संक्रमणकालीन न्याय असफलतातर्फ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संक्रमणकालीन न्याय असफलतातर्फ

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया लामो समय बल्झिँदा द्वन्द्वपीडित नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न थाले
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बागलुङको साविक राङ्खानी गाविस–७ का १३ वर्षीय गणेश केसीलाई सुरुमा माओवादी कार्यकर्ताले घरबाट लिएर गए । उनका बुबा विमलबहादुर क्षत्रीका अनुसार उनलाई माओवादीले बन्दोबस्तीका सामान बोकाउँदै हिँडाएका थिए ।

२०५८ साल असार ३ मा माओवादी कार्यकर्ताको झोला बोकेर हिँडिरहेका बेला नारायणस्थान भन्ने ठाउँबाट सेनाको गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लियो । बुबा विमलले उनलाई त्यहाँबाट कालीदल गुल्मसम्म पुर्‍याइएको जानकारी पाए । तर त्यसयता गणेशको केही खबर छैन । छोराको खोजीमा २० वर्ष भौंतारिएपछि अहिले विमलले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् । ‘सुरुमा सेनाविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । शान्ति प्रक्रियापछि बेपत्ता आयोग बन्नेछ र त्यसैले खोज्नेछ भनेर हामीलाई अल्झाइयो,’ उनले भने, ‘आयोग बनेको पनि ६ वर्ष भयो । केही काम नगरेपछि जाहेरी दिन गएका हौं । दर्ता भने गरेको छैन ।’

विमलले कालीदल गुल्मका तत्कालीन गुल्मपति चन्दबहादुर पुन, गस्तीमा खटिएका टोलीका कमान्डर र गुल्मको अप्रेसन डेक्समा कार्यरत तत्कालीन सैनिक अधिकृतहरूलाई पहिचान गरी गैरकानुनी थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको अपराधमा कारबाही माग गरेका छन् ।

त्यस्तै बागलुङकै साविक बोहरागाउँ–९ झिम्पाकी सुशीला शर्मालाई २०६२ साल मंसिर १६ मा माओवादी कार्यकर्ताले पसलबाटै बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिए । शर्माका परिवारले अहिलेसम्म उनको खबर पाएका छैनन् । सुरुमा सुशीलालाई पार्टीको श्रम शिविरमा लगेको बताएका माओवादी कार्यकर्ताले त्यसपछि भने खबर दिएनन् । अहिले सुशीलाका पति खुमलाल शर्माले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको कसुरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीकी एरिया इन्चार्ज मीना, तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख अर्जुन भन्ने गोपाल विक, सहइन्चार्ज भीषण, आजाद भनिने टेकबहादुर केसीलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

गत भदौ १३ गते बागलुङका क्षत्री र शर्माले जस्तै कास्की, मोरङ, रूपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरबाट द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका कम्तीमा १२ परिवार जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । तर, जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापना हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्छन् भन्ने आश्वासन दिइएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा दुइटा आयोग गठन भए पनि साढे ६ वर्षसम्म एउटासम्म उजुरी टुंगो लागेको छैन ।

‘त्यसका कारण आयोगहरूप्रति पीडितको विश्वास छैन । विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई झुलाउने तर न्याय नदिने भएपछि उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा लागेका हुन्,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने मनसाय कसैको छैन ।’

२०७१ को माघ २८ मा गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई सुरुमा दुई वर्षमा काम सक्ने ‘म्यान्डेट’ थियो । तर, दुई पटकसम्म एक/एक वर्षका लागि पदावधि थप गरिँदा पनि काम सकेनन् । २०७५ माघपछि एक वर्ष आयोग खाली रह्यो । २०७६ को माघमा एक वर्षका लागि भनेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । उच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षताको आयोगमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनीलरञ्जन सिंह र सरिता थापा सदस्य छन् । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि सरकारले २०७७ को माघमा १९ दिनका लागि कार्यकाल थप्यो । त्यसपछि पाँच महिना र गत असार मसान्तपछि एक वर्षका लागि पदावधि थपिएको छ । अध्यक्ष सुवेदी भने कानुनले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । गठन भएको झन्डै साढे ६ वर्षको अवधिमा आयोगले २ हजार ५ सय १३ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको ठहर गरेको छ । ३१ जना व्यक्ति फेला पारेको र ५ सय ३२ जनालाई पीडित परिचयपत्र दिएको जनाएको छ ।

