एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोकेपछि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकल इजलासले संवैधानिक इजलास रोकेपछि

अर्को मुद्दा टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्न न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले आदेश दिएपछि नयाँ तरंग
संवैधानिक इजलासमा विवाद : प्रधानन्यायाधीश सहभागी बैठकले गरेको निर्णयलाई उनकै नेतृत्वमा न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले भदौ १७ मा गरेको एउटा अन्तरिम आदेशले अहिले न्यायिक वृत्त तरंगित भएको छ । फुयालले संवैधानिक इजलासमा रहेको संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथिको सुनुवाइ रोक्न आदेश दिएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत मंसिर ३० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरू ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले पुस १ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनालाई माघ २१ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकी थिइन् ।

वैशाख २१ मा सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएपछि अर्याल र त्रिपाठीले भोलिपल्टै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेन । बरु त्यसको ५ दिनपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी भए । बैठकले थप २० जनालाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्‍यो । राष्ट्रपतिले असार १० मा उनीहरू सबैलाई नियुक्त गरिन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी संवैधानिक परिषद् बैठकबाट भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदन पन्छाइनुलाई धेरैले शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । दर्ताको ९ महिनापछि भदौ ११ मा सुनुवाइको पालो आयो तर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्न हुने कि नहुने भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन । प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी बैठकले गरेको निर्णयलाई उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट न्यायिक परीक्षण गर्न नहुने माग उठ्यो । त्यसपछि जबराले इजलास गठन र मुद्दाको फैसला सुनाउने दिन आफू बिदा बस्ने घोषणा गरे । प्रधानन्यायाधीश बिदा बसेर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने उपाय सुझाइयो र भदौ १८ का लागि अर्को पेसी तोकियो ।

संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलास दुवैमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समस्या निम्तिएको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाबारे जानकार प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्भावित जटिलता विचार गरेर विवादास्पद अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गर्न सक्थे । तर उनले त्यसो नगरेका कारण निम्तिएको समस्या टार्न उनैले अग्रसरता लिएको मानिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्था र न्यायिक परम्परा रहेका कारण जबराले संविधानको त्रुटिले पारेको गाँठो फुकाउन सुझबुझ देखाएको ठानिएको थियो ।

तर भदौ १६ मा अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य गरेका कारण कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराए । सोही दिन अधिवक्ताद्वय दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएर गरेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद उनकै नेतृत्वको इजलासले हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गर्दै अर्को निवेदन दिए । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले ‘आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने’ अवधारणा मान्दछ ।

अनि, प्रधानन्यायाधीशले छाडे संवैधानिक इजलास

सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई भोलिपल्टै न्यायाधीश फुयालको इजलासमा पेसी चढायो । न्यायाधीश फुयालले दुईवटा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आदेश गरे– ‘प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न सक्ने वा नसक्ने विवाद राष्ट्रिय महत्त्वको भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका निवेदनमा सुनुवाइ नगर्नू ।’ न्यायाधीश फुयालले मिश्रको निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरे भने रेग्मीको निवेदनमा उनले मागेजस्तै अन्तरिम आदेश दिए र भने, ‘यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू ।’

यस्तो अन्तरिम आदेशपछि कम्तीमा तीनवटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? दोस्रो, संवैधानिक इजलासलाई एकल इजलासले आदेश दिएर सुनुवाइ स्थगित गराउन मिल्छ ? तेस्रो, अन्तरिम आदेशले भविष्यमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?

अधिवक्ता रेग्मीको रिटमा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशलाई सुनुवाइबाट अलग गर्ने आदेश माग गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य इजलासमा बस्न लगाउन र प्रधानन्यायाधीश सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने विचार राख्ने कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने आदेश पनि उनले मागेका छन् । न्यायाधीश फुयालको आदेशका आलोचकहरूले अधिवक्ता रेग्मीले जुन विषयवस्तु उठाएर निवेदन दर्ता गराएका छन्, त्यस्तो निवेदन दर्ता गर्नै नमिल्ने बताउँछन् ।

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका एक न्यायाधीशले भने, ‘आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएमा त्यसको उपचारका लागि रिटमार्फत आउने हो । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइलाई प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने वा उनको स्वार्थ बाझिने कारणले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्नले निवेदकको कुन संवैधानिक हक हनन हुन्छ ? यो उनको सरोकारको विषय कसरी हुन पुग्यो ?’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती न्यायाधीशले थपे, ‘संवैधानिक इजलासले निरूपण गरिसकेको विषयमा अदालतले मुद्दा दर्ता गर्नै मिल्दैनथ्यो ।’

