देउवाले कसरी सल्ट्याउलान् शक्तिराष्ट्रसँग जोडिएका तीन मुद्दा ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवाले कसरी सल्ट्याउलान् शक्तिराष्ट्रसँग जोडिएका तीन मुद्दा ? 

नेपाल मामिलामा मिहिन चासो राख्ने तीन शक्ति राष्ट्रका तीनथरी विषय सामुन्नेमा आएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र छटपटी बढेको छ
मणि दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सामुन्ने तीनवटा शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू एकैपटक जोडिएर आएका छन् । नेपाल मामिलामा मिहिन चासो राख्ने तीन शक्ति राष्ट्रका तीनथरी विषय सामुन्नेमा आएपछि एकातर्फ सत्ता गठबन्धनभित्र छटपटी बढेको छ, अर्कोतर्फ देउवाको कूटनीतिक कौशल अब कसरी प्रदर्शन हुन्छ त्यसप्रति सरोकारवालाहरूको चासो प्रकट हुन थालेको छ । 

भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन चुँडाइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारतसँग सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोल्न सकेको छैन । गृहमन्त्रालयको छानबिन टोलीले समेत त्यहाँ भारतीय पक्षबाट आपराधिक खालको गतिविधि भएको औंल्याइरहँदा सरकारले भारतलाई औपचारिक रुपमा कूटनीतिक पत्राचारसमेत गर्न सकेको छैन ।

घटना भएको एक महिनापछि भारतीय विदेश प्रवक्ता अरविन्दम बाग्चीले बिहीबार विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा दार्चुला घटनालाई ‘मिडिया’ मा आएको समाचारको रुपमा मात्र सुनेको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुले यो घटनालाई देउवा सरकारले आफै ‘मिनिमाइज’ गर्न खोजेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसलाई देउवाले अब कसरी 'ट्याकल' गर्छन् त्यसप्रति चासो प्रकट भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बिहीबार औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भन्दै आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । विपक्षी कित्तादेखि, नागरिक समाजबाट समेत यो विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला भारतसंँग जोडिएको यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ देउवाका लागि एउटा प्रश्न बनेको छ ।

भारतसँग जोडिएको आफ्नै नागरिकमाथि भएको ज्यादतीको घटनामा करिब मौन बसेका देउवाले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेका छन् । चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको विपक्षी दलका नेता हुँदा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही र केन्द्रमा विमलेन्द्र निधिले यस विषयलाई उठाउँदै आएका थिए ।

शाहीको स्थलगत भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । सो विषयमा त्यस समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली भू–भागमाथि अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । अहिले त्यही विषयलाई फेरि सरकारले नै खोतलेको छ । जसले शक्तिराष्ट्र चीनको चासो बढ्ने देखिएको छ । चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले यो विषयले गठबन्धनभित्र एउटा छटपटी पैदा गराएको छ ।

यही बेलामा देउवाले झण्डै दुई वर्षदेखि नेपालमा निकै ठूलो विवादमा परेको अमेरिकासँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता (एमसीसी) पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा अघि बढाउने कोसिस गरेका छन् ।

त्यही प्रयोजनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो सरोकार सुनाउन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको नेतृत्वको टोली नेपाल आउँदैछ । उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक भए पनि गठबन्धनमा अन्य दलहरू भने संशोधनबिना पारित गर्न नहुने धारणामा छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र विगतमा एससीसीको विरोध गर्ने माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा (एस) छन् । उता विगतमा एमसीसीको समर्थन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन पनि तत्काल पाइहाल्ने स्थिति छैन । किन भने ओलीले संसद्‌बाट यसअघि एमसीसी पास गरेर देउवालाई सहयोग नगर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

