प्रदर्शन निरुत्साहित गर्न गृहको अर्को विज्ञप्ति

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउने गतिविधि बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । तीन दिनमै दुई विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रदर्शनका नाममा उच्छृंखल गतिविधि नगर्न सचेत गराएको हो । 

प्रदर्शन निरुत्साहित गर्न गृहको अर्को विज्ञप्ति

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्ष्य गरी प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गरिने उल्लेख थियो ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्ति एमसीसी सम्झौताका विषयमा भइरहेका आलोचनामा लक्षित थियो । आइतबार भने नेपाली आकाशमा अनुमतिबिना भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएकोमा र तुइन घटनामा संलग्न एसएसबीका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही नभएको भन्दै भएका प्रदर्शन निरुत्साहित गर्न विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । सत्ता गठबन्धन दल एकीकृत समाजवादीसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएको थियो । पुतला दहनलाई गृह मन्त्रालयले उच्छृंखल र निन्दनीय भनेको छ । यस्ता गतिविधि हुन नदिन गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिपत्र गरेको छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलले सबै विषय विज्ञप्तिमै उल्लेख गरिएको जनाउँदै कानुनविपरीत र शान्तिसुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने गतिविधि नगर्न भनिएको बताए ।


संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ (क) र (ख) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र ‘बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ रहने भनिएको छ ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले शान्तिपूर्ण विरोध/प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई समाप्त पार्ने गरी गृहले धम्की दिएको टिप्पणी गरे । ‘विदेशी सुरक्षाकर्मीले तुइन खुस्काएर दार्चुलाका जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भए, भारतीय हेलिकोप्टर अनधिकृत रूपमा नेपाली आकाशमा आयो, त्यसलाई रोक्नुपर्‍यो, जनताले विरोध गर्दा उल्टै नागरिकलाई नै धम्क्याउने ?,’ उनले भने, ‘यो लोकतन्त्रका लागि अशोभनीय हो ।’ उनले सरकार राष्ट्रिय शक्तिभन्दा विदेशी शक्ति रिझाउने गरी अघि बढेको प्रस्ट देखिएको बताए ।

पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल नागरिकका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई रोक्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट जारी दुईवटै विज्ञप्ति संविधानप्रदत्त मौलिक हकविपरीत भएको बताए । ‘शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनयापनमा प्रतिकूल गतिविधि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक र नियमित सर्कुलरबाहेक गृह मन्त्रालयबाट नागरिकका हकअधिकार नै कुण्ठित हुने यस किसिमका शब्द चयन गरेर आपत्ति, प्रतिक्रिया र विज्ञप्ति विगतमा आएजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विरोध तथा जुलुस प्रदर्शन राष्ट्रहितको संरक्षणका लागि भएको देखिन्छ तर खै कुन उद्देश्य राखेर मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति आयो, मलाई पनि अचम्म लागेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?