वामदेवको दोस्रो बहिर्गमन : एमाले अब ‘लुलो’ हुन्छ कि ‘धूलो’ ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वामदेवको दोस्रो बहिर्गमन : एमाले अब ‘लुलो’ हुन्छ कि ‘धूलो’ ?

मणि दाहाल

काठमाडौँ — एमालेभित्र पार्टीका नेताहरुको भूमिकाबारे बहस हुँदा मदन भण्डारीले एकपटक टिप्पणी गरेका थिए–‘वामदेव नहुँदा एमाले लुलो हुन्छ, वामदेवलाई जिम्मेवारी दिँदा एमाले धूलो हुन्छ ।’ जब एमालेभित्र गौतमले जिम्मेवारीको कुरा उठाउँथे एमालेजनहरू भण्डारीको त्यही अभिव्यक्तिको सम्झना गर्थे ।

हुन पनि हो, जुन बेला गौतम एमालेभित्र बसेका छन् त्यो बेला पार्टीचाहिँ बलियो भएको छ । तर उनले पार्टी बाहिर सरकारका जिम्मेवारी लिएका छन् त्यो बेला उनले एमालेको साख जोगाउन सकेका छैनन् । पटक-पटक मन्त्री हुदाँ उनीमाथि प्रश्न उठेका थिए । एमालेभित्र नेताहरूको आन्तरिक समिकरणमा निर्णायक भूमिकामा रहने तीनै गौतम शुक्रबार दोस्रोपटक पार्टीबाट बाहिरिएका छन् ।

महाकाली सन्धिको विषयमा पार्टीभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि गौतमले २०५४ सालमा पहिलोपटक एमाले विभाजन गर्दै नेकपा (माले) गठन गरेका थिए । २०५६ मा भएको आमनिर्वाचनमा मालेले एक स्थान पनि जित्न नसकेपछि गौतमले २०५८ सालमा बिनासर्त एमालेसँग एकता गरेका थिए । त्यो विभाजनको फाइदा २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले उठाएको थियो भने माले र एमाले दुवैसँग असन्तुष्ट रहेका कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति त्यस समयमा सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा (माओवादी)मा गएको थियो । जसले माओवादीको सहरमा संगठन मजबुद बनाएको थियो ।

एमालेभित्र कुनै समयमा ‘किङकेमर’को भूमिकामा रहेका गौतमको प्रभाव पछिल्लो समयमा कमजोर हुँदै गएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनले केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि २०७१ मा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष जिताउन निर्णायक नेतामध्ये गौतम पनि थिए । तर पछिल्लो समयमा उनलाई साथ दिँदै आएको समूहले परित्याग गरेपछि गौतमको अवस्था कमजोर बनेको थियो ।

पटक-पटक समूह र अडान परिवर्तन गरेको भन्दै गौतमको आलोचना हुँदै आएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजनपछि दुवै दललाई एकै स्थानमा ल्याउने भन्दै राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेका थिए । उनको अभियान प्रभावकारी हुन सकेन । पछि एमालेसमेत विभाजनलाई रोक्ने भन्दै अभियान चलाउने बताए ।

एमालेको बैठकमै पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग एकताका लागि आफूलाई भूमिका दिन आग्रह गरे । त्यसमा अध्यक्ष ओलीले कुनै चासो देखाएनन् । स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले शक्ति केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्ने गौतमले शुक्रबार राजीनामा दिँदै गर्दा पनि ओलीमाथि व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादीदेखि राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लागएका छन् ।

पछिल्लो समयमा गौतम एमालेमै रहने वा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा रहने भन्ने विषयमा फरक–फरक दाबीहरु आएका थिए । गौतमले नेकपा (एस) मा रहनका लागि सो दलको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद(जबज) हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

मुक्ति मोर्चासँग एकता गर्दै २०३५ सालमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रको सदस्य बनेर मुक्ति मोर्चा गौतमसहितको समूह प्रवेश गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि कोअर्डिनेसन केन्द्रबाट माले बनेको थियो । भूमिगतकालमा गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रमा पार्टीको संगठन निर्माणमा काम गरेका थिए ।

एमालेमा फर्केपछि उनले विभाजन गरेर गल्ती गरेको बताउने गरेका थिए । ‘एमालेमा आँट भएको नेता म थिए । मैले पार्टी विभाजन गरे र चेते । अब एमाले विभाजन गर्न कसैले आँट गर्दैन’, गौतमको भनाइ हुने गरेको थियो । तर तीनै गौतम माधवकुमार नेपालले विभाजनको आँट गरेपछि उनीसँगै जानका लागि अहिले एमाले छोडेका छन् ।

