संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै

मन्त्रालयले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दुवै केबलकार प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार ६ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी थपिएको बुँदा (व्यवस्था) कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको थियो ।

मुक्तिनाथ जोडिने केबलकारको प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदी हुन् । सिक्लेस–कोरी केबलकारको प्रवर्द्धक चन्द्रागिरि केबलकारसमेत चलाइरहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् भने प्रस्तावक कम्पनी सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि हो । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ३ किमि दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ, जसको अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्रसमेत पर्ने कोरीमा रहन्छ । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ६ वटा स्टेसन रहने र वीरेठाँटी–घोरेपानी, घोरेपानी–तातोपानी, तातोपानी–लेते–मार्फा, लेते–मार्फा–जोमसोम–कागबेनी र कागबेनी–मुक्तिनाथ खण्डमा स्टेसन रहने जनाएको छ । यसको लागत ३९ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।

सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले २०७५ फागुनदेखि ईआईए सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पहल गरेको थियो भने मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले २०७५ कात्तिक महिनादेखि ईआईए सहमतिका लागि पहल गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको भन्दै करिब ४ वर्षदेखि ती दुवै प्रस्तावको फाइल थन्काएको थियो ।

दुवै प्रवर्द्धकले उक्त प्रक्रिया अघि बढाइदिन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलसमक्ष मंगलबार निवेदन दिएका थिए । सचिवको तोकलगत्तै मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दुवै फाइल रायका लागि विभागमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले मंगलबारै रायसहित फाइल मन्त्रालयमा पेस गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । ‘दुवैको टुंगो बुधबारै लगाउनुपर्ने भएकाले फाइल छिटो पेस गर्न दबाब दिइएको थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘माथिको आदेश भएपछि हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प थिएन ।’

पशुपन्छी मन्त्रालयमा रहेका कँडेल वैशाख ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव भएर आएपछि तत्कालीन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । सचिवले विभागबाट प्रस्तावप्रति सकारात्मक रायको अपेक्षासहित फाइल अघि बढाउन भनेका थिए तर विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका अशोक भण्डारी र नुरेन्द्र अर्यालले ऐन तथा नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको र ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी गत जेठ १३ मा थपिएको बुँदा (व्यवस्था) समेत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएको व्यहोरासहितको टिप्पणी लेखेको स्रोतले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालले आफू मन्त्रालयको आदेश पालनकर्ता भएकाले मन्त्रालयले सोधेको विषयमा राय दिएको बताए । ‘मन्त्रालयले सोधेपछि हामीले बोल्नैपर्‍यो, अदालतको पछिल्लो आदेशलाई समेत जोडेर मैले टिप्पणी लेखेको छु,’ खरालले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय गर्ने/नगर्ने मन्त्रालयको कुरा हो ।’ मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष सुवेदीले वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकारबारे भेटमा विस्तृत छलफल गर्ने बताए ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालनका लागि विभागमा यी दुईसहित अन्य ५ कम्पनीले पनि सहमति मागेका छन् । तर, मन्त्रालयले ती दुई कम्पनीका फाइललाई मात्र फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाएको हो । यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गराउन विभिन्न चलखेल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । विभागले रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि गोसाइँकुण्ड जोडिने केबलकारका हकमा भने ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएकाले अध्ययन सहमति दिन नसकिने भनी २०७७ साउन १९ मा निर्णय गरेको थियो ।

धुन्चे–गोसाइँकुण्ड माउन्टेन केबलकार आयोजना प्रालिले प्रस्ताव गरेको क्षेत्र लामटाङ निकुञ्जभित्र पर्छ । लामटाङ निकुञ्जभित्र पाँचवटा कम्पनीले केबलकार र रिसोर्टका लागि सहमति माग्दै आएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले मन्त्रालयले कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नगर्ने दाबी गरे । ‘अदालतको मानहानि हुने गरी कुनै निर्णय हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

कार्यनीति संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका अधिवक्ता वसन्त जोशीले अन्तरिम आदेश जारी भएका बखत त्यसैसँग जोडिएका अन्य कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढाउँदा अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चको असार ६ को अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्दै एमपिक इनर्जी प्रालिले साउन १४ र विष्णुप्रसाद पौडेलले साउन २६ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाईका अनुसार मन्त्रालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको असार ६ को अन्तरिम आदेशमा जवाफ लेखिसकिएको छ । ‘हामीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको हो भनेका छौं,’ उनले भने । पूर्वमन्त्री आलेले यती होल्डिङको सहायक कम्पनी यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

यती वर्ल्डले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, वृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको लामटाङ खोला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त छ, जहाँ पर्यटकीय पदमार्गसमेत पर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले असार ६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र मन्त्रालयको सहमति लिएर संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न दिन सकिने भनी कार्यनीतिमा थपिएको १५ नम्बर बुँदा खारेज गर्नसमेत सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।