राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीविरुद्ध मंगलबार सांकेतिक रुपमा देशव्यापी विरोध गर्ने भएको छ ।

फाइल तस्बिर

गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषयहरु सरकारले यो अवधिमा नउठाउने एक प्रकारको भद्र सहमति भएको तर पछिल्ला दिनहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका गठबन्धनका दलहरुबीच एमसीसीबारे छलफल भएको, एमसीसीको विज्ञापन प्रसारण भएको, एमसीसी अमेरिकाका उपाध्यक्ष चाँडै नेपाल आउने, अमेरिकाले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन दिएको दबाब र चर्चाले एमसीसीलाई पारित गर्न चलखेल भएको पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताएका छन् ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष केसीले एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र हितविरुद्ध भएको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– 'त्यसको साथै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो । त्यो कुरा अमेरिकाका उच्च अधिकारीले स्वीकार गरिसकेका छन् । ओली सरकारको पालामा त्यो सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदललेसमेत उक्त सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको छ । वास्तवमा एमसिसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र हो ।'

नेपाल त्यसमा सामेल भए नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुने केसीले उल्लेख गरेका छन् । लामो समयसम्म हिंसात्मक संघर्ष, राष्ट्रिय विखण्डनको षड्यन्त्र र अस्थिर राजनीतिबाट मर्माहत भएको स्थितिमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नासाथ परिस्थिति झन् खराब हुने उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली–२०७७’  संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा (२०) को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरिन् ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अंक बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए ।

आयोगको परीक्षा तालिका आउँदै

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयागको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित भएकाले यसलाई क्रमशः व्यवस्थित गरिने जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ १५:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×