‘आयोगहरूले समस्या सुल्झाउने गरी काम गरेका छैनन् । कि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले न्याय दिनुपर्‍यो, कि नियमित फौजदारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्‍यो,’ बागलुङका बेपत्ता परिवारलाई कानुनी परामर्श दिँदै आएका कानुन व्यवसायी राम शर्मा भन्छन्, ‘अपराध गर्नेले कहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइराख्ने ? शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका १४ वर्ष अड्डा अदालत धाउन थालेका पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो सधैं दुःख मात्र दिइरहने ?’

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कानुन नबनेसम्म शान्ति सम्झौता र संविधानका ती प्रावधान कार्यान्वयन हुँदैनथे । तर, ऐन बनाउन भने दलहरूले लामो समय प्रयास नै गरेनन् । त्यससम्बन्धी विधेयक २०६६ सालमा मात्रै संविधानसभामा पेस गरियो । विधेयक पेस भएपछि पनि कुनै काम नगरी संसद्मा अर्को तीन वर्ष गुजारियो । २०६९ साल जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि विधयेक स्वतः निष्क्रिय भए ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ ल्याइयो । उक्त अध्यादेश अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतका नजिरको विपरीत थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठले २०६४ सालमा जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मान्ने कानुन बनाउन आदेश दिएका थिए । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशले स्वयं रेग्मी संलग्न इजलासको आदेशलाई पनि कुल्चिएको थियो । जसलाई अधिवक्ता माधव बस्नेत तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका रामकुमार भण्डारीले त्यसै वर्षको चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०७० पुस १८ मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई असंवैधानिक भन्यो । सर्वोच्चले यसअघिका आदेशलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै अध्यादेश संशोधन गर्न भन्यो । तर, सरकारले संशोधन गरेन । २०७१ सालमा ल्याइएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा पनि अध्यादेशका त्रुटि दोहोर्‍याइयो । त्यसपछि फेरि २०७१ जेठ २० मा सुमन अधिकारीसहित २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारे । विशेष इजलासले त्यसै वर्षको फागुन १४ मा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई अर्को आदेश दियो । अदालतले भन्यो, ‘संविधान, शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका नजिरबमोजिम कानुन संशोधन गर्नू । गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिनू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू ।’

२०६३ बाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सकिएका थिए । अन्तरिम विधायिका गठन, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता काम क्रमशः सकिँदै थिए । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य ‘एलिमेन्ट’ मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम मात्रै बाँकी थियो । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । पीडितहरूको विश्वास जित्ने गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसविपरीत २०७२ साउन ११ मा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो, ‘आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्न सकिँदैन । बरु त्यो आदेश नै बदर गरिपाऊँ ।’ यस्तो मागसहित आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवेदन ५ वर्षपछि २०७७ को वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पुरानो आदेशलाई ‘पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन’ भन्यो । यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा ‘माइलस्टोन’ मानिएको २०७१ साल फागुन १४ को आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकार सामु छैन । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक आदेश दिएको पनि डेढ वर्ष बित्यो । सरकारले कार्यान्वयनको सुरसार गरेको छैन ।

मानवअधिकारकर्मी विकास बस्नेत भन्छन्, ‘पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रका रूपमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगलाई प्रयोग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएकाले उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट न्याय खोज्न लागिरहेका छन् ।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई नै असफल पार्ने गरी भएको सरकारी अकर्मण्यताका कारण पीडितहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा जान खोजेका हुन् । ‘अहिले ६ जिल्लाका १२ परिवार मात्र निवेदन लिएर गएका छन्, द्वन्द्वपीडित विश्वस्त हुन सकेनन् भने देशैभरबाट यस्तो निवेदन आउन थाल्नेछन्,’ लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता काशीराम ढुंगानाले भने ।

