संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संरक्षित क्षेत्रमा दुई केबलकारलाई अध्ययन सहमति दिइँदै

सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाअघि दिएको आदेशविपरीत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा दुईवटा केबलकार निर्माण अघि बढाउन चलखेल, ईआईए अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अघि बढायो सहमति प्रक्रिया
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत संरक्षण क्षेत्रमा रिसोर्टसहितका दुईवटा केबलकार कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि सहमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ

मन्त्रालयले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको ईआईए सहमति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दुवै केबलकार प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार ६ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी थपिएको बुँदा (व्यवस्था) कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको थियो ।

मुक्तिनाथ जोडिने केबलकारको प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदी हुन् । सिक्लेस–कोरी केबलकारको प्रवर्द्धक चन्द्रागिरि केबलकारसमेत चलाइरहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् भने प्रस्तावक कम्पनी सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालि हो । सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले ३ किमि दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ, जसको अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्रसमेत पर्ने कोरीमा रहन्छ । मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ६ वटा स्टेसन रहने र वीरेठाँटी–घोरेपानी, घोरेपानी–तातोपानी, तातोपानी–लेते–मार्फा, लेते–मार्फा–जोमसोम–कागबेनी र कागबेनी–मुक्तिनाथ खण्डमा स्टेसन रहने जनाएको छ । यसको लागत ३९ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरिएको छ ।

सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले २०७५ फागुनदेखि ईआईए सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पहल गरेको थियो भने मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले २०७५ कात्तिक महिनादेखि ईआईए सहमतिका लागि पहल गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको भन्दै करिब ४ वर्षदेखि ती दुवै प्रस्तावको फाइल थन्काएको थियो ।

दुवै प्रवर्द्धकले उक्त प्रक्रिया अघि बढाइदिन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलसमक्ष मंगलबार निवेदन दिएका थिए । सचिवको तोकलगत्तै मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दुवै फाइल रायका लागि विभागमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले मंगलबारै रायसहित फाइल मन्त्रालयमा पेस गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । ‘दुवैको टुंगो बुधबारै लगाउनुपर्ने भएकाले फाइल छिटो पेस गर्न दबाब दिइएको थियो,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘माथिको आदेश भएपछि हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प थिएन ।’

पशुपन्छी मन्त्रालयमा रहेका कँडेल वैशाख ९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव भएर आएपछि तत्कालीन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । सचिवले विभागबाट प्रस्तावप्रति सकारात्मक रायको अपेक्षासहित फाइल अघि बढाउन भनेका थिए तर विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका अशोक भण्डारी र नुरेन्द्र अर्यालले ऐन तथा नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको र ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ भनी गत जेठ १३ मा थपिएको बुँदा (व्यवस्था) समेत कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएको व्यहोरासहितको टिप्पणी लेखेको स्रोतले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खरालले आफू मन्त्रालयको आदेश पालनकर्ता भएकाले मन्त्रालयले सोधेको विषयमा राय दिएको बताए । ‘मन्त्रालयले सोधेपछि हामीले बोल्नैपर्‍यो, अदालतको पछिल्लो आदेशलाई समेत जोडेर मैले टिप्पणी लेखेको छु,’ खरालले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय गर्ने/नगर्ने मन्त्रालयको कुरा हो ।’ मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष सुवेदीले वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकारबारे भेटमा विस्तृत छलफल गर्ने बताए ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालनका लागि विभागमा यी दुईसहित अन्य ५ कम्पनीले पनि सहमति मागेका छन् । तर, मन्त्रालयले ती दुई कम्पनीका फाइललाई मात्र फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाएको हो । यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट निर्णय गराउन विभिन्न चलखेल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । विभागले रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि गोसाइँकुण्ड जोडिने केबलकारका हकमा भने ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएकाले अध्ययन सहमति दिन नसकिने भनी २०७७ साउन १९ मा निर्णय गरेको थियो ।

धुन्चे–गोसाइँकुण्ड माउन्टेन केबलकार आयोजना प्रालिले प्रस्ताव गरेको क्षेत्र लामटाङ निकुञ्जभित्र पर्छ । लामटाङ निकुञ्जभित्र पाँचवटा कम्पनीले केबलकार र रिसोर्टका लागि सहमति माग्दै आएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले मन्त्रालयले कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नगर्ने दाबी गरे । ‘अदालतको मानहानि हुने गरी कुनै निर्णय हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

कार्यनीति संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका अधिवक्ता वसन्त जोशीले अन्तरिम आदेश जारी भएका बखत त्यसैसँग जोडिएका अन्य कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढाउँदा अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चको असार ६ को अन्तरिम आदेश खारेज माग गर्दै एमपिक इनर्जी प्रालिले साउन १४ र विष्णुप्रसाद पौडेलले साउन २६ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाईका अनुसार मन्त्रालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतको असार ६ को अन्तरिम आदेशमा जवाफ लेखिसकिएको छ । ‘हामीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको हो भनेका छौं,’ उनले भने । पूर्वमन्त्री आलेले यती होल्डिङको सहायक कम्पनी यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