यदि ओली अनुमोदन गर्न तयार भए पनि हालै मिलेका भीम रावललगायत एमसीसीका कट्टरविरोधी नेताहरू ओलीसँगै छन् । उनीहरूले जनाउने असहमतिले पनि अब एमालेभित्र अर्थ राख्ने भएकाले देउवाको चाहनामा एससीसी पारित गरेर ओलीले आफ्नो दलभित्र फेरि बखेडा निम्त्याउने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेका नेताहरु एमसीसी पारित गर्ने विषयमा प्रश्न गर्दा संसद्मा‌ १ सय ६५ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले चाहे विपक्षी दलको सहयोग नभए पनि पारित गर्ने भन्दै यो विषयबाट पन्छिदै आएको छ । एमाले आफू सरकारमा हुँदा अहिलेको सरकारमा रहेका दलहरूले गिजोलेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा सतहमा आएका यी तीन विषयले शक्तिराष्ट्रहरूसंँग जोडिएका सम्बन्धलाई सन्तुलनपूर्वक सञ्चलान गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की सतहमा आएका तीन वटै विषयहरू नेपालका लागि गम्भीर बताए ।

‘फुकेर पाइला चाल्ने बेला आएको छ । आवेश, आक्रोश र भावनाबाट बाहिर निस्कने समय भयो । कूटनीतिमा धेरै कुरा देखिने भन्दा पनि नदेखिने विषय हुनुपर्दथ्यो । सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक रुपमा काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ’, कार्कीले ईकान्तिपुरसँग भने, 'सतहमा आएका कुरा तीन वटै विषय निकै जटिल छन् । यो मुद्दामात्रै भए योसँग जोडिएका त्यसका कम्पोनेन्ट निकै जटिल छन् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिले शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी बचाइ राख्ने हो त्यो चुनौती आइलागेको बताए । ‘नेपालसँगको सम्बन्धमा उनीहरूको सीमा निर्धारण गर्ने क्षमतामा आफूलाई विकास गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धामा परिसकेका छौं ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका पूर्वप्रमुख प्राध्यापक खड्ग केसीले सरकारको पछिल्ला कदमहरू सन्तुलित परराष्ट्र नीति छाड्दै सरकार कुनै शक्तितर्फ ढल्किने संकेत गरेको बताउँछन् ।

‘तुइनको विषयमा प्रतिवदेन आउनेवित्तिकै र एमसीसीकी उपाध्यक्ष आउने मुखमा चीनसँग सीमा विवादको विषयमा स्थलगत अध्ययन समिति बनाएको त्यसले स्ट्रोङ म्यासेज दिन खोजेको देखिन्छ’, केसीले भने, ‘चीनसँग सीमा विवाद हुँदा हाम्रो मन्त्रालय र नापी विभागले नै स्पष्ट पारेको अवस्थामा अहिले भनेको तहमा विवाद छैन भन्दै आएको अवस्थामा चीनलाई चिढ्याउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

जयसिंह धामीको तुइनको विषयमा गृहका अधिकारीले एसएसबीको संलग्नता रहेको प्रतिवदेन दिएपछि कूटनीतिक नोटसमेत नपठाउँदै चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर समिति बनाएको विषयले सरकार प्रस्ट रुपमा ‘इन्डो प्यासिफिक’को लाइनमा छ भनेर सन्देश दिन खोजेको केसीको बुझाई छ । ‘यसलाई हामीले कत्तिको ‘अफोर्ड’ गर्न सक्छौं ?’, केसीको प्रश्न छ ।

तर सीमाको विषयमा यति विवाद हुनुमा नेपालभन्दा बढी जिम्मेवारी चिनियाँ कूटनीति रहेको बुझाइ कार्कीको छ । ‘सीमा विषयमा चीनको कूटनीति पनि कहीं न कहीं जिम्मेवार रहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘तत्कालै रुपमा देखिँदा समिति यो सरकारले गठन गरेको भन्ने भयो । यसलाई यसको पृष्ठभूमिसहित हेरिनु पर्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशको विपक्षी दलको नेता रहँदा जीवनबहादुर शाहीले सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेर चीनले सीमा मिचिएको विषय बाहिर ल्याएका थिए । ‘त्यसलाई चीनले कूटनीतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुको साटो राजदूतले खुला रुपमा चिठी लेख्ने काम भयो । त्यस समयमा कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले सो क्षेत्रमा पर्यवेक्षण र त्यो चिठीप्रति एक प्रकारको असहमति जाहेर गर्‍यो’, कार्कीले भने, ‘कांग्रेस नै केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय लागू गर्ने कि नगर्ने एउटा कुरा भयो । हिजो ज–जसले यो विषयलाई उठाएका थिए प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय गयो होला ।’

