अध्यादेशकाे असर : निर्वाचन आयोगमा दर्ता मात्र भएकाे पार्टी पनि फुट्याे
काठमाडौँ — एमाले र जसपाको असन्तुष्ट समूहलाई अर्को दल गठन सहज बनाउन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले साना दल पनि फुट्न थालेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदका आधारमा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
रामशरण पाण्डे नेतृत्वको नयाँ नेपाल पार्टीको असन्तुष्ट युवराज पौडेलको समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका हुन् । ४९ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १७ जनाले अर्को नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए । नयाँ नेपालमा पौडेल उपाध्यक्ष थिए ।
उनीहरूले प्रस्ताव गरेको समाजवादी केन्द्र नेपाल नाम गरेको नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले आइतबार सनाखत समेत गराइसकेको छ । ‘सनाखत भइसक्यो । नयाँ दलको मान्यता दिन निर्णय हुन मात्रै बाँकी छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । नयाँ नेपाल पार्टीबाट अलग हुन १७ जनाले निवेदन दिएपनि १२ जनाको मात्रै सनाखत भएको आयोगले जनाएको छ । यो पार्टीलाई मान्यता दिन आयोगले निर्णय गर्न बाँकी छ ।
नयाँ नेपाल ०६९ मा दर्ता भएको थियो । विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूबीच द्वन्द्व बढेपछि यो असन्तुष्ट समूहले छुट्टै पार्टी गठनको आन्तरिक छलफल सुरू गरिसकेको छ ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार नै यसअघि एमालेबाट असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपामा असन्तुष्ट महन्थ ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मान्यता पाइसकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ १९:४३