‘सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएका कारण मुद्दा दर्ता गर्न मिल्दैनथ्यो’ भन्ने आलोचना आफूले पनि सुनेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘हामीसँग सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएका अरू ५० औं मुद्दा छन् । आलोचना गर्ने कुनै विषय नपाएर त्यसो भनिएको हो ।’ दाहालले प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइबाट अलग हुन माग गरिएको निवेदन पनि अदालतमा दर्ता भएको बताए । ‘इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य बस्न माग गरेको निवेदन मात्र दर्ता भएको होइन, संयोगवश त्यसै दिन प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गर्न माग गरिएको अर्को निवेदन पनि दर्ता भएको छ । त्यसबारे त आलोचना भएको छैन ।’

संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश बिदा बसेकाले वा अन्य कारणले अदालतमा उपस्थित नभएमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैबमोजिम वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि नेतृत्व गर्न मिल्ने तर्क यो आदेशका आलोचकहरूले गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बस्न कसैले बाध्य पार्न मिल्दैन, त्यो उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने, ‘तर बिदा बसेको अवस्थामा उहाँको अधिकार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले प्रयोग गर्छ । यो संविधानमै व्यवस्था छ । त्यसमा मुद्दा लाग्न सक्दैन ।’

न्यायाधीश फुयालको आदेशले उठाएको अर्को प्रश्न एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हो । संविधानविद् विपिन अधिकारीले ‘मुद्दाको विषयवस्तु प्रधानन्यायाधीशकै उपस्थितिमा संवैधानिक इजलासले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रकृतिको’ भएको बताए । ‘त्यसबाहेक यो आदेशमा आलोचना गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण छैन, मुद्दाको सुनुवाइ एकल इजलासबाट गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा रहिआएको छ, त्यसैले एकल इजलासबाट भएको आदेशमा अरू समस्या छैनन्,’ उनले भने ।

संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ अर्को इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत अनिश्चितकालसम्म स्थगित गराएको उदाहरण संसारमा कहीं नभएको बताए । ‘यो स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको आदेश होइन,’ उनले भने । त्यस्तै अर्का एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘प्रधानन्यायाधीशले गरेको रुलिङ (आफू इजलासमा नबस्ने) लाई अर्का न्यायाधीशले खण्डन गर्ने न्यायिक परम्परा नभएको’ बताए । तर सर्वोच्च अदालतका अर्का एक जना वरिष्ठ अधिकारीले न्यायाधीश फुयालको आदेशलाई ‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिएको’ अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । ‘रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाइएको थियो, एकल इजलासले अदालतको प्रशासनलाई तत्काल सुनुवाइ नगराउनू भनेर आदेश दिएको हो, संवैधानिक इजलासलाई होइन,’ उनले भने ।

यो आदेशमाथि भएको अर्को टिप्पणी यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित परिणामबारे हो । ‘यो आदेशले अदालती प्रक्रियालाई गन्जागोल बनाएको छ, यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएमा त्यसले न्यायिक अराजकता निम्त्याउँछ, न्यायाधीश फुयालको पृष्ठभूमिका कारण पनि उहाँले यो मुद्दा नहेरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

विवादित संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ‘आदेशले न्यायमा अवरोध गरेको’ तर्क गरे । ‘अघिल्लो दिन निवेदन दर्ता गरेर भोलिपल्टै अन्तरिम आदेश दिइएको छ, यो अस्वाभाविक छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिसँग पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबरा जोडिएका छन् । ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ रोक्ने आदेश सुनियोजित प्रकृतिको देखिन्छ ।’

संविधानविद् अधिकारीले भने आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ‘यस्ता समस्या सधैंका लागि टुंगिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पाएको’ बताए । ‘विवादास्पद निर्णयकर्ता (प्रधानन्यायाधीश जबरा) नै बसेर सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । त्यसको व्यवस्थापन चाहिएको छ । संविधान संशोधन गर्न समय लाग्ने भएका कारण सर्वोच्च अदालतले नजिर कायम गरेर समस्या टुंग्याउन खोज्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन हुँदैन,’ उनले भने ।

दुई चरणमा संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । उनीहरूलाई नियुक्त गर्न ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक रहेको दाबी सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनहरूमा कानुन व्यवसायी अर्याल र त्रिपाठीले गरेका छन् । दुवैपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण संविधानबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने संसदीय सुनुवाइबेगर नै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो । न्यायाधीश फुयालको पछिल्लो आदेशका कारण त्यस्ता नियुक्तिलाई चुनौती दिएका निवेदनको सुनुवाइ अनिश्चित बन्न पुगेको छ । ‘अदालतले ती मुद्दा टुंग्याउन ढिला गर्न खोज्दै छ, त्यसैले गलत प्रक्रियाबाट आएका पदाधिकारीले फाइदा लिने भए भन्ने किसिमको आशंका गरिएको छ,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘अन्तरिम आदेशलाई मुद्दामा सुनुवाइ ढिला गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न हुँदैन । चासो त्यसमा हुनुपर्छ ।’

