देउवाले कसरी सल्ट्याउलान् शक्तिराष्ट्रसँग जोडिएका तीन मुद्दा ? 

भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन चुँडाइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारतसँग सरकारले औपचारिक रुपमा केही बोल्न सकेको छैन । गृहमन्त्रालयको छानबिन टोलीले समेत त्यहाँ भारतीय पक्षबाट आपराधिक खालको गतिविधि भएको औंल्याइरहँदा सरकारले भारतलाई औपचारिक रुपमा कूटनीतिक पत्राचारसमेत गर्न सकेको छैन ।

घटना भएको एक महिनापछि भारतीय विदेश प्रवक्ता अरविन्दम बाग्चीले बिहीबार विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा दार्चुला घटनालाई ‘मिडिया’ मा आएको समाचारको रुपमा मात्र सुनेको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुले यो घटनालाई देउवा सरकारले आफै ‘मिनिमाइज’ गर्न खोजेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसलाई देउवाले अब कसरी 'ट्याकल' गर्छन् त्यसप्रति चासो प्रकट भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बिहीबार औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भन्दै आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । विपक्षी कित्तादेखि, नागरिक समाजबाट समेत यो विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला भारतसंँग जोडिएको यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ देउवाका लागि एउटा प्रश्न बनेको छ ।

भारतसँग जोडिएको आफ्नै नागरिकमाथि भएको ज्यादतीको घटनामा करिब मौन बसेका देउवाले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भने चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेका छन् । चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ ।

हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको विपक्षी दलका नेता हुँदा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही र केन्द्रमा विमलेन्द्र निधिले यस विषयलाई उठाउँदै आएका थिए ।

शाहीको स्थलगत भ्रमणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । सो विषयमा त्यस समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली भू–भागमाथि अतिक्रमण नभएको जनाएको थियो । अहिले त्यही विषयलाई फेरि सरकारले नै खोतलेको छ । जसले शक्तिराष्ट्र चीनको चासो बढ्ने देखिएको छ । चीनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समेत सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले यो विषयले गठबन्धनभित्र एउटा छटपटी पैदा गराएको छ ।

यही बेलामा देउवाले झण्डै दुई वर्षदेखि नेपालमा निकै ठूलो विवादमा परेको अमेरिकासँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता (एमसीसी) पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा अघि बढाउने कोसिस गरेका छन् ।

त्यही प्रयोजनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग आफ्नो सरोकार सुनाउन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको नेतृत्वको टोली नेपाल आउँदैछ । उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनका लागि सकारात्मक भए पनि गठबन्धनमा अन्य दलहरू भने संशोधनबिना पारित गर्न नहुने धारणामा छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र विगतमा एससीसीको विरोध गर्ने माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा (एस) छन् । उता विगतमा एमसीसीको समर्थन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थन पनि तत्काल पाइहाल्ने स्थिति छैन । किन भने ओलीले संसद्‌बाट यसअघि एमसीसी पास गरेर देउवालाई सहयोग नगर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

यदि ओली अनुमोदन गर्न तयार भए पनि हालै मिलेका भीम रावललगायत एमसीसीका कट्टरविरोधी नेताहरू ओलीसँगै छन् । उनीहरूले जनाउने असहमतिले पनि अब एमालेभित्र अर्थ राख्ने भएकाले देउवाको चाहनामा एससीसी पारित गरेर ओलीले आफ्नो दलभित्र फेरि बखेडा निम्त्याउने सम्भावना कम रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमालेका नेताहरु एमसीसी पारित गर्ने विषयमा प्रश्न गर्दा संसद्मा‌ १ सय ६५ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले चाहे विपक्षी दलको सहयोग नभए पनि पारित गर्ने भन्दै यो विषयबाट पन्छिदै आएको छ । एमाले आफू सरकारमा हुँदा अहिलेको सरकारमा रहेका दलहरूले गिजोलेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा सतहमा आएका यी तीन विषयले शक्तिराष्ट्रहरूसंँग जोडिएका सम्बन्धलाई सन्तुलनपूर्वक सञ्चलान गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण हुने संकेत गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की सतहमा आएका तीन वटै विषयहरू नेपालका लागि गम्भीर बताए ।

‘फुकेर पाइला चाल्ने बेला आएको छ । आवेश, आक्रोश र भावनाबाट बाहिर निस्कने समय भयो । कूटनीतिमा धेरै कुरा देखिने भन्दा पनि नदेखिने विषय हुनुपर्दथ्यो । सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक रुपमा काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ’, कार्कीले ईकान्तिपुरसँग भने, 'सतहमा आएका कुरा तीन वटै विषय निकै जटिल छन् । यो मुद्दामात्रै भए योसँग जोडिएका त्यसका कम्पोनेन्ट निकै जटिल छन् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारसमेत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिले शक्ति राष्ट्रहरुबीचको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी बचाइ राख्ने हो त्यो चुनौती आइलागेको बताए । ‘नेपालसँगको सम्बन्धमा उनीहरूको सीमा निर्धारण गर्ने क्षमतामा आफूलाई विकास गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धामा परिसकेका छौं ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका पूर्वप्रमुख प्राध्यापक खड्ग केसीले सरकारको पछिल्ला कदमहरू सन्तुलित परराष्ट्र नीति छाड्दै सरकार कुनै शक्तितर्फ ढल्किने संकेत गरेको बताउँछन् ।