प्राध्यापक केसीले पछिल्लो समयमा गतिविधिले नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलनबाट डिरेल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढाएको बताए । ‘हामी कतै पनि नढल्किएर पुर्खाले यो देश जोगाइदिएको हो । धेरै भक्तिभाव कसै प्रति पनि देखाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो देशको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो’, केसीले भने 'अहिले पनि त्यही उचित रहेको छ । यो कामहरू रणनीतिक महत्व राख्ने प्रकृतिको भयो र यसले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट डिरेल भएको संकेत देखाएको छ ।’

चीन र अमेरिका तथा चीन र भारतबीच बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धा र परिवर्तित भू-राजनीतिक अवस्थाबारे नेपालमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको कार्की बताउँछन् ।

‘अमेरिकाको ध्यान भएको अफगानिस्तान छाडिहाल्यो । लुकाएर लुक्ने र नदेखाएर नदेखिने कुरा होइन । भारत विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र र चीन दोस्रो शक्तिको रुपमा आएको छ । चीनको आफ्नै प्रकारको कूटनीति छ । युरोप, अमेरिका वा भारतको जस्तो देखिने र धेरै बोलिने भन्दा पनि फरक छ । चीनसँग अन्य देशको सामरिक सिफ्ट भएको देखिन्छ’, कार्कीले भने, ‘नयाँ शीतयुद्धमा संसार गइरहेको समयमा र त्यसमा सहभागी रहेका प्रमुख देशहरू हाम्रा दुई ठूला छिमेकीका रुपमा रहेका छन् ।’

कार्कीकाअनुसार अमेरिका र चीनबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धा, भारत र चीनको जटिल सम्बन्ध तथा नेपाल र भारतबीचको जटिल सम्बन्धको कारणले गर्दा पनि अबको कूटनीति फुकेर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘अहिलेको द्वन्द्वमा केन्द्रविन्दु वा शक्तिको अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो छिमेक हुने र भौगोलिक अवस्थितिले नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्नेछ,’ कार्कीले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले विभाजनका बाछिटा : तीन सरकार गए, दुइटा संकटमा

मणि दाहाल

काठमाडौँ — केन्द्रमा सत्ता गुमाइसकेको एमाले राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै ठूलो परिवर्तन नभए एक महिनाभित्र सबै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेर प्रदेश–१ र वाग्मतीमा सरकार जोगाउने कोसिस भए पनि एमाले विभाजित भएसँगै ती प्रदेशमा सरकारको निरन्तरताको संभावना क्षिण भएको हो । पार्टी विभाजनका लागि बुधबारसम्म प्रदेशमा भएका सनाखतले एमालेको नेतृत्वमा बाँकी रहेका दुइटा प्रदेशको नेतृत्व पनि गुम्ने अवस्थामा पुगेको हो ।  

यसै महिना मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश १ का भीम आचार्य र वाग्मतीकी अष्टलक्ष्मी शाक्यको पद विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत नगरुन्जेलसम्म मात्रै रहने अवस्था छ । दुवै प्रदेशमा एमालेलाई अल्पमतमा पार्ने गरी उलेख्य संख्याले विभाजित भएर बनेको दल नेकपा (एस) रोजीसकेका छन् ।

बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेताहरूको रुपमा संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका दुवैले प्रदेशसभामा दल विभाजन भएसँगै ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ र वाग्मतीमा प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत गुमाएको छ । संसद् त्रिशंकु बनेको छ । एमालेको शक्ति खुम्चिएको छ । यद्यपि ठूलो दलको रुपमा भने कायम छ । केन्द्रीय सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन् । दुवै प्रदेशमा विश्वासको मत लिन सरकारले ढिलो गर्न सक्ने कोसिस पनि छ । त्यसैले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छन् ।

