फेरि कालापहाड

‘भारतबाट कमाएर ल्याएको पैसा पनि सकियो,’ श्रीमती ललिता भन्छिन्, ‘सधैं ऋण गरेर पनि नहुने, बरु भारत गएपछि अलिअलि घर खर्च पनि चल्छ, ऋण पनि तिरिन्छ भनेर पठाएको हो ।’

गाउँमा काम गरेर गुजारा चलाउने कुनै उपाय नलागेपछि जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका लक्ष्मण परियार पनि एक महिनाअघि कालापहाड हान्निए । २१ वर्षीय उनी प्लस टुको पढाइ सकेर घरमै बसिरहेका थिए । कोरोना महामारीभन्दा अगाडि पनि दुईपटक भारत गइसकेका लक्ष्मण अघिल्लो वर्ष फागुनमा घर फर्किए । घरको जेठा छोरा भएकाले आमा र भाइ–बहिनीको हेरचाह उनले नै गर्नुपर्थ्यो ।

गाउँमै बसेर केही काम गर्ने बाटो नसुझेपछि छोरालाई फेरि भारत पठाएको आमा मनीषाले बताइन् । ‘हामी त छोराकै आडमा पालिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘घरमा हुँदा कहिले अर्काको ट्र्याक्टरमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बोक्न जान्थ्यो, त्यहाँबाट आएको कमाइले खर्च धान्न मुस्किल पर्ने त्यही भएर बरु भारततिरै गएपछि खर्च टर्छ भनेर गयो ।’

कोरोना महामारीको पहिलो लहर सुरु भएसँगै रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गएका कर्णालीका ८० हजारभन्दा बढी नागरिक घर फर्किए । गाउँमै रोजगारीको अवसर नभएपछि फेरि भारततिरै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । कर्णालीमा करिब ५९ प्रतिशत जनसंख्या कालापहाडको भरमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत छ । जसलाई योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष १२ लाख ६० हजारलाई रोजगारी दिने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरे पनि युवालाई भने कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । कार्यक्रम सुरु गरेको वर्ष प्रदेश सरकारले ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । जसमा सरकारले ६३ करोड रुपैयाँ ज्यालामा नै खर्च गर्ने गरी सरकारले छुट्याएको थियो । दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले ज्याला दिने गरी प्रदेशका युवालाई कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने भन्दै उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सुरु गरेको हो ।

रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले करिब ८० करोड बजेट प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा पठायो । पहिलो वर्ष छुट्टिएको उक्त बजेट तथा कार्यक्रमबाट कुन स्थानीय तहका कतिले रोजगारी पाए भन्नेबारे सरकारले तथ्यांक भने राखेको छैन । कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष पनि ४ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो । उक्त बजेटमध्ये ३ अर्ब ८९ करोड बजेट खर्च भयो भने बाँकी ८७ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष माघमा प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना र संरचना निर्माण गर्न २ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।यकिन तथ्यांक नभए पनि हालसम्म ४५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता केशवराज उपाध्यायले बताए ।

‘हामीले स्थानीय तह र पूर्वाधार कार्यालयलाई पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै यतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक कतैबाट संकलन हुन सकेको छैन, यो वर्षदेखि भने हामी सबै व्यवस्थित बनाउँछौं ।’ सरकारले आव २०७६/७७ देखि स्थानीयस्तरमा रोजगारी दिने, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।