संक्रमणकालीन न्याय असफलतातर्फ

२०५८ साल असार ३ मा माओवादी कार्यकर्ताको झोला बोकेर हिँडिरहेका बेला नारायणस्थान भन्ने ठाउँबाट सेनाको गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लियो । बुबा विमलले उनलाई त्यहाँबाट कालीदल गुल्मसम्म पुर्‍याइएको जानकारी पाए । तर त्यसयता गणेशको केही खबर छैन । छोराको खोजीमा २० वर्ष भौंतारिएपछि अहिले विमलले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका छन् । ‘सुरुमा सेनाविरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने अवस्था थिएन । शान्ति प्रक्रियापछि बेपत्ता आयोग बन्नेछ र त्यसैले खोज्नेछ भनेर हामीलाई अल्झाइयो,’ उनले भने, ‘आयोग बनेको पनि ६ वर्ष भयो । केही काम नगरेपछि जाहेरी दिन गएका हौं । दर्ता भने गरेको छैन ।’

विमलले कालीदल गुल्मका तत्कालीन गुल्मपति चन्दबहादुर पुन, गस्तीमा खटिएका टोलीका कमान्डर र गुल्मको अप्रेसन डेक्समा कार्यरत तत्कालीन सैनिक अधिकृतहरूलाई पहिचान गरी गैरकानुनी थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको अपराधमा कारबाही माग गरेका छन् ।

त्यस्तै बागलुङकै साविक बोहरागाउँ–९ झिम्पाकी सुशीला शर्मालाई २०६२ साल मंसिर १६ मा माओवादी कार्यकर्ताले पसलबाटै बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिए । शर्माका परिवारले अहिलेसम्म उनको खबर पाएका छैनन् । सुरुमा सुशीलालाई पार्टीको श्रम शिविरमा लगेको बताएका माओवादी कार्यकर्ताले त्यसपछि भने खबर दिएनन् । अहिले सुशीलाका पति खुमलाल शर्माले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको कसुरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीकी एरिया इन्चार्ज मीना, तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख अर्जुन भन्ने गोपाल विक, सहइन्चार्ज भीषण, आजाद भनिने टेकबहादुर केसीलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

गत भदौ १३ गते बागलुङका क्षत्री र शर्माले जस्तै कास्की, मोरङ, रूपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरबाट द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका कम्तीमा १२ परिवार जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । तर, जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापना हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्छन् भन्ने आश्वासन दिइएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा दुइटा आयोग गठन भए पनि साढे ६ वर्षसम्म एउटासम्म उजुरी टुंगो लागेको छैन ।

‘त्यसका कारण आयोगहरूप्रति पीडितको विश्वास छैन । विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई झुलाउने तर न्याय नदिने भएपछि उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा लागेका हुन्,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने मनसाय कसैको छैन ।’

२०७१ को माघ २८ मा गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई सुरुमा दुई वर्षमा काम सक्ने ‘म्यान्डेट’ थियो । तर, दुई पटकसम्म एक/एक वर्षका लागि पदावधि थप गरिँदा पनि काम सकेनन् । २०७५ माघपछि एक वर्ष आयोग खाली रह्यो । २०७६ को माघमा एक वर्षका लागि भनेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । उच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षताको आयोगमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनीलरञ्जन सिंह र सरिता थापा सदस्य छन् । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि सरकारले २०७७ को माघमा १९ दिनका लागि कार्यकाल थप्यो । त्यसपछि पाँच महिना र गत असार मसान्तपछि एक वर्षका लागि पदावधि थपिएको छ । अध्यक्ष सुवेदी भने कानुनले दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । गठन भएको झन्डै साढे ६ वर्षको अवधिमा आयोगले २ हजार ५ सय १३ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको ठहर गरेको छ । ३१ जना व्यक्ति फेला पारेको र ५ सय ३२ जनालाई पीडित परिचयपत्र दिएको जनाएको छ ।

‘आयोगहरूले समस्या सुल्झाउने गरी काम गरेका छैनन् । कि संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाले न्याय दिनुपर्‍यो, कि नियमित फौजदारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्‍यो,’ बागलुङका बेपत्ता परिवारलाई कानुनी परामर्श दिँदै आएका कानुन व्यवसायी राम शर्मा भन्छन्, ‘अपराध गर्नेले कहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइराख्ने ? शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका १४ वर्ष अड्डा अदालत धाउन थालेका पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो सधैं दुःख मात्र दिइरहने ?’