अहिलेसम्म पनि जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने छुट्टै कानुन बनाइएको छैन । २०७५ को भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर मानेका कारण द्वन्द्वपीडितहरूले त्यही कानुनअनुसार जाहेरी दिन थालेका हुन् । मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राजु चापागाईं उजुरी दर्ता नगरे पीडितहरू प्रहरीकै माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान सक्ने बताउँछन् । ‘त्यहाँ पनि दर्ता गरिएन भने अदालत जाने विकल्प पीडितसँग बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘सधैं यसैगरी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्‍यो । नेपालका घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । त्यसैले सधैं यसरी उन्मुक्ति पाइँदैन । अहिले पीडित आफैंले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिएका छन् । सरकार गम्भीर बनोस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानव बेचबिखन समस्या : संरचनागत कारणहरूको सम्बोधन

हाम्रा घरेलु रणनीतिहरू बढी रोजगारी सृजना गर्ने राजनीतिक नारा पूरा गर्न श्रम बजारका मानव तस्कर र तिनका दलाललाई सहज हुनेतिर बढी ढल्केका देखिन्छन् ।
मीना पौडेल

दुई दशकयता विश्वमा श्रम व्यवस्थापनका धेरै आयाम देखा परेका छन् । फलस्वरूप परम्परागत रणनीतिहरूमा धेरै फेरबदल भएका छन् । नवउदारवादी राजनीतिक खाकासँगै फस्टाएको बजारको भूमण्डलीकरणको वेगले निर्देश गरेका आर्थिक नीतिहरूले सृजना गरेका अवसर र चुनौतीहरू परम्परागत चुनौती र अवसरभन्दा फरक र जटिल पनि भएको श्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

तिनै अवसर र सम्भावनाहरूको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको एउटा आयाम हो— आप्रवासन । अनि आप्रवासनका विभिन्न स्वरूपमध्ये एउटा हो— श्रम आप्रवासन । यो श्रम आप्रवासन मुलुकभित्रै र बाहिर जहाँ पनि हुन सक्छ र त्यसको निर्धारण व्यक्तिको आवश्यकता, निर्णय र छनोटमा भर पर्छ । अनि यस्ता छनोट र निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्ने आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक र सामाजिक पक्षहरू बलिया देखिएका छन् ।

यसरी आफ्नो पहिलो रोजाइ नहुँदा व्यक्तिविशेष बाध्यात्मक परिस्थितिमा पर्छ र आफूलाई श्रम दलाल र तिनका सम्पर्क सूत्रसामु सुम्पिदिन्छ, त्यो बजार र उत्पादन प्रणालीमा पकड र नियन्त्रण भएको साहुको सर्तमा । किनकि उदारवादी बजारमा घरेलु र गन्तव्य राज्य दुवै जतिसुकै कल्याणकारी भए पनि सरकारको अनुगमन न्यून हुन्छ, निजी कम्पनी र तिनका दलालहरूको निर्णायक भूमिका हुन्छ । बजार–नियन्त्रित आप्रवासन प्रक्रिया र आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यताहरूमा समाजका ती तप्काका व्यक्तिहरू बढी पर्छन् जो आफ्नै समाजको पीँधमा घचेटिएका छन्, सीमान्तकृत पारिएका छन् ।

तर जुनसुकै पक्ष हावी भए पनि श्रम आप्रवाससँगको खाकाभित्र गरिने र गराइने एउटा जटिल सवाल भनेको मानव बेचबिखन हो जुन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा वर्गीय समस्या हो भने प्रभावित व्यक्तिको दृष्टिकोणमा मानवअधिकारको मुद्दा हो । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पक्ष यही हो ।

कुन वर्ग अनि सामाजिक, सास्कृंतिक र लैंगिक समूहका मानिस कहाँ, केका लागि कसबाट, कुन माध्यमबाट कसरी बेचिन्छन् भन्ने कुरा त हाम्रो आप्रवासी श्रमिकको तथ्यांक केलाउँदा नै प्रस्ट हुन्छ । आफूवरिपरि जीविकोपार्जनका सम्भावनाहरू न्यून हुँदै गएपछि व्यक्ति रोजगारीको खोजीमा घर, गाउँ समाज र देशै छाडेर हिँड्ने गर्छ । यसलाई जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेरिए पनि समस्याको जरो मूलतः श्रमिक पठाउने मुलुक र कज्याउने मुलुकको माथि भनिएझैं राजनीतिक खाका, आर्थिक प्रणाली र सामाजिक परिवेश नै हो भन्नेमा अनुसन्धानकर्ताहरूको विमति छैन । तसर्थ मानव बेचबिखन स्वतः हुने नभई आप्रवासनको खाकाभित्र फस्टाएको एउटा आयाम हो जसले सामाजिक संरचना, राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीको परिधिभित्र संरक्षित भई मानवस्रोतलाई नाफामुखी विभेदी श्रम बजारमा लिलाम गरिदिन्छ ।

