भारतलाई पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’ खासखुसको विषय हो ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतलाई पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’ खासखुसको विषय हो ? 

परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ दिन बितिसक्दा पनि औपचारिक जानकारी दिएको छैन
मणि दाहाल

काठमाडौँ — दार्चुला तुइन घटना र नेपाली आकाशमा अनधिकृत भारतीय हेलिकोप्टरको उडानका विषयले अहिले सरकारविरुद्ध सडक तातिएको छ । राजधानीका धेरै स्थानमा हरेकदिन यी घटनालक्षित प्रदर्शन र विरोध भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक तहसम्म यो विषयमा सरकारले राखेको मौनतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।

सर्वत्र आलोचना र दबाबपछि सरकारले गत शुक्रबार र आइतबार क्रमशः तुइन घटना र हेलिकोप्टर प्रकरणबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ । तर, पत्र पठाएको तीन दिन भइसक्दा पनि सरकारी अधिकारीहरू मौन छन् ।

सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्दै कूटनीतिक नोटबारे समाचार प्रकाशित/प्रसारित गरेका छन् । यस्तै पत्रबारे हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ । हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि बोलेको छैन । मन्त्रीहरु पनि अनौपचारिक कुरा मात्र गर्छन्, यस विषयमा मुख खोल्न चाहँदैनन् ।

सडकमा प्रर्दशन बढ्दैछ, नागरिक जिज्ञासा चुलिँदो छ । तर, सरकारले एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छैन । यसलाई कूटनीतिक जानकारहरू समेतले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध, पत्राचारहरूलाई कति पारदर्शी बनाउने भन्ने राज्यको सीमा हुन सक्छन् । तर जनमतको बलमा बन्ने लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकबाट उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो मामिलामा कसैले औपचारिकता पूरा गर्ने जमर्को देखाएका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले पत्र जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गर्नु राम्रो नहुने भएपनि विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी गराउनु पर्ने बताए । ‘लेखेको पत्रको सबै कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । तर के के विषय बस्तुलाई उठाएका छौं भनेर जानकारी सबैले पाउनु पर्छ । यस विषयमा मन्त्रालयले प्रेस रिलिज नै गर्नुपर्ने हो’ आचार्यले इकान्तिपुरसँग भने, ‘दार्चुलाको विषय जनचासो र राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । खासखुसको विषय होइन ।’

सरकारले दार्चुला घटनाको विषयमा भारतसँग विरोध गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

वैदेशिक मामिलाका जानकार एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले कूटनीतिक नोट पठाउने विषय गोप्य नभएकाले जनतालाई सूचित गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।

‘यो कोभर्ट होइन ओपन कुरा हो । पत्र पठाएको विषय गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन,’ भट्टले भने, ‘एक त सरकारले यो विषयमा ढिलो कदम चालेको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन वा विज्ञप्तिमार्फत के-के विषयहरु रहेका छन् सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।’ भट्टले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अन्य देशको सम्बन्धको बारेमा जनताले सूचित हुने अधिकार हुने भन्दै सरकारले औपचारिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ‘जनताले मेरो सरकार के गर्दैछ भनेर आश्वस्त हुने विषय हो नि । प्रजातन्त्रमा यो भ्यालु झनै बढी हुन्छ,’ भट्टले भने ।

पूर्वसचिव आचार्यले यसअघि सीमा विवादको विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्वीट गर्दै औपचारिक जानकारी दिएको उदाहरण दिए । २०७७ वैशाख २९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालय बोलाएर कूटनीतिक नोट बुझाएका थिए । भारतले अतिक्रमित नेपाली भूभाग हुँदै कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

गत साउन १५ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका दार्चुला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीले तर्दै गरेको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु खुस्काईदिएपछि उनी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संलग्नता रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस लगत्तै गृहमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतीय पक्षसँग पत्रचार गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी नेपालको दार्चुला जिल्लामा भारतीय हेलिकोप्टरहरु अनधिकृत रुपमा उडान गरेको विषयमा कान्तिपुरमा समाचार आएपछि त्यस विषयमा पनि सरकारले विरोध जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८ १५:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वामदेवको दोस्रो बहिर्गमन : एमाले अब ‘लुलो’ हुन्छ कि ‘धूलो’ ?