दुवै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनको एउटा चक्र पूरा हुनेछ । २०७४ सालको दसैंको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको समेत घोषणा गरेका थिए । जसले २०७४ को प्रदेश तथा संघीय संसद्को‌ चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । एमाले र माओवादीबीच क्रमशः ६० र ४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावमा गएको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई स्थानमा जीत हासिल गरेको थियो ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल २०७४ बाट एमाले र माओवादीबीच सुरु भएको वामपन्थी एकताको कोर्स पूरा नभएर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको चुनावी परिणामले केन्द्र र प्रदेश संसद्को‌ चुनावमा एमाले ठूलो दल बने पनि बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था देखाएको थिएन । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको थियो । २०७४ असोजबाट सुरु भएको त्यो चक्र पूरा हुने देखिन्छ’ पोखरेलले भने, ‘अहिले एमाले बाहेकको पुनर्गठन नयाँ चरणमा सुरु भएको छ । माधवकुमार नेपालको नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र र राजमोबीच गठबन्धनको नयाँ चरण सुरु हुने देखिन्छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजन भएसँग एमालेले एकपछि अर्को सत्ता गुमाउँदै गएको छ । सुरुमा गण्डकीको मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङको बहिर्गमनबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको हो । आफ्नै दलका सांसदहरूबाट समेत विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । गत असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा नै एमालेबाटै विश्वास गुमाएका थिए । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो ।

त्यसैगरी एमालेभित्रको विवादको कारण कर्णाली प्रदेशमा बहुमत हुँदौहुँदै पनि एमाले सरकार निर्माण गर्न असफल भयो । एमालेकै चार सांसदहरूले फ्लोरक्रस गर्दै माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीे माओवादीको विभाजन र माधवकुमार नेपाल समूह जुनसुकै मूल्य चुकाएर एमाले कमजोर बनाउन लागेको कारण प्रदेशमा सरकार हट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । ‘केही प्रदेशमा मात्रै एकल बहुमत थियो, धेरै ठाउँमा वाम गठबन्धनको आधारमा बहुमत बनाएका थियौं । पार्टी एकता टुटेपछि एमालेको मात्रै सामर्थ्यले सरकार बन्ने वा टिक्ने अवस्था थिएन सरकारबाट बाहिरिनु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समयमा माधवकुमार नेपालजीहरू आन्दोलनलाई समाप्त पार्नका लागि लाग्नुभयो’ ज्ञवालीले ईकान्तिपुरसँग भने ।

उनका अनुसार केन्द्रमा केपी शर्मा ओलीसँग अन्तरविरोध थियो भन्ने तर्क रहे पनि प्रदेशमा कुनै प्रकारका अन्तरविरोध थिएनन् । ‘प्रदेश १ र वाग्मतीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू (माधवकुमार नेपाल)सँग लामो समयदेखि सहकार्य गरेका नेताहरू नै हुनुहुन्छ । जसरी पनि जुनसुकै किमतमा पनि यसलाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभयो । त्यसको असर तल परेको देखिन्छ’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री पोखरेल पार्टी विभाजन, गठबन्धन भंग र सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण पुरै वामपन्थी आन्दोलनलाई धक्का लाग्ने बताउँछन् । ‘२०४८ र २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि पार्टी र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार राम्रोसँग चलाउन सकेको थिएन । कार्य सम्पादनको विषयमा पनि राजनीतिक स्थायित्वसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो’ राजनीतिशास्त्री पोखरेलले भने । उनका अनुसार वामपन्थी दलहरू चुनौतीपूर्ण ठाउँमा आएकाले अब स्थायित्व दिन सक्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । ‘अहिले जतिसुकै आकर्षक नारा जसले मतदातालाई लोभ्याउने भए पनि अब जनतामा मोहभंगको अवस्थामा छ । वामपन्थीहरूबाट समेत पार लागेन भन्ने भएको छ । यसको नोक्सानी आगामी निर्वाचनमा अहिलेका रहेका वामपन्थीहरूले भोग्छन् । यसमा दुई मत नै छैन ।’ पोखरेलले पार्टी एकता भंग र एमाले विभाजन पहिलो नेता भएको कारण बढी दोष अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भागमा पर्ने बताए ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसकै बराबरी मत ल्याए पनि गठबन्धनको कारण एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० स्थानमा जित हासिल गरेको थियो । समानुपातिकतर्फ एमाले ४१ स्थान जित्दा कांग्रेसले ४० सीट सुरक्षित गरेको थियो । त्यसैगरी सो गठबन्धनले सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा बहुमत ल्याएको थियो । जसमा प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत ल्याएको थियो ।