२०४८, २०५१ मा बर्दिया १ बाट विजयी भएका गौतमले २०७० सालको दोस्रो संविधानमा बर्दिया र प्युठानबाट जितेका थिए । २०५६ को आमनिर्वाचन, २०६४ सालको संविधानसभा र २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा उनी पराजित भए । गौतम तीन पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने ।

गौतम–ओली सम्बन्ध

अध्यक्ष ओली र गौतमको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण थियो । दुवै एमालेका पुराना नेता हुन् । उमेरमा ओलीभन्दा गौतम ४ वर्ष जेठा छन् । मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम ल्याउँदा ओली र गौतम एकै ठाउँमा थिए । त्यसबेला गौतम र ओलीलाई भण्डारीका दायाँबायाँ हातको रूपमा समेत चित्रण गरिन्थ्यो । तर छैटौं महाधिवेशनमा आउँदा दुई नेताबीच सम्बन्ध चिसियो । महाधिवेशनमा कार्यनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव कसले पेस गर्ने भन्नेमा ओली र गौतमबीच विवाद चुलियो । अन्त्यमा ओलीले मूल प्रस्ताव पेस गरे ।

गौतमले फरक मतको दस्तावेज लगेका थिए । महाकाली सन्धिका बेलामा ओली पक्षमा उभिए, गौतम विपक्षमा । यही विवादका कारण २०५४ सालमा गौतमले पार्टी फुटाएर माले बनाए । पार्टी एकीकरणपछि २०६९ को सातौं महाधिवेशनमा ओली र गौतमबीच सम्बन्ध सुध्रियो । महाधिवेशनमा गौतमले ओलीको पक्ष लिए र गौतम पक्षका व्यक्तिहरूले ओलीलाई सघाएनन् । त्यसपछि ओली पक्षले पार्टीभित्र पूर्वमाले पृष्ठभूमिकाहरूलाई अलिक बढी नै कित्ताकाट गर्न थाले ।

अवसरहरूमा पनि माले पृष्ठभूमिकालाई निषेध गर्ने खालको शैली अपनाएपछि गौतम चिढिए । २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा यही कारण गौतम खनालको कित्तामा बसे । महाधिवेशनको पहिलो तीनवर्षे कार्यकालमा खनाल–गौतम र नेपाल–ओलीको समूह बन्यो । पार्टीभित्र तीव्र गुटबन्दी हुन थालेपछि पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकको अवसर पारेर खनाल र ओलीबीच आन्तरिक एकता गराउने सूत्र खोजियो । त्यसको डिजाइनर गौतम र उनका सहयोगीहरू थिए । त्यही बेलामा ओलीलाई पार्टीको तेस्रो वरीयतामा ल्याइयो । ओलीलाई नेता मान्न आफू तयार रहेको र पार्टीको वरीयतामा आफू चौथो नम्बरको व्यक्ति हो भन्दै गौतम आफैं चर्चा गर्दै हिँडे ।

तेस्रो वरीयतामा ल्याउने गौतमको प्रयासबाट ओली खुसी भए । तर झन्डै एक वर्षअघिबाट खनाल र ओलीको समीकरण भत्किँदै गयो र गौतम पनि ओलीबाट टाढिए । २०७१ मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता र २०७२ को महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउन गौतमले नै भूमिका खेले ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणमा पनि गौतमको भूमिका थियो । नेकपा बनेपछि गौतम कहिले ओली त कहिले पुष्पकमल दाहालको कित्तामा लागे । नेकपामा अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि मझधारमा रहे । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि उनी कहिले ओली त कहिले नेपाल समूहसँग नजिकिए । अहिले ओलीसँग असन्तुष्टि राख्दै नेपाल बाहिरिएपछि गौतम पनि एमाले छोडेर हिँडेका छन् ।

गौतमको बहिर्गमनसँगै पञ्चायतकालदेखि एमाले पार्टी निर्माणमा जोडिएर कुनै न कुनै रुपमा नेतृत्वमा बसेका वा भूमिका खेलेका पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा अब ओलीमात्र बाँकी छन् । विगतमा नेतृत्व गरेका नेपाल, झलनाथ खनाल बाहिरिइसकेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७८ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवाले कसरी सल्ट्याउलान् शक्तिराष्ट्रसँग जोडिएका तीन मुद्दा ? 