यो आदेशबारे साझा धारणा बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनले सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ । आइतबारको बैठकमा बारका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले धारणा राखेका थिए । बडालले न्यायाधीश फुयालको आदेशको प्रतिरक्षा गरे भने बाँकीले ‘न्यायिक अराजकता निम्त्याएको’ भन्दै नेपाल बारले संस्थागत रूपमा विरोध जनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

बडालले ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई सहभागी नगराउने गरी असंवैधानिक काम हुन लागेको अवस्थामा न्यायाधीश फुयालको आदेशले त्यसलाई रोकेको’ बताए । विषयवस्तुको गम्भीरताले गर्दा आइतबारै निष्कर्ष ननिकालिएको जानकारी दिँदै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘विषय गम्भीर छ । नेपालको न्यायपालिका नै कुन ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले निरन्तर छलफल गरेर मात्र धारणा बनाउनेछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणकालीन न्याय असफलतातर्फ

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया लामो समय बल्झिँदा द्वन्द्वपीडित नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न थाले
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बागलुङको साविक राङ्खानी गाविस–७ का १३ वर्षीय गणेश केसीलाई सुरुमा माओवादी कार्यकर्ताले घरबाट लिएर गए । उनका बुबा विमलबहादुर क्षत्रीका अनुसार उनलाई माओवादीले बन्दोबस्तीका सामान बोकाउँदै हिँडाएका थिए ।

२०५८ साल असार ३ मा माओवादी कार्यकर्ताको झोला बोकेर हिँडिरहेका बेला नारायणस्थान भन्ने ठाउँबाट सेनाको गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लियो । बुबा विमलले उनलाई त्यहाँबाट कालीदल गुल्मसम्म पुर्‍याइएको जानकारी पाए । तर त्यसयता गणेशको केही खबर छैन । छोराको खोजीमा २० वर्ष भौंतारिएपछि अहिले विमलले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् । ‘सुरुमा सेनाविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । शान्ति प्रक्रियापछि बेपत्ता आयोग बन्नेछ र त्यसैले खोज्नेछ भनेर हामीलाई अल्झाइयो,’ उनले भने, ‘आयोग बनेको पनि ६ वर्ष भयो । केही काम नगरेपछि जाहेरी दिन गएका हौं । दर्ता भने गरेको छैन ।’

विमलले कालीदल गुल्मका तत्कालीन गुल्मपति चन्दबहादुर पुन, गस्तीमा खटिएका टोलीका कमान्डर र गुल्मको अप्रेसन डेक्समा कार्यरत तत्कालीन सैनिक अधिकृतहरूलाई पहिचान गरी गैरकानुनी थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको अपराधमा कारबाही माग गरेका छन् ।

त्यस्तै बागलुङकै साविक बोहरागाउँ–९ झिम्पाकी सुशीला शर्मालाई २०६२ साल मंसिर १६ मा माओवादी कार्यकर्ताले पसलबाटै बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिए । शर्माका परिवारले अहिलेसम्म उनको खबर पाएका छैनन् । सुरुमा सुशीलालाई पार्टीको श्रम शिविरमा लगेको बताएका माओवादी कार्यकर्ताले त्यसपछि भने खबर दिएनन् । अहिले सुशीलाका पति खुमलाल शर्माले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको कसुरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीकी एरिया इन्चार्ज मीना, तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख अर्जुन भन्ने गोपाल विक, सहइन्चार्ज भीषण, आजाद भनिने टेकबहादुर केसीलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

गत भदौ १३ गते बागलुङका क्षत्री र शर्माले जस्तै कास्की, मोरङ, रूपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरबाट द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका कम्तीमा १२ परिवार जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । तर, जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापना हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्छन् भन्ने आश्वासन दिइएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा दुइटा आयोग गठन भए पनि साढे ६ वर्षसम्म एउटासम्म उजुरी टुंगो लागेको छैन ।

‘त्यसका कारण आयोगहरूप्रति पीडितको विश्वास छैन । विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई झुलाउने तर न्याय नदिने भएपछि उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा लागेका हुन्,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने मनसाय कसैको छैन ।’

२०७१ को माघ २८ मा गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई सुरुमा दुई वर्षमा काम सक्ने ‘म्यान्डेट’ थियो । तर, दुई पटकसम्म एक/एक वर्षका लागि पदावधि थप गरिँदा पनि काम सकेनन् । २०७५ माघपछि एक वर्ष आयोग खाली रह्यो । २०७६ को माघमा एक वर्षका लागि भनेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । उच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षताको आयोगमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनीलरञ्जन सिंह र सरिता थापा सदस्य छन् । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि सरकारले २०७७ को माघमा १९ दिनका लागि कार्यकाल थप्यो । त्यसपछि पाँच महिना र गत असार मसान्तपछि एक वर्षका लागि पदावधि थपिएको छ । अध्यक्ष सुवेदी भने कानुनले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । गठन भएको झन्डै साढे ६ वर्षको अवधिमा आयोगले २ हजार ५ सय १३ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको ठहर गरेको छ । ३१ जना व्यक्ति फेला पारेको र ५ सय ३२ जनालाई पीडित परिचयपत्र दिएको जनाएको छ ।