अझ लैंगिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने त अधिकांश महिलाको आप्रवासनको निर्णयमा घर, परिवार र समाजमा विद्यमान लैंगिक हिंसा, हेलाहोचोले प्रभाव पार्छन् । खास गरी विकासोन्मुख भनिएका मुलुकका महिलाहरूको श्रम आप्रवासनका प्रमुख कारण उनीहरूको सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका नाममा थोपरिएका विभेद, परिवारभित्र झाँगिएको तर लुकाइएको यौन हिंसा र आर्थिक असमानता नै हुन् । र आफ्नै परिवेशमा उत्पीडन र विभेद खेपेका यस्ता महिलाले अपरिचित र बिरानो परिवेशमा कसरी र कति हदसम्म जोखिम मोल्नुपर्ने होला भन्ने अनुमान त तिनीहरूको गन्तव्य समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेशबाट लगाउन सकिन्छ, अनि फर्केर आएका महिलाहरूको अनुभवबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । आप्रवासनका माध्यमबाट नेपाली महिलाहरू बेचिने श्रम बजार भनेका एसिया, मध्यपूर्व र केही वर्षयता अफ्रिका र युरोपका केही मुलुक हुन् ।

महिलाको यौनिकताप्रति सामाजिक दृष्टिकोणलाई आधार बनाई धर्म र संस्कृतिका नाममा मक्किइसकेका मापदण्डअनुसार व्याख्या गरिएका घरेलु कानुन, न्याय प्रणाली र पुरुषमैत्री राजनीतिक प्रणालीको मिलेमतोमा सृजना गरिएको पुरुषमाथिको कानुनी पराधीनता र आर्थिक परनिर्भताले महिलालाई विभेदपूर्ण पारिवारिक सम्बन्धमा बाँधिदिन्छ र जीविकोपार्जनका साधनमा पहुँच साँघुरो पारिदिन्छ । एकातिर संरचनागत यी मापदण्डहरू र अर्कातिर परिवारको जीविकोपार्जनको जटिलता अनि त्यसमा थप लैंगिक हिंसा ! यो परिवेश नै मानव बेचबिखनका लागि मलिलो धरातल हुन जान्छ र महिलाहरू यी जटिलताबाट उम्कने क्रममा झन् जटिल समस्यामा फस्छन्, लोभलालच र गलत सूचना दिने दलालमार्फत ।

हाम्रा आफ्नै दस्ताबेज र गन्तव्य मुलुकमा भएका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेअनुसार, श्रम आप्रवासनको प्रक्रियाद्वारा बेचिनेमा सबै खाले लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू भए पनि यौन र श्रम शोषणमा बेचिने तथ्यांकमा महिलाहरू बढी छन् । उसो त यो प्रकृति हाम्रो मात्र छैन, विश्वको यथार्थ यही हो र कारणहरू त माथि भनेझैं संरचनागत र नीतिगत नै हुन् । तर यस्ता जटिल संरचनागत समस्याको सम्बोधन कसरी भइरहेको छ त ?

सम्बोधनका प्रयासहरू र धरातलीय खाकाको आवश्यकता

समस्याको जटिलता विचार गर्दा सम्बोधनका उपायहरू पनि सजिला छैनन् । यद्यपि विभिन्न अनुसन्धानअनुसार सबैभन्दा बढी नीति, नियम, कानुन र निर्देशिकाहरू पनि मानव बेचबिखन रोकथाम र प्रभावितको अधिकार संरक्षण भनेर बनेका पाइएका छन् । घरेलु र बाह्य अनुदान पनि त्यत्तिकै खर्च गरिएको पाइएको छ ।