नेपाल मामिलामा मिहिन चासो राख्ने तीन शक्ति राष्ट्रका तीनथरी विषय सामुन्नेमा आएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र छटपटी बढेको छ
मणि दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सामुन्ने तीनवटा शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू एकैपटक जोडिएर आएका छन् । नेपाल मामिलामा मिहिन चासो राख्ने तीन शक्ति राष्ट्रका तीनथरी विषय सामुन्नेमा आएपछि एकातर्फ सत्ता गठबन्धनभित्र छटपटी बढेको छ, अर्कोतर्फ देउवाको कूटनीतिक कौशल अब कसरी प्रदर्शन हुन्छ त्यसप्रति सरोकारवालाहरूको चासो प्रकट हुन थालेको छ । 

भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन चुँडाइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारतसँग सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोल्न सकेको छैन । गृहमन्त्रालयको छानबिन टोलीले समेत त्यहाँ भारतीय पक्षबाट आपराधिक खालको गतिविधि भएको औंल्याइरहँदा सरकारले भारतलाई औपचारिक रुपमा कूटनीतिक पत्राचारसमेत गर्न सकेको छैन ।

घटना भएको एक महिनापछि भारतीय विदेश प्रवक्ता अरविन्दम बाग्चीले बिहीबार विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा दार्चुला घटनालाई ‘मिडिया’ मा आएको समाचारको रुपमा मात्र सुनेको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुले यो घटनालाई देउवा सरकारले आफै ‘मिनिमाइज’ गर्न खोजेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसलाई देउवाले अब कसरी 'ट्याकल' गर्छन् त्यसप्रति चासो प्रकट भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बिहीबार औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भन्दै आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । विपक्षी कित्तादेखि, नागरिक समाजबाट समेत यो विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला भारतसंँग जोडिएको यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ देउवाका लागि एउटा प्रश्न बनेको छ ।

भारतसँग जोडिएको आफ्नै नागरिकमाथि भएको ज्यादतीको घटनामा करिब मौन बसेका देउवाले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेका छन् । चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको विपक्षी दलका नेता हुँदा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही र केन्द्रमा विमलेन्द्र निधिले यस विषयलाई उठाउँदै आएका थिए ।

शाहीको स्थलगत भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । सो विषयमा त्यस समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली भू–भागमाथि अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । अहिले त्यही विषयलाई फेरि सरकारले नै खोतलेको छ । जसले शक्तिराष्ट्र चीनको चासो बढ्ने देखिएको छ । चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले यो विषयले गठबन्धनभित्र एउटा छटपटी पैदा गराएको छ ।

यही बेलामा देउवाले झण्डै दुई वर्षदेखि नेपालमा निकै ठूलो विवादमा परेको अमेरिकासँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता (एमसीसी) पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा अघि बढाउने कोसिस गरेका छन् ।

त्यही प्रयोजनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो सरोकार सुनाउन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको नेतृत्वको टोली नेपाल आउँदैछ । उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक भए पनि गठबन्धनमा अन्य दलहरू भने संशोधनबिना पारित गर्न नहुने धारणामा छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र विगतमा एससीसीको विरोध गर्ने माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा (एस) छन् । उता विगतमा एमसीसीको समर्थन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन पनि तत्काल पाइहाल्ने स्थिति छैन । किन भने ओलीले संसद्‌बाट यसअघि एमसीसी पास गरेर देउवालाई सहयोग नगर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

यदि ओली अनुमोदन गर्न तयार भए पनि हालै मिलेका भीम रावललगायत एमसीसीका कट्टरविरोधी नेताहरू ओलीसँगै छन् । उनीहरूले जनाउने असहमतिले पनि अब एमालेभित्र अर्थ राख्ने भएकाले देउवाको चाहनामा एससीसी पारित गरेर ओलीले आफ्नो दलभित्र फेरि बखेडा निम्त्याउने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेका नेताहरु एमसीसी पारित गर्ने विषयमा प्रश्न गर्दा संसद्मा‌ १ सय ६५ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले चाहे विपक्षी दलको सहयोग नभए पनि पारित गर्ने भन्दै यो विषयबाट पन्छिदै आएको छ । एमाले आफू सरकारमा हुँदा अहिलेको सरकारमा रहेका दलहरूले गिजोलेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा सतहमा आएका यी तीन विषयले शक्तिराष्ट्रहरूसंँग जोडिएका सम्बन्धलाई सन्तुलनपूर्वक सञ्चलान गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की सतहमा आएका तीन वटै विषयहरू नेपालका लागि गम्भीर बताए ।

‘फुकेर पाइला चाल्ने बेला आएको छ । आवेश, आक्रोश र भावनाबाट बाहिर निस्कने समय भयो । कूटनीतिमा धेरै कुरा देखिने भन्दा पनि नदेखिने विषय हुनुपर्दथ्यो । सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक रुपमा काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ’, कार्कीले ईकान्तिपुरसँग भने, 'सतहमा आएका कुरा तीन वटै विषय निकै जटिल छन् । यो मुद्दामात्रै भए योसँग जोडिएका त्यसका कम्पोनेन्ट निकै जटिल छन् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिले शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी बचाइ राख्ने हो त्यो चुनौती आइलागेको बताए । ‘नेपालसँगको सम्बन्धमा उनीहरूको सीमा निर्धारण गर्ने क्षमतामा आफूलाई विकास गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धामा परिसकेका छौं ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका पूर्वप्रमुख प्राध्यापक खड्ग केसीले सरकारको पछिल्ला कदमहरू सन्तुलित परराष्ट्र नीति छाड्दै सरकार कुनै शक्तितर्फ ढल्किने संकेत गरेको बताउँछन् ।