‘आयोगहरूले समस्या सुल्झाउने गरी काम गरेका छैनन् । कि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले न्याय दिनुपर्‍यो, कि नियमित फौजदारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्‍यो,’ बागलुङका बेपत्ता परिवारलाई कानुनी परामर्श दिँदै आएका कानुन व्यवसायी राम शर्मा भन्छन्, ‘अपराध गर्नेले कहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइराख्ने ? शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका १४ वर्ष अड्डा अदालत धाउन थालेका पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो सधैं दुःख मात्र दिइरहने ?’

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कानुन नबनेसम्म शान्ति सम्झौता र संविधानका ती प्रावधान कार्यान्वयन हुँदैनथे । तर, ऐन बनाउन भने दलहरूले लामो समय प्रयास नै गरेनन् । त्यससम्बन्धी विधेयक २०६६ सालमा मात्रै संविधानसभामा पेस गरियो । विधेयक पेस भएपछि पनि कुनै काम नगरी संसद्मा अर्को तीन वर्ष गुजारियो । २०६९ साल जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि विधयेक स्वतः निष्क्रिय भए ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ ल्याइयो । उक्त अध्यादेश अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतका नजिरको विपरीत थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठले २०६४ सालमा जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मान्ने कानुन बनाउन आदेश दिएका थिए । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशले स्वयं रेग्मी संलग्न इजलासको आदेशलाई पनि कुल्चिएको थियो । जसलाई अधिवक्ता माधव बस्नेत तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका रामकुमार भण्डारीले त्यसै वर्षको चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०७० पुस १८ मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई असंवैधानिक भन्यो । सर्वोच्चले यसअघिका आदेशलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै अध्यादेश संशोधन गर्न भन्यो । तर, सरकारले संशोधन गरेन । २०७१ सालमा ल्याइएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा पनि अध्यादेशका त्रुटि दोहोर्‍याइयो । त्यसपछि फेरि २०७१ जेठ २० मा सुमन अधिकारीसहित २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारे । विशेष इजलासले त्यसै वर्षको फागुन १४ मा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई अर्को आदेश दियो । अदालतले भन्यो, ‘संविधान, शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका नजिरबमोजिम कानुन संशोधन गर्नू । गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिनू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू ।’

२०६३ बाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सकिएका थिए । अन्तरिम विधायिका गठन, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता काम क्रमशः सकिँदै थिए । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य ‘एलिमेन्ट’ मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम मात्रै बाँकी थियो । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । पीडितहरूको विश्वास जित्ने गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसविपरीत २०७२ साउन ११ मा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो, ‘आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्न सकिँदैन । बरु त्यो आदेश नै बदर गरिपाऊँ ।’ यस्तो मागसहित आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवेदन ५ वर्षपछि २०७७ को वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पुरानो आदेशलाई ‘पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन’ भन्यो । यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा ‘माइलस्टोन’ मानिएको २०७१ साल फागुन १४ को आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकार सामु छैन । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक आदेश दिएको पनि डेढ वर्ष बित्यो । सरकारले कार्यान्वयनको सुरसार गरेको छैन ।

मानवअधिकारकर्मी विकास बस्नेत भन्छन्, ‘पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रका रूपमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगलाई प्रयोग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएकाले उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट न्याय खोज्न लागिरहेका छन् ।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई नै असफल पार्ने गरी भएको सरकारी अकर्मण्यताका कारण पीडितहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा जान खोजेका हुन् । ‘अहिले ६ जिल्लाका १२ परिवार मात्र निवेदन लिएर गएका छन्, द्वन्द्वपीडित विश्वस्त हुन सकेनन् भने देशैभरबाट यस्तो निवेदन आउन थाल्नेछन्,’ लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता काशीराम ढुंगानाले भने ।

अहिलेसम्म पनि जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने छुट्टै कानुन बनाइएको छैन । २०७५ को भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर मानेका कारण द्वन्द्वपीडितहरूले त्यही कानुनअनुसार जाहेरी दिन थालेका हुन् । मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राजु चापागाईं उजुरी दर्ता नगरे पीडितहरू प्रहरीकै माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान सक्ने बताउँछन् । ‘त्यहाँ पनि दर्ता गरिएन भने अदालत जाने विकल्प पीडितसँग बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘सधैं यसैगरी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्‍यो । नेपालका घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । त्यसैले सधैं यसरी उन्मुक्ति पाइँदैन । अहिले पीडित आफैंले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिएका छन् । सरकार गम्भीर बनोस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×