त्यसैगरी २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । उक्त पार्टीको शक्तिलाई चीन र भियतनामपछिको एशियाकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा केहीले टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । तर एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग र विभाजनको कारण एमाले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने अवस्था बनेको हो ।

एमालेका प्रवक्ता ज्ञवाली अहिलेको समस्या क्षणिक हुनेब बताएका छन् । ‘यो अवस्था दुखद् अवश्य हो । तर यो क्षणिक विषय हो । अब चुनाव आउनका लागि एक वा सवा वर्ष छ यसमा उहाँहरूले (माधवकुमार नेपाल) मूल्य चुकाउनु पर्छ । चुनावपछि यो सबै अवस्था हामी परिवर्तन गर्छौं’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले केन्द्र, पार्टी नेतृत्वको अन्तर विरोधहरूलाई लगेर तलतलसम्म पोख्ने र सबै ठाउँमा वामपन्थी र एमालेलाई सिध्याउने काम हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने निश्चित मिसनमा उहााहरू (नेपाल) हुनुहुन्छ ।’

एमाले र माओवादीबीचको एकता प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई खारेज गरेपछि दुवै दल विभाजित भएका थिए ।

एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीले भने चुनावसम्म पुग्दा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना औंल्याए । ‘चुनावसम्म पुग्दा अहिलेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी गठबन्धन भत्किने र नयाँ ढंगले फेरि राजनीतिमा ध्रुविकरण हुने देखिन्छ’ ज्ञवालीले भने । तर उनी अहिले नै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एकता जारी रहेको तर्क छ ।

‘प्रचण्डले एकता तोड्नु भयो । फागुन २३ गतेपछि पनि प्रयास भएको हो । फेरि मिलेर सहकार्य गरेर जान सकिन्छ कि भनेर ? टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि प्रचण्डले उपहास गर्नुभयो । यसको तात्पर्य भनेको सिंगो माओवादी अलग भयो भन्ने होइन । माओवादीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा एकताको प्रक्रियामै छ’, ज्ञवालीले भने, ‘कानुनी र प्राविधिक हिसाबले एमाले भनिए पनि वस्तुत: यो पार्टी नेकपाकै निरन्तरता हो । यो आफै एकीकृत पार्टी हो । किनभने प्रचण्डले सिंगो हिस्सा लिएर जानु भएको होइन । त्यसबाहेक हामी विभिन्न पक्षहरूसँग पनि कुराकानीमा छौं । औपचारिक रुपमा हेर्दा एउटा कोर्स पूरा भएको जस्तो देखिन्छ त्यो कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर छ ।’

फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापासहितका नेताहरू एमालेमा रहे । उनीहरूले अहिलेको एमाले माओवादीसँग एकताभन्दा अघिकै नभइ नयाँ भएको दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि त्यही बताउने गरेका छन् ।

नेकपा (एस)का का स्थायी कमिटीका सदस्य बेदुराम भुसाल उनको दल अहिले पनि गठबन्धनमै रहेको बताउँछन् । ‘हामीले अहिले पनि गठबन्धनमै छौं’, भुसालले भने, ‘यो २०७४ कै निरन्तरता हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७८ २०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×