मणि दाहाल

काठमाडौँ — एमालेभित्र पार्टीका नेताहरुको भूमिकाबारे बहस हुँदा मदन भण्डारीले एकपटक टिप्पणी गरेका थिए–‘वामदेव नहुँदा एमाले लुलो हुन्छ, वामदेवलाई जिम्मेवारी दिँदा एमाले धूलो हुन्छ ।’ जब एमालेभित्र गौतमले जिम्मेवारीको कुरा उठाउँथे एमालेजनहरू भण्डारीको त्यही अभिव्यक्तिको सम्झना गर्थे ।

हुन पनि हो, जुन बेला गौतम एमालेभित्र बसेका छन् त्यो बेला पार्टीचाहिँ बलियो भएको छ । तर उनले पार्टी बाहिर सरकारका जिम्मेवारी लिएका छन् त्यो बेला उनले एमालेको साख जोगाउन सकेका छैनन् । पटक-पटक मन्त्री हुदाँ उनीमाथि प्रश्न उठेका थिए । एमालेभित्र नेताहरूको आन्तरिक समिकरणमा निर्णायक भूमिकामा रहने तीनै गौतम शुक्रबार दोस्रोपटक पार्टीबाट बाहिरिएका छन् ।

महाकाली सन्धिको विषयमा पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि गौतमले २०५४ सालमा पहिलोपटक एमाले विभाजन गर्दै नेकपा (माले) गठन गरेका थिए । २०५६ मा भएको आमनिर्वाचनमा मालेले एक स्थान पनि जित्न नसकेपछि गौतमले २०५८ सालमा बिनासर्त एमालेसँग एकता गरेका थिए । त्यो विभाजनको फाइदा २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले उठाएको थियो भने माले र एमाले दुवैसँग असन्तुष्ट रहेका कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति त्यस समयमा सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा (माओवादी)मा गएको थियो । जसले माओवादीको सहरमा संगठन मजबुद बनाएको थियो ।

एमालेभित्र कुनै समयमा ‘किङकेमर’को भूमिकामा रहेका गौतमको प्रभाव पछिल्लो समयमा कमजोर हुँदै गएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनले केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि २०७१ मा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष जिताउन निर्णायक नेतामध्ये गौतम पनि थिए । तर पछिल्लो समयमा उनलाई साथ दिँदै आएको समूहले परित्याग गरेपछि गौतमको अवस्था कमजोर बनेको थियो ।

पटक-पटक समूह र अडान परिवर्तन गरेको भन्दै गौतमको आलोचना हुँदै आएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजनपछि दुवै दललाई एकै स्थानमा ल्याउने भन्दै राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उनको अभियान प्रभावकारी हुन सकेन । पछि एमालेसमेत विभाजनलाई रोक्ने भन्दै अभियान चलाउने बताए ।

एमालेको बैठकमै पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग एकताका लागि आफूलाई भूमिका दिन आग्रह गरे । त्यसमा अध्यक्ष ओलीले कुनै चासो देखाएनन् । स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले शक्ति केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्ने गौतमले शुक्रबार राजीनामा दिँदै गर्दा पनि ओलीमाथि व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादीदेखि राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लागएका छन् ।

पछिल्लो समयमा गौतम एमालेमै रहने वा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा रहने भन्ने विषयमा फरक–फरक दाबीहरु आएका थिए । गौतमले नेकपा (एस) मा रहनका लागि सो दलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

मुक्ति मोर्चासँग एकता गर्दै २०३५ सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रको सदस्य बनेर मुक्ति मोर्चा गौतमसहितको समूह प्रवेश गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि कोअर्डिनेसन केन्द्रबाट माले बनेको थियो । भूमिगतकालमा गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रमा पार्टीको संगठन निर्माणमा काम गरेका थिए ।

एमालेमा फर्केपछि उनले विभाजन गरेर गल्ती गरेको बताउने गरेका थिए । ‘एमालेमा आँट भएको नेता म थिए । मैले पार्टी विभाजन गरे र चेते । अब एमाले विभाजन गर्न कसैले आँट गर्दैन’, गौतमको भनाइ हुने गरेको थियो । तर तीनै गौतम माधवकुमार नेपालले विभाजनको आँट गरेपछि उनीसँगै जानका लागि अहिले एमाले छोडेका छन् ।

