत्र थापालाई राखेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त पद खाली छ । सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नेपालमा सुरक्षा सल्लाहकार विरलै राख्छन् किनकि सेना प्रमुखले नै राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई सही सूचना र सल्लाह दिने बुझाइ छ । ‘हाम्रोमा राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा सुरक्षा निकायहरूको मुख्य नेतृत्वकर्ता सेनाले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई सल्लाह दिएको पाइन्न । अबको प्रधानसेनापतिले हामी उत्तरदायी र जिम्मेवार छौं भन्ने प्रस्ट पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

शर्माले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष नागरिक–सैनिक सम्बन्ध हो । रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग जंगी अड्डाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले नागरिक–सैनिक सम्बन्धलाई अर्थ राख्छ । ‘सरकारले सेनालाई अपनत्वमा लिनुपर्छ भने सेनाले पनि नागरिक सर्वोच्चताको सम्मान गरेर काम गर्न आवश्यक छ,’ अवकाश प्राप्त अर्का एक उपरथीले भने ।

सेनाले गर्दै आएका खरिद प्रक्रियामा पनि शर्माले ध्यान दिन आवश्यक छ । भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्री सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँछन् । कम मूल्यका धेरै सामग्री आवश्यक परेमात्र सेनाले किन्न सक्छ । ‘हातहतियार, विमानलगायत बढी रकम खर्च हुने सामग्री सरकारले खरिद गरेर सेनालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । खरिदका विषयमा जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन् । साथमा खरिदका कारण सेना विवादमा फस्ने सम्भावना हुन्न,’ ती उपरथीले भने ।

सेनालाई विकास–निर्माणको क्षेत्रमा अर्को सडक विभाग भनेर पनि चिनिन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी निकाय हुँदाहुँदै सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पने गरेको छ । जसका कारण सैनिक नेतृत्व बेलाबेला विवादमा तानिने गरेको छ । निवर्तमान प्रधानसेनापति थापाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र पारदर्शिताका सवालमा धेरै काम गरे पनि सेनालाई खरिद, ठेक्कापट्टा र व्यापार–व्यवसायको सवालमा पुरानै व्यवहारलाई निरन्तरता दिए । ‘थापाको कार्यकालमा सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर ल्याउने, सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने र सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमलाई लगानी प्रवर्द्धनको रूपमा अघि बढाउन खोज्नु ठीक थिएन, जसलाई शर्माले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ,’ अधिकारीले भनिन् ।

सेनालाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती पनि शर्मासामु छ । नेपाली सेनासँग अन्य मुलुकको जस्तो प्रविधियुक्त हातहतियार छैनन् । सुरक्षा विज्ञहरूले प्रविधिमा बढी जोड दिँदै सैनिक संख्यालाई ‘डाउन साइजिङ’ गर्न सुझाइरहेका छन् तर यस विषयमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन । सेनाले भने ‘डाउन साइजिङ’ होइन ‘राइट साइजिङ’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ ।

शर्माको कार्यकालमा क्षेत्रीय सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शीतयुद्धमा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत युनियनको टक्करजस्तै परिस्थिति अहिले अमेरिका र चीनबीच उत्पन्न हुन लागेको छ । नेपालका दुवै छिमेकी चीन र भारतबीच पनि पटक–पटक सीमा क्षेत्रमा हिंसात्मक घटना भएका छन् । दुवै मुलुक एकले अर्कोलाई पछि पार्न अग्रसर छन् । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले नजिकबाट घटनालाई हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विकसित भूराजनीतिक अवस्थाका विषयहरूमा सैनिक नेतृत्वले सतर्क भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ सुरक्षा जानकार अधिकारीले भनिन् ।

शर्माले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँको सैनिक कल्याणकारी कोषलाई व्यापार र व्यवसायमा लगाउनुभन्दा सैनिक परिवार र उनीहरूकै आश्रितको हकहितमा बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । सेनालाई ‘कर्पोरेट सेना’ को ‘ट्याग’ लाग्ने गरेको छ । शर्माले त्यस्तो ‘ट्याग’ हटाउन सक्नुपर्छ ।

शर्माका सामु कोभिड–१९ को कारण अवरुद्ध सैनिक कूटनीति र तालिमहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती छन् । भारतसँगको संयुक्त सैनिक अभ्यास सूर्य–किरण सुरु हुन लागेको छ भने अमेरिका र चीनसँगको संयुक्त सैनिक अभ्यास कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म मिति सार्वजनिक भएको छैन । कोभिड–१९ को प्रोटोकलका कारण पूर्णरूपमा सैनिक अभ्यास भएका छैनन् । त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न शर्माले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?