‘तुइनको विषयमा प्रतिवदेन आउनेवित्तिकै र एमसीसीकी उपाध्यक्ष आउने मुखमा चीनसँग सीमा विवादको विषयमा स्थलगत अध्ययन समिति बनाएको त्यसले स्ट्रोङ म्यासेज दिन खोजेको देखिन्छ’, केसीले भने, ‘चीनसँग सीमा विवाद हुँदा हाम्रो मन्त्रालय र नापी विभागले नै स्पष्ट पारेको अवस्थामा अहिले भनेको तहमा विवाद छैन भन्दै आएको अवस्थामा चीनलाई चिढ्याउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

जयसिंह धामीको तुइनको विषयमा गृहका अधिकारीले एसएसबीको संलग्नता रहेको प्रतिवदेन दिएपछि कूटनीतिक नोटसमेत नपठाउँदै चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर समिति बनाएको विषयले सरकार प्रस्ट रुपमा ‘इन्डो प्यासिफिक’को लाइनमा छ भनेर सन्देश दिन खोजेको केसीको बुझाई छ । ‘यसलाई हामीले कत्तिको ‘अफोर्ड’ गर्न सक्छौं ?’, केसीको प्रश्न छ ।

तर सीमाको विषयमा यति विवाद हुनुमा नेपालभन्दा बढी जिम्मेवारी चिनियाँ कूटनीति रहेको बुझाइ कार्कीको छ । ‘सीमा विषयमा चीनको कूटनीति पनि कहीं न कहीं जिम्मेवार रहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘तत्कालै रुपमा देखिँदा समिति यो सरकारले गठन गरेको भन्ने भयो । यसलाई यसको पृष्ठभूमिसहित हेरिनु पर्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशको विपक्षी दलको नेता रहँदा जीवनबहादुर शाहीले सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेर चीनले सीमा मिचिएको विषय बाहिर ल्याएका थिए । ‘त्यसलाई चीनले कूटनीतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुको साटो राजदूतले खुला रुपमा चिठी लेख्ने काम भयो । त्यस समयमा कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले सो क्षेत्रमा पर्यवेक्षण र त्यो चिठीप्रति एक प्रकारको असहमति जाहेर गर्‍यो’, कार्कीले भने, ‘कांग्रेस नै केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय लागू गर्ने कि नगर्ने एउटा कुरा भयो । हिजो ज–जसले यो विषयलाई उठाएका थिए प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय गयो होला ।’

प्राध्यापक केसीले पछिल्लो समयमा गतिविधिले नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलनबाट डिरेल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढाएको बताए । ‘हामी कतै पनि नढल्किएर पुर्खाले यो देश जोगाइदिएको हो । धेरै भक्तिभाव कसै प्रति पनि देखाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो देशको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो’, केसीले भने 'अहिले पनि त्यही उचित रहेको छ । यो कामहरू रणनीतिक महत्व राख्ने प्रकृतिको भयो र यसले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट डिरेल भएको संकेत देखाएको छ ।’

चीन र अमेरिका तथा चीन र भारतबीच बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धा र परिवर्तित भू-राजनीतिक अवस्थाबारे नेपालमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको कार्की बताउँछन् ।

‘अमेरिकाको ध्यान भएको अफगानिस्तान छाडिहाल्यो । लुकाएर लुक्ने र नदेखाएर नदेखिने कुरा होइन । भारत विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र र चीन दोस्रो शक्तिको रुपमा आएको छ । चीनको आफ्नै प्रकारको कूटनीति छ । युरोप, अमेरिका वा भारतको जस्तो देखिने र धेरै बोलिने भन्दा पनि फरक छ । चीनसँग अन्य देशको सामरिक सिफ्ट भएको देखिन्छ’, कार्कीले भने, ‘नयाँ शीतयुद्धमा संसार गइरहेको समयमा र त्यसमा सहभागी रहेका प्रमुख देशहरू हाम्रा दुई ठूला छिमेकीका रुपमा रहेका छन् ।’

कार्कीकाअनुसार अमेरिका र चीनबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धा, भारत र चीनको जटिल सम्बन्ध तथा नेपाल र भारतबीचको जटिल सम्बन्धको कारणले गर्दा पनि अबको कूटनीति फुकेर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘अहिलेको द्वन्द्वमा केन्द्रविन्दु वा शक्तिको अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो छिमेक हुने र भौगोलिक अवस्थितिले नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्नेछ,’ कार्कीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ २०:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×