२०४८, २०५१ मा बर्दिया १ बाट विजयी भएका गौतमले २०७० सालको दोस्रो संविधानमा बर्दिया र प्युठानबाट जितेका थिए । २०५६ को आमनिर्वाचन, २०६४ सालको संविधानसभा र २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा उनी पराजित भए । गौतम तीन पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।

गौतम–ओली सम्बन्ध

अध्यक्ष ओली र गौतमको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण थियो । दुवै एमालेका पुराना नेता हुन् । उमेरमा ओलीभन्दा गौतम ४ वर्ष जेठा छन् । मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम ल्याउँदा ओली र गौतम एकै ठाउँमा थिए । त्यसबेला गौतम र ओलीलाई भण्डारीका दायाँबायाँ हातको रूपमा समेत चित्रण गरिन्थ्यो । तर छैटौं महाधिवेशनमा आउँदा दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसियो । महाधिवेशनमा कार्यनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव कसले पेस गर्ने भन्नेमा ओली र गौतमबीच विवाद चुलियो । अन्त्यमा ओलीले मूल प्रस्ताव पेस गरे ।

गौतमले फरक मतको दस्तावेज लगेका थिए । महाकाली सन्धिका बेलामा ओली पक्षमा उभिए, गौतम विपक्षमा । यही विवादका कारण २०५४ सालमा गौतमले पार्टी फुटाएर माले बनाए । पार्टी एकीकरणपछि २०६९ को सातौं महाधिवेशनमा ओली र गौतमबीच सम्बन्ध सुध्रियो । महाधिवेशनमा गौतमले ओलीको पक्ष लिए र गौतम पक्षका व्यक्तिहरूले ओलीलाई सघाएनन् । त्यसपछि ओली पक्षले पार्टीभित्र पूर्वमाले पृष्ठभूमिकाहरूलाई अलिक बढी नै कित्ताकाट गर्न थाले ।

अवसरहरूमा पनि माले पृष्ठभूमिकालाई निषेध गर्ने खालको शैली अपनाएपछि गौतम चिढिए । २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा यही कारण गौतम खनालको कित्तामा बसे । महाधिवेशनको पहिलो तीनवर्षे कार्यकालमा खनाल–गौतम र नेपाल–ओलीको समूह बन्यो । पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी हुन थालेपछि पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकको अवसर पारेर खनाल र ओलीबीच आन्तरिक एकता गराउने सूत्र खोजियो । त्यसको डिजाइनर गौतम र उनका सहयोगीहरू थिए । त्यही बेलामा ओलीलाई पार्टीको तेस्रो वरीयतामा ल्याइयो । ओलीलाई नेता मान्न आफू तयार रहेको र पार्टीको वरीयतामा आफू चौथो नम्बरको व्यक्ति हो भन्दै गौतम आफैं चर्चा गर्दै हिँडे ।

तेस्रो वरीयतामा ल्याउने गौतमको प्रयासबाट ओली खुसी भए । तर झन्डै एक वर्षअघिबाट खनाल र ओलीको समीकरण भत्किँदै गयो र गौतम पनि ओलीबाट टाढिए । २०७१ मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता र २०७२ को महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउन गौतमले नै भूमिका खेले ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणमा पनि गौतमको भूमिका थियो । नेकपा बनेपछि गौतम कहिले ओली त कहिले पुष्पकमल दाहालको कित्तामा लागे । नेकपामा अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि मझधारमा रहे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि उनी कहिले ओली त कहिले नेपाल समूहसँग नजिकिए । अहिले ओलीसँग असन्तुष्टि राख्दै नेपाल बाहिरिएपछि गौतम पनि एमाले छोडेर हिँडेका छन् ।

गौतमको बहिर्गमनसँगै पञ्चायतकालदेखि एमाले पार्टी निर्माणमा जोडिएर कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्वमा बसेका वा भूमिका खेलेका पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा अब ओलीमात्र बाँकी छन् । विगतमा नेतृत्व गरेका नेपाल, झलनाथ खनाल बाहिरिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ २१:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×