‘तुइनको विषयमा प्रतिवदेन आउनेवित्तिकै र एमसीसीकी उपाध्यक्ष आउने मुखमा चीनसँग सीमा विवादको विषयमा स्थलगत अध्ययन समिति बनाएको त्यसले स्ट्रोङ म्यासेज दिन खोजेको देखिन्छ’, केसीले भने, ‘चीनसँग सीमा विवाद हुँदा हाम्रो मन्त्रालय र नापी विभागले नै स्पष्ट पारेको अवस्थामा अहिले भनेको तहमा विवाद छैन भन्दै आएको अवस्थामा चीनलाई चिढ्याउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

जयसिंह धामीको तुइनको विषयमा गृहका अधिकारीले एसएसबीको संलग्नता रहेको प्रतिवदेन दिएपछि कूटनीतिक नोटसमेत नपठाउँदै चीनसँग सीमा विवाद छ भनेर समिति बनाएको विषयले सरकार प्रस्ट रुपमा ‘इन्डो प्यासिफिक’को लाइनमा छ भनेर सन्देश दिन खोजेको केसीको बुझाई छ । ‘यसलाई हामीले कत्तिको ‘अफोर्ड’ गर्न सक्छौं ?’, केसीको प्रश्न छ ।

तर सीमाको विषयमा यति विवाद हुनुमा नेपालभन्दा बढी जिम्मेवारी चिनियाँ कूटनीति रहेको बुझाइ कार्कीको छ । ‘सीमा विषयमा चीनको कूटनीति पनि कहीं न कहीं जिम्मेवार रहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘तत्कालै रुपमा देखिँदा समिति यो सरकारले गठन गरेको भन्ने भयो । यसलाई यसको पृष्ठभूमिसहित हेरिनु पर्छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशको विपक्षी दलको नेता रहँदा जीवनबहादुर शाहीले सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेर चीनले सीमा मिचिएको विषय बाहिर ल्याएका थिए । ‘त्यसलाई चीनले कूटनीतिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुको साटो राजदूतले खुला रुपमा चिठी लेख्ने काम भयो । त्यस समयमा कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले सो क्षेत्रमा पर्यवेक्षण र त्यो चिठीप्रति एक प्रकारको असहमति जाहेर गर्‍यो’, कार्कीले भने, ‘कांग्रेस नै केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय लागू गर्ने कि नगर्ने एउटा कुरा भयो । हिजो ज–जसले यो विषयलाई उठाएका थिए प्रधानमन्त्रीलाई यो विषय गयो होला ।’

प्राध्यापक केसीले पछिल्लो समयमा गतिविधिले नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलनबाट डिरेल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढाएको बताए । ‘हामी कतै पनि नढल्किएर पुर्खाले यो देश जोगाइदिएको हो । धेरै भक्तिभाव कसै प्रति पनि देखाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो देशको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो’, केसीले भने 'अहिले पनि त्यही उचित रहेको छ । यो कामहरू रणनीतिक महत्व राख्ने प्रकृतिको भयो र यसले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट डिरेल भएको संकेत देखाएको छ ।’

चीन र अमेरिका तथा चीन र भारतबीच बढ्दो सामरिक प्रतिस्पर्धा र परिवर्तित भू-राजनीतिक अवस्थाबारे नेपालमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको कार्की बताउँछन् ।

‘अमेरिकाको ध्यान भएको अफगानिस्तान छाडिहाल्यो । लुकाएर लुक्ने र नदेखाएर नदेखिने कुरा होइन । भारत विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र र चीन दोस्रो शक्तिको रुपमा आएको छ । चीनको आफ्नै प्रकारको कूटनीति छ । युरोप, अमेरिका वा भारतको जस्तो देखिने र धेरै बोलिने भन्दा पनि फरक छ । चीनसँग अन्य देशको सामरिक सिफ्ट भएको देखिन्छ’, कार्कीले भने, ‘नयाँ शीतयुद्धमा संसार गइरहेको समयमा र त्यसमा सहभागी रहेका प्रमुख देशहरू हाम्रा दुई ठूला छिमेकीका रुपमा रहेका छन् ।’

कार्कीकाअनुसार अमेरिका र चीनबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धा, भारत र चीनको जटिल सम्बन्ध तथा नेपाल र भारतबीचको जटिल सम्बन्धको कारणले गर्दा पनि अबको कूटनीति फुकेर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘अहिलेको द्वन्द्वमा केन्द्रविन्दु वा शक्तिको अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो छिमेक हुने र भौगोलिक अवस्थितिले नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया र भविष्यलाई समेत प्रभावित पार्नेछ,’ कार्कीले भने ।