कालीगण्डकी दोहन रोकिएन

आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तै मोडेर रिजर्भ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू भनिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशको मसी सुक्न नपाउँदै पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का लगायो । नगर प्रमुख पदमपाणि शर्मा अदालतको आदेशबारे जानकारी नै भएको बताउँछन् । ठेक्का खुलाए पनि फलेबासले टुंगो गर्न बाँकी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले बताए । ‘सम्झौता भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का खुलाउँदा अदालतको आदेश जानकारीमा थिएन ।’

जलजला गाउँपालिकाभित्र अवैधरुपमा संकलित गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थमा गरिएको जरिवानाबाट एक करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको छ । अदालतको आदेशविपरीत उत्खनन गर्नेलाई प्रहरी र प्रशासनले समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए । ‘हामीले असारमै निर्णय गरेर अबैध उत्खनन रोक्ने र कारबाही गर्न सबैलाई पत्राचार गरका हौं,’ उनले भने, ‘प्रहरी र प्रशासन यसमा गम्भीर छैनन् ।’

कालीगण्डकीमा नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी अदालतको आदेशले कत्ति पनि रोकिएको छैन । यतिसम्म कि स्थानीय तहले असार, साउन र भदौ महिनाभर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र निकासीमा रोक लगाउन गरेको निर्णयसमेत व्यवसायीले मानेका छैनन् । नदी दोहन रोक्न दैनिक प्रहरी खटाए पनि ट्रिपर तथा एक्स्काभेटर र ट्याक्टरमा गिटी, बालुवा निकाल्ने क्रम रोकिएको छैन । जलजला र बिहादी गाउँपालिका तथा कुश्मा र फलेबास नगरपालिका हुँदै बग्ने कालीगण्डकीको दोहन हरेक पालिकाबाट भइरहेको छ ।

प्रहरीले असार १६ देखि साउन १९ सम्म गरेको कारबाही र संकलन गरेको राजस्वको परिमाणले समेत कालीगण्डकीमा कुन तहको दोहन भइरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । एक महिनाको अवधिमा अबैध उत्खननमा संलग्न ५ टिप्पर, ९ स्काभेटर र १८ ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको डीएसपी शिवराज बुढाथोकीले बताए ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले २०७५ साउनमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र आवश्यक कानुन बनाएर मात्रै नदी उत्खनन गर्न र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न दिएको आदेशसमेत अझै पालना भएको छैन । बागलुङको ढोडेनी, मालढुंगा, कालाखोला, जैमिनीघाट लगायत स्थानमा प्रतिवन्धित समयमा पनि दोहन भइरहेको छ । दोहनबारे प्रशासन, प्रहरी र पालिका चुपचाप छन । बागलुङ नगरपालिकाका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले रिपोर्ट बनाउने तयारी भएको बताए । ‘बागलुङ नगरभित्र थोरैमात्र उत्खनन र दोहन छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको अबस्था हेरेर मात्रै रिपोर्ट बनाए प्रभावकारी होला ।’

जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्लीमगरले बागलुङमा दोहन कम भएको बताए । यतिबेला कालीगण्डकी बचाउन युवाले अभियान थालेका छन् । ‘नदी जोगिँदा सभ्यता र संस्कृति पनि जोगिन्छ, तर अभियान चलायो भने ठेकेदारको टाउको दुख्छ,’ जैमिनी–७ का आरके गिरीले भने, ‘कालीगण्डकीको महत्त्व नबुझ्दा दोहन र डाइभर्सनको विषय आएका छन् ।’ राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर नदी संरक्षण गर्नुपर्ने र कालीगण्डकीको महत्त्वबारे राष्ट्रिय अवधारणा बन्नुपर्ने उनले बताए । कालीगण्डकी दोहन रोक्न गिरी अभियान नै बनाएर लागिपरेका छन् । अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा अदालतको आदेश अटेर गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगाना निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री अभाव भएको हल्ला फिँजाएर निरन्तर दोहन गरिरहेको दाबी गरे ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति म्याग्दीका पदाधिकारी साउन २५ मा बेनी–५ चुत्रेनीस्थित म्याग्दीखोला किनारामा रहेको जीसी क्रसर उद्योग अनुगमनमा पुगे । टोलीले ताजा देखिने बालुवा भण्डारण गरेको भेट्यो । अनुगमन समितिले उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन, भण्डारणको मूल्यांकन र दर्ता नवीकरणसमेत वैधताको छानबिन गरी कारबाही गर्न बेनी नगरलाई जिम्मा लगाएर उम्कियो । ‘म्याग्दीखोला किनारामा रहेको जीसी क्रसर उद्योगको कानुनी वैधता र नदीजन्य पदार्थको उत्खननको छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले भने ।

आयोजनापिच्छे क्रसर

प्रहरीका अनुसार कालीगण्डकी, म्याग्दी, घारखोला र मिस्त्रीखोलामा गरी ९ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । विवरणअनुसार बेनीमा २, रघुगंगा गापामा २ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्यापअन्तर्गत पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५ क्रसर उद्योग छन् । यीमध्ये बेनी–५ चुत्रेनीको जीसी क्रसर र अन्नपूर्ण–४ मा रहेको नारच्याङ स्थानीयको लगानीका हुन् ।

नीलगिरि, घारखोला र रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाका एकएकवटा, बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत शर्मा–गजुरमुखीको अन्नपूर्ण–३ दानामा, शर्मा–युनाइटेडको नाममा रघुगंगा–१ बेगखोलामा क्रसर छन् । त्यस्तै बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत लामा–समानान्तरको बेनी–४ सिंगामा क्रसर उद्योगले नियमित डोजर प्रयोग नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दै आएका छन् ।‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न स्थानीय जुट्नुपर्ने हो तर यहाँ त नदी बगरको आफ्नै घरलाई जोखिममा पारेर डोजर लगाएर रातारात सक्रिय छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने ।