विद्यालय खोल्न पालिका हौसिए

वैकल्पिक विधि, सिफ्ट/आलोपालो र पूर्ण भौतिक उपस्थितिमा नै पठनपाठन गराउन सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले ४ प्रकृतिको लडकाउनको अवधारणा अघि सारेको छ । जसमा कडा, मिश्रित, नरम र न्यून लकडाउन भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नरम प्रकृतिको लकडाउनमा सिफ्ट र आलोपालो तथा न्यून लडकाउनमा पूर्ण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न सकिने जनाएको छ । संकटको जोखिमअनुसार लकडाउनको प्रकृति वर्गीकरण गरिए पनि जोखिम नभएका र बढी जोखिम स्थानका विद्यालयले पनि पूर्ण भौतिक उपस्थितिको पठनपाठनमा जोड दिएका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी प्राध्यापक डा. बिन्जोला श्रेष्ठ कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले विद्यालय खोलेर मापदण्ड पालना गर्न चुके संक्रमण फैलन सक्ने बताइन् । ‘स्कुल खोल्ने धेरै तरिका छन्, बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले सिफ्ट र आलोपालो कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालयचाहिँ सञ्चालन गर्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने अवस्था बिग्रन सक्छ ।’ गत वर्ष पनि माघदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । तर सुरुका केही साता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए पनि त्यसपछि बेवास्ता गरिएको गुनासो आएको थियो । विद्यालय खोल्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताइन् । ‘विद्यार्थीले खोप पाएका छैनन्, अवस्था जोखिमपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘सधैं विद्यालय बन्द गरिराख्दा बालबालिकाको सिकाइमा असर पुग्छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’ विद्यालय खोल्न अनुमति दिने स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक र शिक्षकले मापदण्डबारे नियमित अनुगमन गरेर कमीकमजोरी गरेको भए सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले आगामी एक साता संक्रमणको अवस्था आकलन गरेर मात्रै विद्यालय सञ्चालनबारे निर्णय लिने जनाए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न चाहे अनुमति दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं सबैभन्दा बढी चाप र संक्रमित भएको महानगर हो, त्यसैले एक साता हेरेर मात्रै निर्णय लिन्छौं ।’ महानगरले वरपरका अन्य नगरपालिकाको अभ्याससमेत हेरेर उपयुक्त निर्णय लिने जनाएको छ । विद्यालय खोल्न दबाब आएको पनि सुवेदीले बताए । महानगरले अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलगायत नगरपालिकाले भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्मार्ट लडकाउनको अवधारणअनुसार एउटै विधिबाट विद्यालय सञ्चालन नहुने बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कोरोना संक्रमण कम छ भन्ने निर्क्योल गरेर प्रशासनको अनुमतिमा भौतिक रूपमै पठनपाठन गराउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै पालिकामा जोखिम उच्च छ भने वैकल्पिक विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ शैक्षिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउने अनेक विधि दुई वर्षसम्म पहिचान गर्न नसक्दा विद्यालय खोल्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात, पार्टी प्यालेस, फिल्म हल, सभासमारोह गर्न छुट दिए पनि विद्यालय सञ्चालनलाई त्यही प्रकृतिमा राख्न नहुने शिक्षाकर्मी देवीराम आचार्यले बताए । ‘अरू सबै क्षेत्र स्वैच्छिक हुन्छन्, म जान्न, रेस्टुरेन्टमा खान्नँ, सार्वजनिक बस चढ्दिनँ, चाडपर्व मनाउदिनँ भन्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘स्कुल जान्नँ, पठाउँदिनँ भन्न मिल्दैन ।’ भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा वैकिल्पक विधिबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन जोड गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा बालबालिकाले विद्यालयमा बिताउने समय धेरै भएकाले अझ सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘अरू क्षेत्रमा एउटा मान्छेले बढीमा आधा घण्टा, एक घण्टा समय बिताउला तर स्कुलमा कम्तीमा ३/४ घण्टा बिताउँछ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाबीच घुलमिल पनि बढी हुन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनले न्यून लकडाउन गरेका पालिकामा मात्रै पूर्ण भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्नुपर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसमा पनि विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ लाई पालना गर्नुपर्ने प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । कार्यढाँचामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका विषयमा सचेत गराइएको छ । नरम लकडाउनमा कक्षा, विद्यार्थीको रोल नम्बरअनुसार आलोपालो वा जोरबिजोर र बिहान/दिउँसो सिफ्ट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ५० जना विद्यार्थी संख्या रहेको कक्षामा बिहान २५ र दिउँसो २५ जना बोलाएर पठनपाठन गराउन सकिने विकल्प दिइएको छ । २५ जनालाई एउटा र बाँकीलाई अर्को बार तोकेर पनि पढाउन सकिने विकल्प दिइएको छ । कडा र मिश्रित लडकाउन रहेका पालिकाले अनलाइनलगायत वैकिल्पक विधिबाटै पठनपाठन गराउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रविधिको पहुँचबाहिर रहेका विद्यार्थी, रेडियोमा मात्रै पहुँच पुगेका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, इन्टरनेट पहुँच भएका र इन्टरनेट नभए पनि प्रविधिका सामग्रीका पहुँच भएका विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिने कार्ययोजनामा सुझाव छ ।