कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

मन्त्रालयहरूका काम ठप्प

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्‍मा अड्किएका फाइलबारे ब्रिफिङ गर्न कठिन हुने गरेको गुनासो
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — खानेपानी मन्त्रालयले बाढीबाट क्षतविक्षत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनः निर्माणको खाका फाइलन गर्न मन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । बहुचर्चित आयोजना क्षति भएको अढाई महिना बिते पनि कुन काम कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? बजेटको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने ? जस्ता विषयको निर्णय कर्मचारीको तहबाट मात्र हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयहरूका काम ठप्प

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाका १४ सय निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । मन्त्रालयका झन्डै २ सय अधिकृतलाई स्थानीय तहबाट संघमा फर्काइएको छ । संघीय मन्त्रालयले सहसचिवको सरुवा गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा नेतृत्वविहीन १६ मन्त्रालयका सचिवहरू डेढ महिनादेखि दैनिक प्रशासन चलाएर बसेका छन् । यस अवधिमा मन्त्रालयहरूको नीतिगत निर्णय ठप्प छ । कतिपय सचिव मन्त्री नभएपछि आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको निर्णय गर्न पनि डराइरहेका छन् । मन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेका समितिहरूको बैठक बस्न सकेको छैन भने कर्मचारीतन्त्रको परिचालन सुस्त छ । बजेटमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अलमल छ । कतिपय मन्त्रालयका नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनुपर्ने भए पनि रोकिएको छ ।

‘धेरै विषय त मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउँछौं,’ मन्त्रालयका एक सचिवले भने, ‘छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषय त सबैजसो रोकिएका छन् ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने ‘इमर्जेन्सी’ विषयमा कुराकानी गर्न गराउन पनि सचिवहरू हतपत प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवा भेट्न पाउँदैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा भेटेर विषयको जानकारी गराउन सचिवहरूले घण्टौं पर्खनुपर्छ । मन्त्रालयहरू डेढ महिनादेखि मन्त्रीविहीन भएपछि यस्ता समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

पाँच वटा मान्त्रालयमा मात्र मन्त्री छन् । अन्य १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेका छन् । मन्त्रीहरूको अभावमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अड्किएका फाइलबारे ब्रिफिङ गर्नसमेत कठिन हुने गरेको मन्त्रालयका सचिवहरू गुनासो गर्छन् । राजनीतिक तहले ब्रिफिङ गरेर गर्नुपर्ने निर्णय अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको एक सचिवले कान्तिपुरसँग बताए । ‘नयाँ–नयाँ नीति बनाउने र छलफल गर्ने अवस्था छैन,’ ती सचिवले भने ।

गएका साढे तीन वर्ष पूर्ववर्ती सरकारले परिचालन गरेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ नेतृत्वले के गर्ला भन्ने त्रास पनि देखिएको छ । संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सरकार फेरिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने अधिकार पनि सचिवहरूले प्रयोग गरेका छैनन् । ‘पुरानो सरकारले खटाएकाले नयाँ नेतृत्वले केही भन्ला कि भन्ने त्रास सचिवहरूमा देखिन्छ ।’ उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने केही नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रालयको काम नरोकिएको दाबी गर्छन् । मन्त्री नहुँदा स्वाभाविक रूपमा केही अप्ठेरो त हुन्छ नै उनले भने, ‘तर कामै रोकिने अवस्था छैन । इमर्जेन्सी परेमा प्रधानमन्त्रीबाटै समस्या हल हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवका अनुसार मन्त्री नहुँदा सचिवहरूले तयार गरेको फाइल पेश गर्न मुख्य सचिवलाई बढी दबाब पर्ने गरेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा सबै विषय कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो हुन नसके कै हो,’ ति उपसचिवले भने । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइलको चाङ बढेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले मन्त्रीको नेतृत्वमा काम गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘काम रोकिने भन्ने हुँदैन तर मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा नीतिगत गर्न कठिन हुन्छ ।’

मन्त्रीको सचिवलायमार्फत कामको फाइल अघि बढाउन सक्ने भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई वाइपास गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए । सरकार गठन भएपछि अधिकांश सचिवहरूको सरुवा भएको छैन । त्यसैले पनि सचिवहरू मन्त्री आएपछि आफ्नो ‘पोजिसन’ के होला भन्नेमा मनस्थितिमा रहेका छन् । एक सचिवले भने, ‘मन्त्रिमण्डल बनेसम्म काम गर्ने अप्ठेरो छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७८ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?