मानव बेचबिखन रोकथाम र प्रभावितको संरक्षण सम्बन्धमा बनेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय प्रावधानमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००० मा पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मानव बेचबिखनविरुद्धको अभिसन्धि पछिल्लो दस्तावेज हो र यसलाई थुप्रै सदस्यराष्ट्रले अनुमोदन गरी आफ्ना घरेलु खाकाहरू सोहीअनुरूप परिमार्जन गरिसकेका छन् । नेपाल पनि यस प्रक्रियामा समावेश नहुने कुरै भएन । उसो त नेपालले दाताको सहयोगअनुरूप आफ्ना घरेलु कानुनी खाकाहरू पनि पटकपटक बनाउने र परिमार्जन गर्ने नगरेको होइन तर तिनको धरातलीय सान्दर्भिकताको प्रश्न यथावत् छ ।

माथि भनेझैं, विगत दुई दशकमा विश्व फेरिएको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघ आफैंले पनि मानव बेचबिखनको बदलिँदो जटिलतालाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नलाई नयाँ खाकाको आवश्यकता महसुस गरिसकेको छ । उक्त कुरा महिला तथा बालबालिकाका अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको साधारणसभाको ७५ औं बैठकमा महासचिवमार्फत मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा हाल चलनचल्तीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र घरेलु खाकाहरूले समस्याको मूल जरो समात्न नसकेको पक्षलाई मूल रूपमा उठाइएको छ । संरचनागत र नीतिगत समस्या औंल्याउँदै प्रतिवेदकले समग्रमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, बजार र उसका साझेदार कम्पनीहरू अनि मानव तस्करीको जटिल बन्दै गएको जालोको जोखिमबाट जीविकोपार्जनको खोजीमा भौंतारिने खास गरी सीमान्तकृत वर्गका श्रम आप्रवासीहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न एउटा व्यावहारिक

खाकाको आवश्यकता सदस्यराष्ट्रहरूलाई सुझाएको छ । यो सुझावले के पनि संकेत गर्छ भने, हालसम्म मानव बेचबिखनलाई खालि महिलाकेन्द्रित र यौन शोषणका लागि मात्र भनी साँघुरो दृष्टिकोणबाट बुझिनु र सोहीअनुसारको सम्बोधनको खाका बनाइनु गलत थियो । प्रतिवेदकले औंल्याएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वर्तमान अभिसन्धिले बेचबिखनका कारण फर्केर आएका महिलाहरूलाई गरिने सामाजिक–सांस्कृतिक हेलासृजित समस्यालाई समेट्न सकेको छैन भन्ने हो । उसो त मानव बेचबिखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कमजोरी भनेको यो सदस्यराष्ट्रका लागि बाध्यात्मक खाका होइन जसले गर्दा बेचिएर फर्केका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने दफा ६ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । २० वर्षपछि मात्र यस्तो समीक्षा आफैंमा अनौठो त छ नै, त्योभन्दा पनि विचारणीय पक्ष यसको प्रभाव सदस्यराष्ट्रहरूको घरेलु खाकाहरूमा कति फितलो होला भन्ने हो ।

हाम्रै महिला र श्रम मन्त्रालयहरूका खाका, संरचना र तिनका रणनीति कति फितला छन्, अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ । समस्याको जरो सामाजिक संरचनामा छ तर सम्बोधनका रणनीतिहरूले केवल हाँगाबिँगा छिमल्ने काम मात्र भएको छ । सम्बन्धित मन्त्री र प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइ र गराइले त्यही पुष्टि गर्छ ।

उसो त हाम्रा घरेलु रणनीतिहरू संयुक्त राष्ट्र संघको भन्दा पनि दाता राष्ट्रको खाकाहरूबाट बढी प्रभावित छन् किनकि संयुक्त राष्ट्र संघका खाका बाध्यात्मक नभई सदस्यराष्ट्र भएका कारण नैतिक दायराभित्र मात्र पर्छन् । तर दाता राष्ट्रका खाका आर्थिक सहयोग र सर्तसँगै जोडिएर आउने हुँदा ती बाध्यात्मक भइदिन्छन् र अल्पकालीन पनि हुन्छन् । करोडौं डलर खर्चेर, दर्जनौं विशेषज्ञ लगाएर, सयौं दस्तावेज तयार पारे पनि बेचबिखनको रोकथामका लागि हाम्रो समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने चेतनामूलक रणनीति र बेचिएर फर्की आएकाहरूको न्यायमा पहुँच नहुनुको कारण कसले खोज्ने ? अनि वर्षमा एक दिन दिवस मनाएर र कर्मकाण्डी भाषण गरेर समस्याको जरो त कसरी हल्लिन्थ्यो र ?

