खुला विश्वविद्यालयमा सरकारको बन्द दृष्टि

तीन जना डिनमध्ये दुई जनाले भदौ पहिलो साता कार्यकाल पूरा गरेर छाडेका छन् भने बाँकी रहेका डिन इन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकाल आगामी माघसम्म मात्रै छ । मन्त्रालयले उनै डिन कार्कीलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ । तर उनको पिरलो पनि छुट्टै छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी त दियो तर आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिएन,’ उनले भने, ‘असारदेखि शिक्षक र कर्मचारीले तलब, पारिश्रमिक केही पाएका छैनन् । परीक्षासमेत उधारोमै सञ्चालन गरिएको छ ।’

यहाँ करार सेवामा २६ शिक्षक, २१ जना कर्मचारी र ५ जना बाह्य कार्यक्रम विषय संयोजक छन् । करिब २ सय जना कोर्स करारका शिक्षक छन् । विश्वविद्यालयको अस्थायी कार्यालय ललितपुरको मानभवनमा भाडाका दुई वटा भवनमा छ । मासिक भाडा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । विश्वविद्यालयले पैसा नतिरेकाले इन्टरनेट प्रदायकले लाइन काटिदिएको छ । त्यसबापत ६ लाखभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको निमित्त उपकुलपति कार्की बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा, व्यवस्थापन तथा कानुन र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि गरी तीन संकाय सञ्चालन गरेको छ । ‘असारदेखि हाम्रा तलब रोकिए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक तालिका बिग्रिन नदिन प्रयासरत छौं,’ करारमा कार्यरत सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘पदाधिकारी नहुँदा पनि हामीले नियमावलीअनुसार परीक्षा चलायौं नत्र विद्यार्थी पछाडि पर्छन् ।’ पदाधिकारी र व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा पढिसकेका विद्यार्थीले दीक्षित भएको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । ‘खुला विश्वविद्यालय नभएको भएर जागिर छाडेर काठमाडौंमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्दिनथें,’ सिन्धुलीको कमलामाई–४ ढुंग्रेबासस्थित कमला माविका अंग्रेजी शिक्षक जगत आलेमगर भन्छन्, ‘खुला मोडबाट पढ्ने र व्यावसायिक सीप अब्बल ढंगले सिकियो । तर, विश्वविद्यालयको व्यवस्थित परीक्षा शाखा नहुनु र पदाधिकारी नहुँदा पोहोर सकिएको डिग्रीको प्रमाणपत्र अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं ।’

खुला विश्वविद्यालयले २०७४ सालदेखि दूर शिक्षा (भर्चुअल माध्यम) विद्यार्थीलाई दिन थालेको हो । यसमा सिक्ने र सिकाउने व्यक्ति ठाउँ र समयका हिसाबले टाढा तथा जिम्मेवारीका हिसाबले बराबर हुन्छन् । इन्टरनेट, इमेल, टेलिफोन कन्फरेन्सिङ, ई–लर्निङ, भिडियो, युट्युबजस्ता नवीनतम् प्रविधिका माध्यमबाट भर्चुअल कक्षाकोठामा पढाउने र पढ्ने काम हुन्छ । विश्वविद्यालयको उद्देश्य खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम् विधिबाट विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा अध्यापन र अनुसन्धान गराउने हो ।

विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यक परे बाहिरसमेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । तर खुला विश्वविद्यालयको स्थायी कार्यालय कहाँ रहने टुंगो छैन । शिक्षा मन्त्रालयले सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागसँगै ९ रोपनी क्षेत्रफलमा विश्वविद्यालय रहने भनिएको छ । तर भवन निर्माण अनुमति नदिएकाले प्रक्रिया अघि बढेको छैन । ‘भवन निर्माणका निम्ति बजेट छ तर मन्त्रालयले भवन निर्माण अनुमति नदिँदा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउन दिएन,’ विश्वविद्यालयका एक शिक्षकले भने, ‘विश्वविद्यालय सात वर्षको भयो तर स्थायी कार्यालय कहाँ रहने भन्ने अझै टुंगो छैन ।’ ऐनमा सातै प्रदेशमा अध्ययन सम्पर्क केन्द्र विस्तार गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । स्थायी कर्मचारी र शिक्षक छैनन् । प्रक्रियाअनुसार करार सेवामा छानिएका शिक्षक र कर्मचारीले तलबबाहेक अन्य सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

ऐनको दफा २२ को सिफारिस समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति र कुलसचिव नियुक्तिको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । ‘सिफारिस समितिले उपकुलपतिको वैकल्पिक नाम मन्त्रालयमा पेस गरेको लामो समय भयो,’ आयोगका अध्यक्ष प्रा. भीमप्रसाद सुवेदीले भने, ‘कुलपति तथा शिक्षामन्त्रीले ढिलाइ नगरी समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गरे हुन्थ्यो ।’ समितिले माग गरेअनुसार आवेदन दिएका १६ जनामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ ।