भारतलाई पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’ खासखुसको विषय हो ? 

सर्वत्र आलोचना र दबाबपछि सरकारले गत शुक्रबार र आइतबार क्रमशः तुइन घटना र हेलिकोप्टर प्रकरणबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ । तर, पत्र पठाएको तीन दिन भइसक्दा पनि सरकारी अधिकारीहरू मौन छन् ।

सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो स्रोत प्रयोग गर्दै कूटनीतिक नोटबारे समाचार प्रकाशित/प्रसारित गरेका छन् । यस्तै पत्रबारे हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय मौन छ । हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि बोलेको छैन । मन्त्रीहरु पनि अनौपचारिक कुरा मात्र गर्छन्, यस विषयमा मुख खोल्न चाहँदैनन् ।

सडकमा प्रर्दशन बढ्दैछ, नागरिक जिज्ञासा चुलिँदो छ । तर, सरकारले एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर औपचारिकता पूरा गरेको छैन । यसलाई कूटनीतिक जानकारहरू समेतले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । कूटनीतिक सम्बन्ध, पत्राचारहरूलाई कति पारदर्शी बनाउने भन्ने राज्यको सीमा हुन सक्छन् । तर जनमतको बलमा बन्ने लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकबाट उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो मामिलामा कसैले औपचारिकता पूरा गर्ने जमर्को देखाएका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले पत्र जस्ताको त्यस्तै सार्वजनिक गर्नु राम्रो नहुने भएपनि विज्ञप्ति जारी गरेको जानकारी गराउनु पर्ने बताए । ‘लेखेको पत्रको सबै कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । तर के के विषय बस्तुलाई उठाएका छौं भनेर जानकारी सबैले पाउनु पर्छ । यस विषयमा मन्त्रालयले प्रेस रिलिज नै गर्नुपर्ने हो’ आचार्यले इकान्तिपुरसँग भने, ‘दार्चुलाको विषय जनचासो र राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । खासखुसको विषय होइन ।’

सरकारले दार्चुला घटनाको विषयमा भारतसँग विरोध गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

वैदेशिक मामिलाका जानकार एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्टले कूटनीतिक नोट पठाउने विषय गोप्य नभएकाले जनतालाई सूचित गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।

‘यो कोभर्ट होइन ओपन कुरा हो । पत्र पठाएको विषय गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन,’ भट्टले भने, ‘एक त सरकारले यो विषयमा ढिलो कदम चालेको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलन वा विज्ञप्तिमार्फत के-के विषयहरु रहेका छन् सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।’ भट्टले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अन्य देशको सम्बन्धको बारेमा जनताले सूचित हुने अधिकार हुने भन्दै सरकारले औपचारिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ‘जनताले मेरो सरकार के गर्दैछ भनेर आश्वस्त हुने विषय हो नि । प्रजातन्त्रमा यो भ्यालु झनै बढी हुन्छ,’ भट्टले भने ।

पूर्वसचिव आचार्यले यसअघि सीमा विवादको विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्वीट गर्दै औपचारिक जानकारी दिएको उदाहरण दिए । २०७७ वैशाख २९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालय बोलाएर कूटनीतिक नोट बुझाएका थिए । भारतले अतिक्रमित नेपाली भूभाग हुँदै कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

गत साउन १५ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका दार्चुला ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामीले तर्दै गरेको तुइन भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु खुस्काईदिएपछि उनी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन् । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संलग्नता रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस लगत्तै गृहमन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतीय पक्षसँग पत्रचार गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी नेपालको दार्चुला जिल्लामा भारतीय हेलिकोप्टरहरु अनधिकृत रुपमा उडान गरेको विषयमा कान्तिपुरमा समाचार आएपछि त्यस विषयमा पनि सरकारले विरोध जनाएको छ ।