त्यसो त यसमा सरकारी निकायहरू मात्र जिम्मेवार छैनन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध खोलिएका अधिकांश गैससका रणनीतिहरू सरकारका भन्दा फरक छैनन् । मूल रूपमा प्रहरी लगाएर कार्यस्थलमा छापा मार्ने र फर्केकाहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा समाजबाट अझ बढी अलग्याउनेजस्ता रणनीति हावी देखिन्छन् । गैससका काम त झनै दातामुखी पाइन्छन् किनकि उनीहरूका शतप्रतिशत कार्यक्रम दाताद्वारा थेगिएका हुन्छन्, स्रोत र प्राविधिक सल्लाहमार्फत दृष्टिकोणका हिसाबले ।

समेट्नुपर्ने पक्षहरू

नेपालको मानव बेचबिखन समस्यालाई सम्बोधन र श्रम व्यवस्थापन गर्ने कानुनी खाका र तपसिलका प्रावधानहरू घरेलु धरातलीय परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वाभाविकै रूपमा संरचनागत कारकहरू हावी भएको समस्या सम्बोधन गर्न संरचनाकेन्द्रित रणनीतिहरू जरुरी हुन्छन् ।

महिलाका सवालमा नेपाली समाजको सबैभन्दा जटिल संरचनागत समस्या भनेको महिलालाई सार्वभौम हुन नदिनु हो, जसले आर्थिक उत्पादनका स्रोतहरू, सामाजिक दृष्टिकोण र सांस्कृतिक जिम्मेवारीमा नकारात्मक असर पारेको पाइन्छ । आप्रवासनको खोल ओढाई मुलुकभित्रै र बाहिर लगेर दलालले बेच्ने महिलाहरूमध्ये अधिकांशसँग नागरिकता हुँदैन र त्यही भएर उनीहरू सरकारले तोकेको जटील प्रक्रियाभित्र पर्दैनन् र दलालको पहुँचमा पुग्छन् । त्यस्तालाई देशभित्रै ठूला सहर, सीमापारि भारतीय बजार र भारत हुँदै अन्य मुलुकमा लगी बेचिन्छ ।

कार्यक्षेत्रमा भोग्नुपर्ने शोषण, यातना र हिंसाको हिसाबकिताबको कुनै लेखाजोखा त छँदै छैन । अनेक उपायबाट फर्केर आएपछि आफ्नै घरपरिवार, छिमेक, समाज र राज्यबाट दिइने दुःखको फेहरिस्त झन् पीडादायक छ । यो पीडा गैससको दातामुखी पुनःस्थापना केन्द्रमा दुई–चार महिना राखेर वा प्रहरीको घोच्ने सोधपुछबाट त के निको हुन्थ्यो, बरु घर–समाजको इज्जत राख्न नसकेको भनी खेप्नुपर्ने सांस्कृतिक आरोपले फर्केकालाई निराश पार्छ । त्यसैले यदि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसारको संरचनागत जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने हो भने हाम्रोजस्तो जटिल प्रकृतिको परिवेशमा महिलालाई कानुनी रूपमै पुरुष पराधीनताबाट मुक्त गरी सार्वभौम बनाउनु जरुरी छ, जसले आर्थिक परनिर्भतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्छ ।

अनि औंलामा गन्न सकिने हाम्रै उदाहरण लिने हो भने कानुनी अड्चन नहुँदा र आर्थिक स्रोतमा समान पहुँच हुँदा धेरै हदसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक जालझेलसँग जुझ्न सहयोग हुन्छ । यसले आफ्नो र परिवारको सास धान्न बेचिनुपर्ने र फर्केपछि त्यही परिवार र समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन सक्छ । तर हाम्रा घरेलु रणनीतिहरूले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन, बरु ती बढी रोजगारी सृजना गर्ने राजनीतिक नारा पूरा गर्न श्रम बजारका मानव तस्कर र तिनका दलाललाई सहज हुनेतिर बढी ढल्केका देखिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×