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कानुन नबनेसम्म शान्ति सम्झौता र संविधानका ती प्रावधान कार्यान्वयन हुँदैनथे । तर, ऐन बनाउन भने दलहरूले लामो समय प्रयास नै गरेनन् । त्यससम्बन्धी विधेयक २०६६ सालमा मात्रै संविधानसभामा पेस गरियो । विधेयक पेस भएपछि पनि कुनै काम नगरी संसद्मा अर्को तीन वर्ष गुजारियो । २०६९ साल जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भएपछि विधयेक स्वतः निष्क्रिय भए ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएका बेला ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ ल्याइयो । उक्त अध्यादेश अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतका नजिरको विपरीत थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठले २०६४ सालमा जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मान्ने कानुन बनाउन आदेश दिएका थिए । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशले स्वयं रेग्मी संलग्न इजलासको आदेशलाई पनि कुल्चिएको थियो । जसलाई अधिवक्ता माधव बस्नेत तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका रामकुमार भण्डारीले त्यसै वर्षको चैत १९ मा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिए ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०७० पुस १८ मा अध्यादेशका प्रमुख दफाहरूलाई असंवैधानिक भन्यो । सर्वोच्चले यसअघिका आदेशलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै अध्यादेश संशोधन गर्न भन्यो । तर, सरकारले संशोधन गरेन । २०७१ सालमा ल्याइएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा पनि अध्यादेशका त्रुटि दोहोर्‍याइयो । त्यसपछि फेरि २०७१ जेठ २० मा सुमन अधिकारीसहित २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारे । विशेष इजलासले त्यसै वर्षको फागुन १४ मा ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई अर्को आदेश दियो । अदालतले भन्यो, ‘संविधान, शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका नजिरबमोजिम कानुन संशोधन गर्नू । गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिनू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू ।’

२०६३ बाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सकिएका थिए । अन्तरिम विधायिका गठन, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता काम क्रमशः सकिँदै थिए । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य ‘एलिमेन्ट’ मध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम मात्रै बाँकी थियो । त्यसैले सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने थियो । पीडितहरूको विश्वास जित्ने गरी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसविपरीत २०७२ साउन ११ मा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यो, ‘आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्न सकिँदैन । बरु त्यो आदेश नै बदर गरिपाऊँ ।’ यस्तो मागसहित आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवेदन ५ वर्षपछि २०७७ को वैशाख १४ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पुरानो आदेशलाई ‘पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन’ भन्यो । यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा ‘माइलस्टोन’ मानिएको २०७१ साल फागुन १४ को आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकार सामु छैन । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक आदेश दिएको पनि डेढ वर्ष बित्यो । सरकारले कार्यान्वयनको सुरसार गरेको छैन ।

मानवअधिकारकर्मी विकास बस्नेत भन्छन्, ‘पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने संयन्त्रका रूपमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोगलाई प्रयोग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएकाले उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट न्याय खोज्न लागिरहेका छन् ।’

संक्रमणकालीन न्यायलाई नै असफल पार्ने गरी भएको सरकारी अकर्मण्यताका कारण पीडितहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा जान खोजेका हुन् । ‘अहिले ६ जिल्लाका १२ परिवार मात्र निवेदन लिएर गएका छन्, द्वन्द्वपीडित विश्वस्त हुन सकेनन् भने देशैभरबाट यस्तो निवेदन आउन थाल्नेछन्,’ लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता काशीराम ढुंगानाले भने ।

अहिलेसम्म पनि जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने छुट्टै कानुन बनाइएको छैन । २०७५ को भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसुर मानेका कारण द्वन्द्वपीडितहरूले त्यही कानुनअनुसार जाहेरी दिन थालेका हुन् । मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राजु चापागाईं उजुरी दर्ता नगरे पीडितहरू प्रहरीकै माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान सक्ने बताउँछन् । ‘त्यहाँ पनि दर्ता गरिएन भने अदालत जाने विकल्प पीडितसँग बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘सधैं यसैगरी पन्छाउन सकिँदैन भन्ने राज्यले बुझ्नुपर्‍यो । नेपालका घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । त्यसैले सधैं यसरी उन्मुक्ति पाइँदैन । अहिले पीडित आफैंले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिएका छन् । सरकार गम्भीर बनोस् ।’