यती वर्ल्डले लामटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, वृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको लामटाङ खोला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उसले प्रस्ताव गरेको ठाउँ जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त छ, जहाँ पर्यटकीय पदमार्गसमेत पर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले असार ६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र मन्त्रालयको सहमति लिएर संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न दिन सकिने भनी कार्यनीतिमा थपिएको १५ नम्बर बुँदा खारेज गर्नसमेत सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रालयहरूका काम ठप्प

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्‍मा अड्किएका फाइलबारे ब्रिफिङ गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — खानेपानी मन्त्रालयले बाढीबाट क्षतविक्षत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनः निर्माणको खाका फाइलन गर्न मन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । बहुचर्चित आयोजना क्षति भएको अढाई महिना बिते पनि कुन काम कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? बजेटको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने ? जस्ता विषयको निर्णय कर्मचारीको तहबाट मात्र हुन सकेको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाका १४ सय निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । मन्त्रालयका झन्डै २ सय अधिकृतलाई स्थानीय तहबाट संघमा फर्काइएको छ । संघीय मन्त्रालयले सहसचिवको सरुवा गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा नेतृत्वविहीन १६ मन्त्रालयका सचिवहरू डेढ महिनादेखि दैनिक प्रशासन चलाएर बसेका छन् । यस अवधिमा मन्त्रालयहरूको नीतिगत निर्णय ठप्प छ । कतिपय सचिव मन्त्री नभएपछि आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको निर्णय गर्न पनि डराइरहेका छन् । मन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेका समितिहरूको बैठक बस्न सकेको छैन भने कर्मचारीतन्त्रको परिचालन सुस्त छ । बजेटमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अलमल छ । कतिपय मन्त्रालयका नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनुपर्ने भए पनि रोकिएको छ ।

‘धेरै विषय त मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउँछौं,’ मन्त्रालयका एक सचिवले भने, ‘छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषय त सबैजसो रोकिएका छन् ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने ‘इमर्जेन्सी’ विषयमा कुराकानी गर्न गराउन पनि सचिवहरू हतपत प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवा भेट्न पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा भेटेर विषयको जानकारी गराउन सचिवहरूले घण्टौं पर्खनुपर्छ । मन्त्रालयहरू डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन भएपछि यस्ता समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

पाँच वटा मान्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन् । अन्य १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेका छन् । मन्त्रीहरूको अभावमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अड्किएका फाइलबारे ब्रिफिङ गर्नसमेत कठिन हुने गरेको मन्त्रालयका सचिवहरू गुनासो गर्छन् । राजनीतिक तहले ब्रिफिङ गरेर गर्नुपर्ने निर्णय अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको एक सचिवले कान्तिपुरसँग बताए । ‘नयाँ–नयाँ नीति बनाउने र छलफल गर्ने अवस्था छैन,’ ती सचिवले भने ।

गएका साढे तीन वर्ष पूर्ववर्ती सरकारले परिचालन गरेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ नेतृत्वले के गर्ला भन्ने त्रास पनि देखिएको छ । संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सरकार फेरिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने अधिकार पनि सचिवहरूले प्रयोग गरेका छैनन् । ‘पुरानो सरकारले खटाएकाले नयाँ नेतृत्वले केही भन्ला कि भन्ने त्रास सचिवहरूमा देखिन्छ ।’ उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने केही नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रालयको काम नरोकिएको दाबी गर्छन् । मन्त्री नहुँदा स्वाभाविक रूपमा केही अप्ठेरो त हुन्छ नै उनले भने, ‘तर कामै रोकिने अवस्था छैन । इमर्जेन्सी परेमा प्रधानमन्त्रीबाटै समस्या हल हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवका अनुसार मन्त्री नहुँदा सचिवहरूले तयार गरेको फाइल पेश गर्न मुख्य सचिवलाई बढी दबाब पर्ने गरेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा सबै विषय कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो हुन नसके कै हो,’ ति उपसचिवले भने । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइलको चाङ बढेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले मन्त्रीको नेतृत्वमा काम गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘काम रोकिने भन्ने हुँदैन तर मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत गर्न कठिन हुन्छ ।’

मन्त्रीको सचिवलायमार्फत कामको फाइल अघि बढाउन सक्ने भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई वाइपास गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए । सरकार गठन भएपछि अधिकांश सचिवहरूको सरुवा भएको छैन । त्यसैले पनि सचिवहरू मन्त्री आएपछि आफ्नो ‘पोजिसन’ के होला भन्नेमा मनस्थितिमा रहेका छन् । एक सचिवले भने, ‘मन्त्रिमण्डल बनेसम्म काम गर्ने अप्ठेरो छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×