हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने अदालतमाथि प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने अदालतमाथि प्रश्न

हतियार चोरी र हत्या मुद्दामा सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्र प्रभावित नपार्ने उद्देश्य रहेको चितवन जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — चितवन जिल्ला अदालतले सैनिक हतियार चोरी र हत्या मुद्दामा आफ्नो आदेशको प्रतिरक्षा गरेको छ । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउँदै हत्या मुद्दालाई पनि सैनिक अदालतलाई बुझाउने आफ्नो आदेशको जिल्ला अदालतले प्रतिरक्षा गरेको हो ।

गत भदौ १ मा जिल्ला अदालतले हतियार चोरी र हत्या मुद्दाका अभियुक्त गंगाधर ढकाललाई सैनिक अदालतको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको थियो । सैनिक ऐनले नै हत्या मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत जिल्ला अदालतले आदेश गरेको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै भदौ १७ मा उच्च अदालत हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठले जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेकी थिइन् ।

कैफियत प्रतिवेदनमा मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, अभियुक्त ढकाललाई सैनिक अदालतमा पठाउँदा लिइएका आधार र आदेश समावेश गरिएको हुन्छ । चितवन जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले उच्च अदालतको आदेशबमोजिम मंगलबार आफूहरूले कैफियत प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।

नेपाली सेनाको दि फेमस महिन्द्र दल गण शिवपुरीमा जवान पदमा कार्यरत गंगाधर ढकालले तीन वर्षपहिले कालीबहादुर गण भरतपुर ब्यारेकबाट एसएमजी चोरी गरेका थिए । त्यही हतियारको प्रयोग गरी उनले गत साउन ७ गते आफ्नै गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई कन्चटमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । प्रहरी र अदालतमा गरेको बयानमा ढकालले उनीमाथिको सम्पूर्ण अभियोग स्वीकार गरेका थिए । सैनिक ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको कसुर सैनिक ऐनको दफा ५१ अनुसार सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, सैनिक ऐनकै दफा ६६ (१) ले हत्या, बलात्कार, यातना र अपहरण गरी चार प्रकारका कसुरलाई सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सैनिक गण वा ब्यारेकभन्दा बाहिर घटना भएको, घटना सैन्य गतिविधिको सिलसिलामा नभएको, सैनिक ऐनले नै हत्या मुद्दा नियमित अदालतमा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जस्ता कारण देखाउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । हतियार चोरीकै अभियोगमा सेनाका अमलदार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङ साढे दुई वर्षदेखि सैनिक अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा थिए । उक्त हतियार ढकालले चोरेको पुष्टि भएपछि उनीहरू दुवै जना छुटिसकेका छन् ।

हत्या मुद्दा नागरिक अदालतमा फर्काउने प्रयास

जिल्ला अदालतले कैफियत प्रतिवेदनमा सेनाको हतियार चोरी गरेको घटनामा पर्याप्त अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको आलोचनासमेत गरेको छ । ‘यी प्रतिवादी (गंगाधर ढकाल) ले सैनिक ब्यारेकबाट तीन वर्षपहिले चोरी गरेको हतियार र त्यस विषयमा सम्बन्धित सैनिक गणमा के अनुसन्धान भयो ? हतियार चोरीमा यीबाहेक अन्य सैनिक गैरसैनिक को–को व्यक्ति संलग्न थिए ? बरामद भएको हतियार मात्रै चोरी भएको थियो वा अरू पनि हतियारहरू ब्यारेकबाट चोरी भएका थिए ? सो हतियार चोरीको अपराधमा सैनिक ऐनबमोजिम को कसलाई के कस्तो सजाय भएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सैनिक गणसँग आवश्यक समन्वय भएको देखिएन,’ कैफियत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले सेनाको ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयलाई पनि सरकारी वकिलले ‘व्यक्तिगत स्वामित्वको सम्पत्ति चोरी गर्दा आकर्षित हुने कानुन लगाएको’ जनाएको छ । ‘बहालवाला सैनिकले ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयमा सामान्य कानुनको सजाय माग भएको सन्दर्भले पनि सेनाको हतियार चोरीको गम्भीर विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानले पर्याप्त गम्भीरताको बोध गरेको देखिएन,’ जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘हतियारका गोली खोकाहरू अन्य व्यक्तिको घरबाट बरामद भएको देखिन्छ । अवैध हतियारका गोली खोका बरामद भएका व्यक्ति चोरीको सामान राख्ने मतियार हुन वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान र अभियोजनले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

गंगाधर ढकालले आफूले तीन वर्षपहिले हतियार चोरी गरेको र त्यसैले भरत गुरुङको हत्या गरेको भनी स्वीकार गरेको विषयबाहेक अनुसन्धानबाट अन्य तथ्य खोजी नगरिएको पनि जिल्ला अदालतले औंल्याएको छ । अदालतले त्यस्तो विषयमाथि आफूले सुनुवाइ गर्दा ‘ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयमा सैनिक संगठनले पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नपाउने र हतियार चोरीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी सजाय गर्ने सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने’ चिन्ता जनाएको छ ।

समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत

कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा चितवन जिल्ला अदालतले यो मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा हतियार चोरीको भएको धारणा राखेको पाइन्छ । जबकि सरकारी वकिलले यो मुद्दाको मुख्य विषय हतियार चोरीबारे नभएर हत्याबारे भएको दाबी लिएको छ । भदौ १६ मा उच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा सरकारी वकिलले लेखेका छन्, ‘यो मुद्दालाई सैनिक अदालतमा पठाउने गरी जिल्ला अदालतले आदेश गर्दा प्रतिवादीले सेनाको हतियार अवैध रूपमा चोरी गरी त्यही हतियारबाट कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर गरेको देखिँदा हतियार चोरीको विषय समावेश भएकाले सैनिक अदालत पठाउने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विषय सेनाको ब्यारेकबाट हातहतियार चोरी गरेको सम्बन्धमा नभई प्रतिवादी गंगाधर ढकालले भरत गुरुङको ज्यान मारेको विषय हो ।’

पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले जिल्ला अदालतले पठाएको कैफियत प्रतिवेदन बुधबार दर्ता हुने बताए । त्यसपछि यो मुद्दामा हेटौंडा इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्नेछ । जबकि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई यो मुद्दा सैनिक अदालतसमक्ष पठाउने आदेशसहित कैफियत प्रतिवेदन माग गरेकै दिन नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी २५ वर्ष कैद फैसला गरेर कारागार पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वी नवलपरासीमा तीनै तहका जनप्रतिनिधिले रोजेनन् लोसपा र नेकपा (एस)

नारायण शर्मा

पूर्वी नवलपरासी — पूर्वी नवलपरासीका तीनै तहका जनप्रतिनिधि एमाले र जसपा विभाजनपछि बनेका नयाँ दलमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । दल छान्नका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबारसम्मको मिति तोकेकोमा जिल्लाका स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेशबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधि सनाखत गर्न नगएका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा यहाँका कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि गएका छैनन् ।

ती दलमा जान चाहने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले (स्थानीय तह) जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर पार्टी फेरेको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यालयप्रमुख लालप्रसाद भुसालका अनुसार ती दल रोज्न कोही पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पुराना एमाले नेता सालिकराम भट्टराईको अध्यक्षतामा ८१ सदस्यीय जिल्ला समिति निर्माण गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको जिल्ला समिति हाँक्न भने कोही अघि सरेको छैन ।


प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×